आरम्भः

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई आत्मसात गरि तीन प्रकारका सरकारको परिकल्पना गरेसँगै सबैभन्दा तल्लो सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससहित जीवनस्तरमा सुधार गर्न छुट्टै कानुन, नीति र बजेट बनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यसै अधिकारको प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको परिधिमा रहि स्थानीय तहले आफ्नो बार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य उद्देश्य उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममार्फत जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु रहेको छ । सँगसँगै उनिहरुको समस्याको समाधान गर्दै जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्नु रहेको हुन्छ । यहि मर्मलाई पुरा गर्न स्थानीय सरकारमार्फत योजना तथा कार्यक्रमहरुको सहि छनौट तथा कार्यान्वयनमा सहजिकरणको लागि जनप्रतिनिधीहरु चुनिएर गएका हुन्छन् । राज्यको अधिकार तथा स्रोत साधनको विकेन्द्रिकरणको मर्म पनि यहि रहेको देखिन्छ ।

निर्धारित कानुनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले गर्ने बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रकृयामा समावेशी सहभागितालाई समट्दै, हरेक तप्काका समुदायको समस्या समाधान र आवश्यकता पुरा गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि ७ (सात) चरणहरु तय गरिएको छ । ती चरणहरुको सामान्य जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रकृयाका चरणहरुः

पहिलो चरणः पूर्व योजना तथा बजेट तयारी

बजेट तर्जुमाको सुरुवातको चरणमा स्थानीय तहले आगामी वर्षको लागि आन्तरिक राजश्वको अनुमान तथा आय व्ययको प्रक्षेपण गर्ने रहेको हुन्छ । यो अनुमान तथा प्रक्षेपण पुष मसान्तभित्र संघ र प्रदेश अन्तर्गतका अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दोस्रो चरणः स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सिमा निर्धारण

संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुमानित अनुदान तथा आन्तरिक आयको आधारमा स्थानीय तहले विभिन्न विषयगत क्षेत्र तथा वडाहरुको बजेटको सिमा निर्धारण गर्ने र आवश्यक प्राथमिकताको आधारमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने रहेको हुन्छ । यो फाल्गुणदेखी बैशाख १५ सम्म गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तेस्रो चरणः बस्ति तथा टोलस्तरबाट योजना छनौट

वडाका सबै टोल र बस्तीहरुको भेलाबाट त्यहाँका समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान गरि योजनाहरुको छनौट गर्ने काम यस चरणमा रहेको हुन्छ । वडाका जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो पायक पर्ने बस्तीको आधारमा जिम्मेबारी बाडफाड गरि बैशाख मसान्तसम्म गरि सक्नुपर्ने कुरा मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रमहरुको उठान नै यो चरणबाट हुने हुँदा महत्वपूर्ण चरणको रुपमा यसलाई हेरिन्छ । यो चरण बैशाख मसान्तभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

चौथो चरणः वडातहमा योजना छनौट तथा प्राथमिकता निर्धारण

बस्ति तथा टोलहरुबाट छनौट भइ आएका योजनाहरुको विषयमा छलफल गरि वडा तथा पालिकाको प्राथमिकता र मार्गदर्शन सिमाको आधारमा विषयगत समितिसँग आवश्यक समन्वय गरि योजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट तथा प्राथमिकिकरण वडाले गर्ने गर्दछ । वडाले छनौट तथा प्राथमिकता गरेको योजनाहरु जेष्ठ १० गतेसम्म पालिकाको बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिमा पेश गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

पाँचौ चरणः विषयगत समितिमा छलफल तथा एकिकृत बजेट तथा योजना तर्जुमा

वडाबाट योजनाहरुको छनौट तथा प्राथमिकता पेश भएसँगै विषयगत समितिमा छलफल तथा विषयगत समितिहुँदै बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले पालिकाको प्राथमिकता, संघ तथा प्रदेशसँगको दोहोरोपन हटाउने र पालिकाका विभिन्न दिर्घकालिन योजना तथा आवधिक योजनाको लक्ष्यका आधारमा अन्तिम तयारी गर्ने गर्दछ । सँगसँगै आय व्ययसहित बजेटको प्रक्षेपण, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकको मस्यौदा कार्यपालिकामा पेश गर्ने गरि तयार गर्ने गर्दछ । यो चरण जेष्ठ १५ देखि आषाढ ५ गतेभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

छैटौं चरणः कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट स्वीकृत तथा सभामा पेश

बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिबाट पेश भएको विधेयक तथा बजेटको विषयमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरि केहि सुधार गर्नु पर्ने भए सुधार गरि सभामा पेशको लागि अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । बार्षिक नीति तथा बजेट सम्बन्धि विधेयक मस्यौदा तथा कार्यक्रमहरु परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने र स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने गरिन्छ । आषाढको १० गतेभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सातौं चरणः सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृत

सभामा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृत गर्ने प्रकृया यस अन्तर्गत पर्दछ । केहि सुझावहरु भए पुन कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्दछ र परिमार्जनसहित पुन पेश गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम आषाढ मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्वीकृत भएको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ गतेसम्म पुस्तिका तयारी तथा छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

बजेट तर्जुमा र समुदायको सहभागिताका सवालहरुः

स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा प्रकृयाका यी सात चरणहरुमा स्थानीय स्तरका सबै समुदाय, सरोकारवाला, विषयगत क्षेत्रका जानकारहरुको सहभागिता तथा समावेशि जनप्रतिनिधीहरुको संकृयताको परिकल्पना उल्लेखित कानुन र मागर्दर्शनमा गरेको छ । आम समुदायका समस्याहरुको समाधानको लागि उनिहरुबाट माग संकलन तथा योजनाको छनौट गर्नेदेखी सरोकारवाला तथा विभिन्न समितिसँगको छलफल तथा परामर्श हुँदै सभाबाट पारित हुने प्रकृया यस अन्तर्गत रहेको देखिन्छ ।

तर बजेट तर्जुमा प्रकृयामा आम समुदायको सहभागिता तथा सभावेशि जनप्रतिनिधीहरुको सकृयताको सन्दर्भमा स्थानीय तहको नीतिगत रुपमा गरिएको सोचभन्दा व्यवहार फरक रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । संघीयताको मर्म उपलव्ध स्रोत र साधनको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा सबै तप्काहरुको सहभागिता हुनु हो । तर व्यवहारमा त्यो देखिने गरेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा डा केशवकुमार आचार्य र सिर्जना वैद्यले नेपाल नगरपालिका संघले प्रकाशन गरेको नेपालमा संघीयताको अभ्यासः समिक्षा र मार्गचित्रमा प्रकाशित लेख अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरुले पुषमसान्तमा संघ र प्रदेशमा पठाउनु पर्ने आय व्ययको प्रक्षेपणबाहेक अरु सबै चरणहरु सभामा बजेट पेश गर्नुभन्दा अगाडीको २० देखि ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । यसले थप के पुष्टि गर्छ भने स्थानीय तहहरुले सहभागितामुलक योजनाको अभ्यासलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित गरेका छन् । योजना तर्जुमा प्रकृयामा समुदाय र सरोकारवालाहरुको सहभागिताको सवालमा स्थानीय तहहरुको अभ्यासलाई हेर्दा विगतमा स्थानीय निकायले गर्ने योजना तर्जुमा प्रकृयाको अभ्यास नै केहि राम्रो थियो भन्न सकिन्छ ।

बजेट तर्जुमा प्रकृयामा प्यूठानका स्थानीय तहहरुको अवस्था पनि यो भन्दा खासै फरक देखिदैन् । बजेट तर्जुमा प्रकृयामा देखिएका सवालहरुलाई बुदाँगत रुपमा यसप्रकार प्रस्तुत गरिएको छ ।

• स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रकृयाका सात चरणहरुमध्ये अति महत्वपूर्ण चरण अन्तर्गत समस्याहरुको पहिचान, योजनाहरुको छनौट तथा माग गर्ने बस्तिस्तरिय भेलाहरु अपवादबाहेक सहभागिमुलक भएको देखिदैन ।
• केहि वडाहरुमा बस्तिस्तरिय भेलाहरु नै नभएको पाइएको छ । भएकाहरु पनि व्यवस्थित रुपमा भएका देखिदैन् ।
• बजेट तर्जुमा प्रकृयामा समावेशी जनप्रतिनिधीहरुको सहभागिता नाम मात्रको देखिने गरेको छ ।
• पालिकाबाट विनियोजन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुको मागको आधारतह सामुहिक देखिदैन ।
• विषयगत समितिहरुमा हुने बजेट तर्जुमा प्रकृयाको छलफल प्रभावकारी छैनन् ।
• सहमागिताको लागि गरिएका प्रयासहरु पनि औपचारिकता मै रहने गरेका छन् ।

अन्त्यमाः

सहि योजनाको छनौट योजना कार्यान्वयनको सफल सुरुवात हो भन्ने गरिन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा चरणहरुमा लाभग्राही र सरोकारवालाहरुको सकृय सहभागिताको अपेक्षा राखिएको हुन्छ ।

बजेट तर्जुमा चरणका सात चरणहरु मध्ये आम समुदायको आवाज सुन्ने तथा समस्याहरुको पहिचान गर्ने एक मात्र चरण बस्तिस्तरिय योजना छनौट चरण हो । जहाँ सबै नागरिक सहभागि हुन र आफ्ना मागहरु राख्न पाउछन् । यो चरण नै समग्र योजनाको आवश्यकता र छनौटको आधारतह हो । यसैको आधारमा वडा तहहुँदै पालिका, प्रदेश र संघसम्म योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका आधारमा माग पेश हुने र सोहि आधारमा बजेट विनियोजन हुने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

तर स्थानीय तहहरुले यि चरणहरुमा आम समुदाय तथा सरोकारवालाहरुको सहभागि गराउने कुरामा चासो कम देखाउने गरेका छन् । योजनाहरुको सहि छनौट तथा माग हुने अवस्था नभएमा योजना तर्जुमाको विश्वसनियता नै नरहने र कार्यान्वयनमा धेरै विवादहरु उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

तसर्थ आम समुदायलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभुति दिलाउन योजना तर्जुमा प्रकृयामा आम समुदाय र सरोकारवालाहरुको सकृय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ । तबमात्र स्थानीय सरकारले योजनाको कार्यान्वयन तहमा आम समुदायको अपनत्वसहित सहभागिता र सहकार्यको अनुभव गर्न सक्छन् ।