विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यास माथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झण्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको कुरा बाहिर आएको छ । केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेका छन् । उनीहरू ‘संविधानसँग बाझिएको’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने योजनामा छन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् ।

ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधान अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ । जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन्छ ।
तत्कालीन अवस्थामा संसदीय समिति र उपसमितिले कानुनविद्, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेर कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानुन नै सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले अर्घेलो भएको छ ।

निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ मा सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो भने वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने पहिलो चरण वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणको वैशाख २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले माघ पहिलो साता निर्वाचनको मिति घोषणा नभए जेठ ५ अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पठाउन सम्भव नभएको बताइसकेको छ । तर माघ पहिलो साता सकिँदा सरकार भने निर्वाचन गर्ने होइन, सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।