News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

राजनीतिमा जवाफदेहिताको सवाल !

हरि प्रसाद भण्डारी२०७८ फागुन १७, प्यूठान
६९८ पटक
२०७८ फागुन १७, प्यूठान

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको संरचना वमोजिम तीनतहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकारको पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा छ । मानव समाजको विकासक्रम र राज्यको निर्माण संगै राज्यशत्ता र राजनीतिमा सत्ताअभ्यासहरु हुदै आएका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुको आ–आफ्नै राज्य निर्माणका विशेषताहरु रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल राज्यको निर्माणको आफ्नै इतिहाँस, आधार र पक्षहरु रहेका छन् । राजनीतिमा आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता वृद्धी गर्दै व्यवस्थालाइ मजवुत वनाउन सक्छ ।

वि.स. २१ को शताव्दिमा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरु चले । राणाशासनको विरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन होस वा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ । आम जनताले आफ्नो अमुल्य जीवनको वलिदानी दिनुका साथै ठुलो त्याग गरेका छन् । तर, परिवर्तनपछी प्राप्त सवै व्यवस्थाहरुमा आम जनताको सन्तुष्टी पाईन्न । यसका विविध कारणहरुमध्ये राजनीतिमा जवाफदेहिताको विषय पनि मुल मुद्धा रहेको छ । राजनीतिमा आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता वृद्धी गर्दै व्यवस्थालाइ मजवुत वनाउन सक्छ ।

राजनीतिक तहमा नखोजिएको जवाफदेहिता :
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै शुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकारका विभिन्न संरचनाहरु क्रियाशिल छन् । प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग, सरकारको वजेट कार्यन्वयन र कार्यसम्पादनको क्रममा सम्वन्धित निकाय वा तहले कायम गर्ने सुशासन र जवाफदेहिताको सवाल तिनिहरुको कार्यक्षेत्र हो । उद्यपी लोकतन्त्रलाई मजवुत वनाउन, शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा जनसहभागिता कायम गर्न र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माण गर्न नितिनिर्माण तहको जवाफदेहिता कायम हुनु जरुरी छ । प्रशासनिक कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाहको कार्यन्वयनको सन्दर्भमा जवाफदेहिता अवश्यै पनि जरुरी छ । यसका साथै राजनीतिक तहमा जवाफदेहिता कायम नहुँदासम्म आम व्यवस्था र व्यवस्थाका मुख्य वाहक राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वासको अभिवृद्धी गर्न कठिन छ ।

लोकतन्त्रलाई मजवुत वनाउनका लागी हामिले राजनीतिक तहमा जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्नु जरुरी भईसकेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनद्धारा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधीले मुलुकको शासन सत्ताको वागडोर सम्हाल्छन् । उनिहरुले कार्यकालको अवधिभरका लागि जनताको मतद्वारा अधिकार प्राप्त गरी त्यसको प्रयोग गर्दछन् । वहुदलमा आधारीत शासनप्रणाली रहेकाले नेपाल जस्तो देशमा दलगत सहभागितामा हुने निर्वाचनवाट राज्यसत्ताको वागडोर सम्हाल्नका लागि जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित हुन्छन् । निर्वाचनको क्रममा निस्चित आधार, प्रतिवद्धता र खाकाका आधारमा उम्मेद्वारहरुले मत माग्छन् । र, जनताले त्यसैको आधारमा निर्वाचित गरेर शासन सत्ताको वागडोर सञ्चालन गर्ने अधिकार सुम्पिएर पठाउँछन् । यसरी शासन सत्ताको बागडोरमा सर्वशक्तीमान वनाएर सार्वभौम जनताको हैसियतमा सिमित जनप्रतिनिधीहरुलाई सर्वाधिकार सुम्पिरहदा आम जनताले उनिहरुको काँधमा निस्चित जिम्मेवारी, आशा, अभिलासाहरु छोडेका हुन्छन् । ति जिम्मेवारीहरु कति सम्वन्धित दल र उम्मेद्वारको घोषणवाट श्रृजित हुन्छन त, कति आम जनताका माग र आवश्यकतावाट श्रृजित हुन्छन् । यिनै जिम्मेवारी र प्रतिवद्धताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पूर्णरुपमा कायम रह्यो भने दलिय व्यवस्थामा विश्वास हुनुका साथै लोकतन्त्रसमेत मजवुत हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा हालसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्धताहरु उक्त दल वा प्रतिनिधी निर्वाचित भईसकेपछी राष्ट र जनताप्रति दायित्वका रुपमा रहन्छन भन्ने अवधारण र ति दायित्वहरु पुरा गर्ने कुनै संयन्त्रको विकास भएको छैन । दलगत व्यवस्थासम्वन्धि अभिलेख, दर्ता तथा नियमन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग छ। आयोगले निर्वाचन, दलदर्ता, विधिगत कार्यहरुवाहेक अरु जिम्मेवारी वहन गर्दैन । यसर्थ आजपनी राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिमाथी अविश्वास वढ्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक जवाफदेहिताकै प्रश्न हो । प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा मात्र केन्द्रीत रहेको हाम्रो सुशासन सम्वन्धि सोँच, दृष्टिकोण र निर्मित संरचनालाई यस सवालमा केन्द्रीत गरिनुपर्दछ। वा राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधीले आवधिक निर्वाचनको क्रममा गरेका प्रतिवद्धताहरुप्रति उनिहरुको कार्यकालभर उत्तरदायि र जवाफदेहि वनाउनका लागि विशेष संरचनागत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दल र उम्मेद्वारका चुनावि घोषणापत्रहरु फगत घोषणापत्र मात्र वन्ने संस्कार र बिवसताको अन्त्यका लागि एवं प्रतिवद्धताहरुमाथि विश्वास गरेर आम नागरिकले मतदान गर्ने विश्वसनिय वातावरण निर्माणका लागी दल र उम्मेद्वारका प्रतिवद्धताहरु उनिहरुका आम जनता, मतदाता र राष्टप्रतिको दायित्वको रुपमा रहनुपर्दछ ।

दल र उम्मेद्वारका चुनावि घोषणापत्रहरु फगत घोषणापत्र मात्र वन्ने संस्कार र बिवसताको अन्त्यका लागि एवं प्रतिवद्धताहरुमाथि विश्वास गरेर आम नागरिकले मतदान गर्ने विश्वसनिय वातावरण निर्माणका लागी दल र उम्मेद्वारका प्रतिवद्धताहरु उनिहरुका आम जनता, मतदाता र राष्टप्रतिको दायित्वको रुपमा रहनुपर्दछ ।

हामिले पटक पटक व्यवस्था विरुद्धका आन्दोलनहरु सञ्चालन गरेर आजको व्यवस्था ल्याएका छौँ । विभिन्न समय र कालखण्डको संघर्षले शासन सञ्चालनको प्रणालि वदलिएको छ । यद्यपी ७ दशकदेखी अधिकाँस पात्रहरु राजनीति र राज्यसञ्चालनको मुल प्रक्रियामा दोहोरीरहेका छन् । विश्वमै उन्नत सावित गर्न खोजिएको वहुदलमा आधारीत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्मक शासन प्रणालिमा कैयन समस्याहरु छन् त्यसवारेमा अन्य प्रसंगमा नै चर्चा गरौला । यद्यपी यो व्यवस्थालाई मजवुत, जनअपेक्षित र सुदृढ रुपमा कार्यन्वयन गर्न नसक्नु यस्को कार्यन्वयनको पद्धतिमा रहेका कमि कमजोरीहरुलाई मुल रुपमा लिनुपर्दछ। लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वासलाई दिगो राख्नका लागी राजनीतिक दल र उम्मेद्धारहरुप्रतिको विश्वासको जग वलियो वनाउनुको विकल्प छैन् । त्यसका लागि राजनीतिक तहमा जवाफदेहिता कायम हुनु पर्दछ । त्यो जवाफदेहिता भनेको राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले गरेका प्रतिवद्धताहरु माथिको जवाफदेहिताको सवाल हो । जस्ले निर्वाचनको लागि असान्दर्भिक, असंभव र अनावश्यक स्वेरकल्पनाका आश्वासनहरु वाड्ने प्रचलनहरुको न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भने आफ्ना प्रतिवद्धताहरुप्रति नितिनिर्माण तहका नेतृत्वकर्ताहरुको विश्वसनियता मजवुत वनाउन सकिन्छ ।

के हामिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुका प्रतिवद्धतापत्रमाथी विश्वास गयौँ ? गरेनौँ भने किन गरेनौँ ? हामिले प्रतिवद्धताको अवस्थावारे जवाफ माग्यौँ ? राजनीतिक दल र प्रतिनिधीहरु आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताप्रति उत्तरदायी वने ? उनिहरुको घोषणा, प्रतिवद्धता र आश्वासनहरुको कार्यन्वयन र जवाफदेहीता नै मुल आवश्यकता हो । राजनीति गर्नेहरुले जुनवेला जे वोलेपनि हुने, जे आश्वासन दिएपनि हुने, घोषणापत्रमा जे लेखेपनि हुने र काम गर्नुपर्ने विधि र दायित्वमा नवाँधिने हो भने राजनीतिप्रतिको अविश्वास गुणात्मक रुपमा वृद्धी हुदै जान्छ।

लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउन, जनप्रतिनिधी र सरकारलाई जनउत्तरदायी वनाउन एवं राजनीतिक दलहरुलाई विधिको विरासतमा डोर्याउनका लागि राजनीतिक तहको उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहिता कायम गरिनु जरुरी छ । सुशासन र जवाफदेहिता सम्वन्धि हाम्रो वुझाई र प्रणालिमा रहेको प्रशासनिक क्षेत्रको जवाफदेहिताभन्दा माथि उठेर राजनीतिक तहको जवाफदेहिताको खोजि गरीनु आजको मुल आवश्यकता वनेको छ । के हामिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुका प्रतिवद्धतापत्रमाथी विश्वास गयौँ ? गरेनौँ भने किन गरेनौँ ? हामिले प्रतिवद्धताको अवस्थावारे जवाफ माग्यौँ ? राजनीतिक दल र प्रतिनिधीहरु आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताप्रति उत्तरदायी वने ? उनिहरुको घोषणा, प्रतिवद्धता र आश्वासनहरुको कार्यन्वयन र जवाफदेहीता नै मुल आवश्यकता हो । राजनीति गर्नेहरुले जुनवेला जे वोलेपनि हुने, जे आश्वासन दिएपनि हुने, घोषणापत्रमा जे लेखेपनि हुने र काम गर्नुपर्ने विधि र दायित्वमा नवाँधिने हो भने राजनीतिप्रतिको अविश्वास गुणात्मक रुपमा वृद्धी हुदै जान्छ। राजनीतिकर्मी भनेको मुलुकका भविश्य निर्माता हुन् । राजनीतिकर्मी गतिलो नहुनु र उनिहरुप्रति आम जनताको विश्वास नहुनुभन्दा ठुलो राज्यको संकट केही हुन सक्तैन । राजनीतिक दल र उम्मेद्धार हरुको घोषणा र प्रतिवद्धतामाथिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम राख्नका लागि अव राज्यमा विशेष निकायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

संवैधानिक निकायकै हैसियतमा सर्वाधिकारसम्पन्न उक्त संयन्त्रलाई शक्तिसाली वनाईयो भने दल र राजनीतिकर्मीको विश्वसनियता वृद्धी गर्नाका साथै व्यवस्थालाई मजवुत वनाउदछ । कुनै दल र उम्मेद्धारले आवधिक निर्वाचनका लागि दल र उम्मेद्वारी दर्तासंगै आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताहरु समेत दर्ता गर्ने, ति घोषणा र प्रतिवद्धताहरुप्रति उनिहरुलाई जवाफदेही वनाउने र त्यसको नियमन समेत गर्ने विधिको विकास आजको मुल आवश्यकता हो ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाद्य अनुज्ञा पत्र नवीकरण गर्न सकस भएको उद्यमीकाे गुनासो

प्यूठानका उद्यमीहरूले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट पाइने अनुज्ञा पत्र पाउन, पाएपछि नवीकरण गर्न सकस...

उपनिर्वाचनले हामिलाई पनि शिक्षा दिएको छ: बराल

लुम्बिनी प्रदेशका पुर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले उपनिर्वाचनको परिणामले माओवादी केन्द्रलाई...

साइन रेसुङगा वैंक द्धारा बुकिडाडालाई डस्वीन उपहार

  साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट वैंक खलंगा साखाले पर्यटकिय ठाउ बुकिडाडा लाई फोहोर राख्ने डस्वीन उपहार...

आजको राशिफल: २०८१ मंसिर १९ बुधवार

मेष चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ पारिवारिक खर्चमा आकस्मिक वृद्धि हुनेछ।...

नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानलगायत विभिन्न आठ विषयमा सहयोग र...