आरम्भः

आर्थिक रुपमा विपन्न तथा बन्चितिकरणमा परेका समुदायलाई विकास प्रकृयामा सहभागि गराइ गरिवी निवारणमा योगदान पुर्याउने मुलभुत उद्देश्य राखि २०६० सालमा स्थापना भएको गरिवी निवारण कोष २०६३ सालमा बनेको गरिवी निवारण कोष ऐन अन्तर्गत नेपालका ६२ वटा जिल्लामा संचालित भएको थियो ।

गरिवी रेखामुनी रहेका परिवारहरुको पहिचान गरि तिनिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा वृद्धि गर्न सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास, आयआर्जन र भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमहरु संचालन भएका थिए । जिल्लामा कार्यक्रम संचालनको  सहजिकरणको लागि स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु सहयोगि संस्थाको रुपमा परिचालन गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक ५ जिल्लामा परेको प्यूठान २०६० सालदेखी २०७५ सालमा पहिलो पटक कोष खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नहुदाँसम्म संचालनमा रहि रह्यो । यो अवधिमा तत्कालिन ४९ वटा गाविसहरुमा सामुदायिक संस्थाहरु गठन गरि विभिन्न आयआर्जन तथा भौतिक पूर्वाधार योजनाहरु संचालन गरिएको थियो । पछि २०७८।०७९ को बजेट बक्तव्यमा कोष खारेजीको घोषणासँग पूर्णरुपमा बन्द हुन गयो ।

प्यूठानमा लगानीको अवस्थाः

गरिवी निवारण कोष प्यूठानको २०७३ सालको समिक्षात्मक प्रतिवेदनको आधारमा जिल्लाका तत्कालिन ४९ वटा गाविसमा ७१ करोड १७ लाख रकम लगानी भएको देखिएको छ । जसमा आयआर्जन कार्यक्रममा ४३ करोड ६८ लाख र भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ४९ लाख लगानी भएको देखिन्छ । संख्याको आधारमा भौतिक पुर्वाधार योजनाहरु ३ सय २९ वटा र आयआर्जन कार्यक्रमहरु १ हजार ८९ रहेका छन् ।

सामुदायिक संस्थामा आयआर्जनमा लगानी भएको रकम घुम्तिकोषको रुपमा परिचालन हुने नीतिगत व्यवस्था भएकोले तत्कालिन अवस्थासम्म नियमित रुपमा चलिरहेको घुम्तिकोष १ हजार ८९ वटा सामुदायिक संस्थाहरुमा कुल ४६ करोड ४२ लाख रहेको देखिन्छ । यसमा गरिवी निवारण कोषबाट प्राप्त मुल पुँजी, सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरुको स्वलगानी र संस्थाले कमाएको व्याज समेत राख्ने गरिएको हुन्छ । अहिलेसम्म सहि परिचालन भएको अवस्थामा न्यून व्याजदरमा पनि यो घुम्तिकोष कम्तिमा दोब्वर हुने सामान्य आकलन गर्न सकिन्छ ।

कोष खारेज पछिको अवस्थाः

सहयोगी संस्थाहरुले सहजिकरण गरिरहदाँ घुम्तिकोषको व्यवस्थापन तथा परिचालनको नियमित रुपमा अनुगमन तथा लेखापरिक्षण हुने गरेको अवस्थामा गरिवी निवारण कोष खारेजको निर्णयपछि सहयोगि संस्थासँगको संम्झौता समाप्त भयो । जसले नियमित रुपमा हुने गरेको निगरानी समाप्त हुन पुग्यो । सरकारको निर्णय बमोजिम सहयोगि संस्थाहरुले सामुदायिक संस्थाहरुको विवरण स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेसँगै कोष कार्यक्रमको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा सर्यो ।

तर भर्खरै स्थापना भएका स्थानीय तहको आफ्नै काम कार्वाहीको सन्दर्भमा नीतिगत अन्योल भइरहेको अवस्थामा कोषको काममा चासो नहुनु स्वभाविक थियो । यसले समुदायमा रहेको ठुलो रकमको व्यवस्थापन र परिचालनमा समस्या सृजना भएको देखिन्छ ।

हालको अबस्थाः

लामो समयसम्म कुनै निकायले चासो नदिएको अवस्थामा टोलबस्तीमा रहेको रकमको हिनामिना हुने संभावनालाई नकार्न सकिदैन् । स्थानीय तहले पनि प्राथमिकतामा नराखेको अवस्थामा सामुदायिक संस्थाहरुमा रहेको घुम्तिकोषको तत्कालिन आँकडालाई हेर्दा झण्डै ५० करोड रकम हराउने खतरा बढेको छ । अझ हालसम्म कोषको परिचालनबाट वृद्धि भएको रकम र संस्थाहरुमा रहेको नियमित बचत रकमको कुनै विवरण नै छैन् ।

समुदायमा रहेको घुम्तिकोषको रकम परिचालनको अवस्था यसप्रकार रहेको पाइन्छ ।

• सामुदायिक संस्थामा रहेको घुम्तिकोषको नियमित रुपमा लेखा राख्ने र बार्षिक रुपमा लेखापरिक्षण नभएको ।
• नियमित रुपमा परिचालन नभएको । लामो समयसम्म फिर्ता नगरिएको ।
• बैंङ्किङ् रुपमा गरिने कारोबार सबै रोकिएको ।
• कुनै सामुदायिक संस्थाहरुमा सदस्यहरुले बाडेर चलाएको ।
• अन्य कुनै प्रयोजनमा लगानी गरिएको ।
• स्थानीय तहबाट अनुगमन तथा परिचालन सम्बन्धमा ठोस कदम नउठाइएको ।
• सरकारको तर्फबाट थप नीतिगत व्यवस्था नगरिएको ।

अब के गर्न सकिन्छ ?

लामो समयसम्म घुम्तिकोषको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा कुनै निकायको निगरानी तथा अनुगमन नरहेको अवस्थामा उक्त कोष हराउने चरणमा रहेको छ । यो पुँजीलाई परिचालन गर्नसक्ने हो भने स्थानीय तहहरुले आयआर्जनको क्षेत्रमा गर्ने ठुलो लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

अन्य जिल्लाका केहि स्थानीय तहहरुले कार्यविधि बनाइ घुम्तिकोष परिचालन तथा व्यवस्थापनमा चासो देखाएका छन् । यो चासो अब प्यूठान जिल्लामा पनि आवश्यक देखिएको छ ।

घुम्तिकोषको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा निम्न बिकल्पहरुको संभावना रहेको देखिन्छ ।

• सामुदायिक संस्थाहरुलाई पहिले कै अवस्थामा चलाउने, उनिहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरि बार्षिक रुपमा लेखापरिक्षणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने ।
• यसको लागि छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने वा कुनै शाखालाई जिम्मेबारी तोक्ने ।
• सामुदायिक संस्थाहरुको प्रकृति र क्षमताको आधारमा पालिकास्तरिय सहकारीमा आवद्ध गराउने तथा नयाँ सहकारी दर्ता गरि परिचालन गर्ने । सहकारीमा व्यक्तिगत सदस्यता नभइ संस्थागत सदस्य रहने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
• उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुसँग समन्वय गरि घुम्तिकोषको परिचालनमा प्रोत्साहन गर्ने ।
• घुम्तिकोषको मुल पुँजीलाई नमास्ने गरि परिचालन तथा व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

अन्त्यमाः

नेपालका ६२ जिल्लामा लगानी भएको झण्डै १३ अर्ब रकमको अवस्था यो भन्दा झन बिग्रिएको विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा आएका खबरहरुबाट पुष्टी हुन आउछ । तुलनात्मक रुपमा प्यूठान जिल्ला तत्कालिन अवस्थामा राम्रो काम गरेको जिल्ला रुपमा रहेकोले अझै यसको खोजि गर्ने हो भने कम्तिमा मुल घुम्तिकोषलाई बचाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

हरेक जसो बस्ति र टोलमा लगानीमा रहेको घुम्तिकोष जिल्लाको ठुलो सम्पत्ती पनि हो । यसलाई बचाइ सहि तरिकाले परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहको बजेटको ठुलो भार कम हुनसक्छ ।

जिल्लामा भित्रिएको ठुलो रकम निगरानीको अभावमा हराउने कगारमा छ । स्थानीय तहको अधिकार तथा सामाजिक दायित्व समेत रहेकोले यसलाई बचाउने कि हराउन दिने अब प्यूठानका स्थानीय तहहरुको पोल्टा आएको छ । आशा गरौं हाम्रो सम्पत्ति हराउने छैन् ।