मदन भण्डारी जीवितै छँदा सशस्त्र संघर्षको रापतापबाट हुर्किएर आएका युवावयका नेता र शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा हेलिँदै आएका पाका नेता दुवैथरी जमात तयार भइसकेको थियो । यो पंक्तिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिँडो थाम्न मात्र नभई, मुलुककै नेतृत्व गर्न सक्षम जल्लाबल्दा नेताहरू थिए ।
नेपाली माटो सुहाउँदो क्रान्तिका सिद्धान्तकारहरू थिए । नवीन भाष्यकारहरू थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलनले निश्चित आकार लिइसकेका नेता खोज्न गाह्रो पनि थिएन । उनीभन्दा अगाडि नै पार्टी आन्दोलनको अगुवाइ गरिसकेका चन्द्रप्रकाश मैनाली (सीपी) र झलनाथ खनाल (जेएन) पनि थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलनका माध्यमबाट देशव्यापी छवि तिखारेका शङ्कर पोखरेलप्रति उनको ठूलो आडभरोसा थियो । मदनले शङ्करको अनुहारमा जबजको मात्र नभइ, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै उत्तराधिकारीको हुर्कंदो विम्ब देखेका थिए । र, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लगाम समात्ने विश्वास गरेका थिए ।
तर, मदन भण्डारीलाई यी दुवैप्रति कत्ति पनि भरोसा थिएन । सीपी नौलो जनवादको पक्षमा उभिएका थिए । विचार र कार्यक्रमसँग सङ्गती नमिलेको भन्दै खनालले मदन प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’ उपमा दिएका थिए । मदन र खनालबीच एकप्रकारको शीतयुद्ध नै हुने भइहाल्यो ।
दोस्रो नेताको छवि आलोकित गरेका माधव नेपाल र झापा सङ्घर्षको भट्टीबाट खारिएका केपी ओलीप्रति पनि उनको खासै भरोसा थिएन ।
विद्यार्थी आन्दोलनका माध्यमबाट देशव्यापी छवि तिखारेका शङ्कर पोखरेलप्रति उनको ठूलो आडभरोसा थियो । मदनले शङ्करको अनुहारमा जबजको मात्र नभइ, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै उत्तराधिकारीको हुर्कंदो विम्ब देखेका थिए । र, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लगाम समात्ने विश्वास गरेका थिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो देखाउने मदन शङ्कर पोखरेलसँग आश्वस्त हुनुको खास कारण थियो । नेकपाका नेताहरू शङक्रको चरित्र चित्रण गर्छन, पोखरेलको सिद्धान्तप्रति अविचलित निष्ठा थियो । सिद्धान्तलाई व्यवहार ढाल्नसक्ने कार्यशैली र चिन्तन थियो । धीरता र विवेक थियो । समन्वयकारी, सन्तुलित व्यक्तित्व पनि थियो ।
समयक्रममा शङ्करले आफ्नो छविको पुष्टि पनि गरेका छन् ।
गत फागुनदेखि सुरु भएको नेकपाभित्रको आन्तरिक विग्रह असारमा उत्कर्षमा पुग्यो ।
वैशाखमा राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि झाँगिएको कलहले भर्खरै जोडिएको पार्टी प्याट्टै फुट्ने आशङ्का पैदा भयो । नेताहरूबीचको दरार यसरी बढ्यो, बीचमा उभिएर कसैले पनि मध्यस्थता गर्ने आँट गरेन ।
शङ्कर पोखरेल अघि सरे । बालुवाटार र खुमलटारमा अलगअलग क्याम्प तयार पारेर आ–आफ्नो सुर कस्न लागेका ओली प्रचण्डलाई जोड्ने कडी बने । समझदारी माध्यम पनि बने ।
नेकपामा समन्वयकारी नेताको अभाव होइन । पार्टी एकतालाई निचोडमा पुर्याउने मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेलेकै नेताहरू बग्रेल्ती छन् । त्यसमा माधव नेपालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँथ्यो । जनआन्दोलनमा सर्वपक्षीय सहमति जुटाउनेदेखि, माओवादी छापामार (लडाकु)हरूको व्यवस्थापनमा नेता नेपालको कुशलता पनि देखिएकै थियो ।
पूर्वीरुकुमको प्वाङ, कर्णाली पुल र दाउन्नेसम्मको भू-भागको मध्यविन्दु हुने गरेर, प्युठानको सरुमारानी, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका जोडिएको भालुबाङलाई स्थायी राजधानी तोकिनु उपयुक्त भएको थापाको ठहर छ ।
यसपटक नेता नेपालको छवि पनि ओझेल परेको थियो । पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण ९पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्ष०मा सामेल भएर नेता नेपालले आफ्नो सन्तुलनकारी छवि गुमाएको चर्चा नेकपाभित्रै नभएको होइन ।
त्यसो त ओलीसमूहमै ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायत दोस्रो पंक्तिका नेताहरू थिए । तर, उनीहरू कसैले पनि भूमिकाको प्रदर्शन गर्न सकेनन् । ईश्वर पूर्वमाओवादी केन्द्रसँग दूरी बढाउनै व्यस्त रहे । प्रदीप विवादमा पस्नै चाहेनन् । विष्णु पौडेलप्रति ओली आश्वस्त हुन सकेनन् ।
समन्वयकारी नेताको ठाउँ शङ्कर पोखरेलले लिए ।
नेकपामा असार १६ बिर्सन लायक परिघटना थियो । सचिवालयका पाँचजना नेता एकै ठाउँमा उभिएर राजीनामा मागेकाले पार्टी एक रहनेमा ओली, प्रचण्ड नै आश्वस्त थिएनन् । पार्टी फुटाएको ‘कलङ्क’ कसले बोक्ने भन्ने मात्रै थियो ।
विवाद साम्य भएर पार्टी आन्दोलन समझदारीमा फर्केला भनेर कसैले पनि चिताएका थिएनन् ।
शङ्कर पोखरेलले सक्रियता ह्वात्तै बढाए । प्रदेश सरकारको काम थाती राखेर दुई–दुई दिनमा काठमाडौं आउजाउ गरे । ओली र प्रचण्डलाई आ–आफ्ना अध्यारो र उज्याला पाटा देखाइदिए । प्रचण्डपक्षका नेताहरूसँग सघन संवाद गरेर साझा विन्दुको खोजी गरे ।
त्यसो त उनले नेता नेपालसँँग पनि संवाद गरे । प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि र इन्चार्ज पनि बनाएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट थिए । शङ्करले एकताका लागि दुवै त्याग्न तत्पर रहेको बताए ।
झण्डै दुई महिना दौडधूप गरेपछि शङ्करको प्रयत्न सार्थक भयो । उनको मध्यस्थताले परिणाम दियो । ओलीको सत्ता सङ्कट तत्कालका लागि टर्यो । एक–अर्काको मुखै नहेर्ने, संवादै नगर्ने अवस्थामा पुगेका ओली–प्रचण्ड जोड्ने सेतुसमेत बने । पार्टीको दस्तावेजले नै प्रधानमन्त्रीका हिसाबले ओलीको पाँचवर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गर्यो । ओली–प्रचण्ड कहिल्यै विवादमा नफर्कने गरी समझदारी गर्न र अघि बढ्न सहमत भए । झण्डै ६ महिनादेखि अवरुद्ध नेकपाले बाटो पायो । लय समात्यो ।
तिनै शङ्कर पोखरेलले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी मुकाम बनाएर आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पुनःपरिभाषित गरेका छन् । सातवटा प्रदेशमध्ये उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व प्रदेश पाँचले पाएको थियो । तथापि, ३२ महिनादेखि स्थायी मुकाम र नामाकरण टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।
“पार्टीमा पुनः समझदारी कायम हुन्छ । विवाद किनारा लाग्छ भनेर ओली–प्रचण्ड नै कन्भिन्स थिएनन् । अलगअलग कोर्स सुरु भइसकेको थियो । तर, पोखरेलको समन्वकारी भूमिका दुई अध्यक्ष जोड्ने कडी बन्यो,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
तिनै शङ्कर पोखरेलले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी मुकाम बनाएर आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पुनःपरिभाषित गरेका छन् । सातवटा प्रदेशमध्ये उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व प्रदेश पाँचले पाएको थियो । तथापि, ३२ महिनादेखि स्थायी मुकाम र नामाकरण टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेले पनि शङ्करको प्रादेशिक नेतृत्वमाथि प्रश्न चिह्न उठेको थियो । त्यसको एकमुष्ठ जवाफ दिए ।
त्यसमा पनि प्रदेशसभाको अंकगणित गौण र उनको व्यक्तित्व नै प्रधान रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । यसकारण कि, अहिलेसम्म टुङ्गो लागेका ६ मध्ये ५ तदर्थ मुकाम नै स्थायी कायम हुन् र लुम्बिनी मात्रै सर्नुको पछाडि शङ्करको राष्ट्रिय व्यक्तित्व नै कारण रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०भित्र प्रदेशको राजनीतिमा साविक लुम्बिनी अञ्चल भर्सेस शङ्कर पोखरेलजस्तो छ । पूर्वएमालेको संस्थापन पक्षमा दुईवटा ‘टावर’ खडा भएकाले बेलाबखत उनीहरूबीच व्यक्तित्वको टकराब चलिरहन्छ ।
यसलाई पुष्टि गर्न तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
त्यतिबेला उपमहासचिवमा माधव नेपालसमूहबाट घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्तको उमेदवारी परेको थियो । ओली समूहबाट विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल उमेदवार थिए ।
उममहासचिवको सन्दर्भमा लुम्बिनी अञ्चल एक भयो ।
नवौं महाधिवेशनमा उनकै दस्तावेज पारित भएकाले घनश्यामलाई विचारको नेता मान्ने र विष्णु पौडेललाई विकासको बाहक बनाउने दुवै गुटका लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरूले अनौपचारिक समझदारी गरे । सोहीअनुसार प्रस्तुत भए । शङ्कर पोखरेलको भागमा पराजय पर्यो ।
“नारायणीसम्म शङ्करले लिड गर्नुभएको थियो । दाउन्ने काटेपछि घनश्यामको भोट उकालो लाग्दै गयो । शङ्करको यथाअवस्थामा रह्यो । राप्ती नकट्दासम्म शङ्करको मत बढ्नै सकेन । परिणामस्वरूप पराजय बेहोर्नुभयो,” ओली खेमाका एक नेता भन्छन् । त्यसको असर पछिसम्मै रह्यो ।
२०७४ को निर्वाचनमा विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको इगो असाध्यै चुलियो । २०७४ को निर्वाचनको सङ्घारमा प्रदेशको मुकाम तोक्ने बेलामा पौडेलले कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन राप्रपाका नेता दीपक बोहोराबीच आन्तरिक राष्ट्रिय सहमति कामय गरेर बुटवल अस्थायी राजधानी बनाउन लागेको चर्चा गठबन्धन, विशेषतः पूर्वएमालेमा चल्यो ।
शङ्कर क्षुब्ध भए । उनले पनि दाङलाई स्थायी मुकाम बनाउने भनेर भोट मागे । प्रदेशसभा सदस्यको उमेदवार भएकाले शङ्करको नारा स्वाभाविक थियो । पौडेलले पनि त्यही अस्त्र प्रयोग गरे । प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम प्रतिनिधिसभाको थिएन । तै पनि पौडेलले प्रयोग गरे । चुनाव जितेपछि पौडेलले पार्टीभित्र निकै जोडबल गरे । तर, शङ्कर पोखरेलको सर्वस्वीकार्य र राष्ट्रिय छविका सामुन्ने उनको उपस्थिति कमजोर बनेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने दौरानमै शङ्करले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि विश्वासमा लिइसकेका थिए । उत्तराधिकारी अनुहार खोजीरहेका ओलीले पनि शङ्करलाई वचन नदिने कुरा भएन । त्यसो त प्रदेशको स्थायी मुकाम दाङ तोक्ने र मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा ओली–प्रचण्डले प्रदेशमा पठाएका थिए ।
पार्टीभित्रको विवाद किनारा लागेको मौका छोपेर पोखरेलले दुवै अध्यक्षसँग अनुमति मागे । दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव स्वीकार गरे । निर्देशन तल सर्कुलर गरेपछि पौडेल निरुपाय बने । प्रचण्डले बर्दिया र बाँकेलाई लुम्बिनी प्रदेशबाट अलग गराउन सकिने सम्भावना यसअघि नै देखाइसकेका थिए । त्यो सोचमा अडिनुपर्ने बाध्यता पनि थियो ।
नेपालगञ्जबाट १ सय ५ किलोमिटर दूरीमा रहेको र कैलालीको सीमावर्ती दक्षिणी बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट भालुबाङ जान टाढा नपर्ने भएकाले प्रचण्ड शङ्करको प्रस्तावमा ‘कन्भिन्स’ भएको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन् ।
लुम्बिनी अञ्चल नै विभाजित
सुरुमा शङ्कर पनि भालुबाङको पक्षमा थिएनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने घोराही तोक्न उनले जोड लगाइरहेका थिए । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत पूर्वमाओवादी केन्द्रको एउटा तप्काले साथ दिइरहेको थियो । यता, साविक राप्ती अञ्चलका पूर्वीरुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठानतिरका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता र एमालेसमेतको जोडबल भालुबाङ नै थियो ।
घोराही नहुने भएपछि करिब सय किलोमिटर तल झरेर भालुबाङमा पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई सहमत गराएपछि लुम्बिनी अञ्चल पनि एकढिक्का रहन सकेन । अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, पाल्पाका एमालेका नेता मौन बसिदिए । गुल्मीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदीप ज्ञवाली पनि चुप रहे । बोलुन् पनि किन रु तम्घासबाट बुटवल र भालुबाङ समदूरीमा पर्छन् ।
ज्ञवाली सुरुदेखि नै बुटवलको पक्षमा थिएनन् । मुख फोरेर त भनेका थिएनन् । तर, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक हिसाबले कपिलवस्तु नै केन्द्र तोक्दा उपयुक्त हुने उनको बुझाइ थियो । त्यसो त उनी शङ्कर र विष्णुको व्यक्तित्व टकराबमा पर्न पनि चाहेनन् । “विष्णु पौडेलको दम्भी, लुम्बिनी अञ्चलको उदीयमान, सर्वस्वीकार्य नेता भन्ने आत्मश्लाघाले हार्ने निश्चित देखेकाले पनि हुनुपर्छ, उहाँ बोल्न चाहनुभएन,” ओलीनिकट एक नेता भन्छन् ।
दाङ राजधानी सार्ने विषयमा ओली–प्रचण्डबीच सहमति जुटेपछि पौडेल निरुपाय हुनु स्वभाविकै हो । पार्टी अध्यक्षद्वयको सहमतिले पार्टी निर्णयको स्वरूप ग्रहण गर्ने अहिलेको परिस्थिति छ ।
बुटवलबाट राजधानी सर्ने निश्चित भइसकेपछि पनि पौडेलले सहिष्णुता देखाउन नसकेको नेकपाका कतिपय नेता बताउँछन् । गाडीमा ढुङ्गामुढा हुँदा, सभामुखमाथि दुव्र्यवहारको प्रयास हुँदा पनि महासचिवले विज्ञप्तिसमेत जारी नगरेर राजनीतिक असहिष्णुता प्रदर्शन गरेको शङ्करनिकट नेताहरू आरोप लगाउँछन् ।
पौडेलको ‘सङ्कीर्णता’ले शङ्करलाई नेतामात्र नभइ ओलीपछि भावी त्यो विचार समूहबाट निर्विकल्प उत्तराधिकारीसमेत बनाएको उनीपक्षीय नेताहरू बताउँछन् ।
“पाँच नम्बर प्रदेशमा म उभिएपछि अरू उभिनै पर्दैन, मैले भनेकै हुन्छ भन्ने पौडेलको दम्भ पराजित भएको हो । हिजो लुम्बिनी अञ्चल नै लागेर शङ्करलाई हराए पनि आफ्नो व्यक्तित्वका आलोकमा उहाँको पुनरोदय भएको छ,” ती नेता भन्छन् ।
प्रदेश राजधानी विवादमा घनश्याम भुसाल पनि देखिन चाहेनन् । स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि बोलेनन् । यद्यपि भुसालनिकट मानिएका तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेले भने कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले मंगलबारलाई बुटवलबासीको कालो दिनकै रूपमा चित्रित गरे । भुसाल आफू विवादमा देखा नपरेको र घिमिरेलाई बोल्न लगाएको लुम्बिनी प्रदेशका नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
पूर्वएमालेलाई आत्मघाती त हुँदैन रु
नेकपामा पूर्वएमालेको भोट बैंक साविक लुम्बिनी अञ्चल नै हो । पूर्वमाओवादी केन्द्रको आधार क्षेत्र राप्ती अञ्चल हो । राप्ती अञ्चलको मैदानी भू–भाग दाङ उपत्यकामा कांग्रेसको जनआधार राम्रो छ । २०६४ र २०७४ को निर्वाचनबाहेक त्यहाँ उसको एकछत्र प्रभाव थियो । दाङलाई स्थायी राजधानी तोक्ने सत्तारूढ दलको प्रस्तावको पक्षमा संसदीय दलको ह्विप उलङ्घन गरेर त्यहाँका कांग्रेसले अहिले पनि जनमत जोगाउन कसरत गरेकै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फका ५२ सिटमध्ये पूर्वएमालेले २८ र पूर्वमाओवादी केन्द्रले १४ जितेका थिए । पूर्वएमालेको २८ मध्ये १९ सिट साविक लुम्बिनी अञ्चलकै थिए । भालुबाङ सार्दा पूर्वएमालेको जनआधार भत्किने हो कि भन्ने पनि पार्टीवृत्तमा चर्चा छ । तर, प्युठानबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सूर्य थापा त्यसको खण्डन गर्छन् । भालुबाङले नेकपाको नयाँ जनआधार खडा गर्ने र त्यसले लुम्बिनी प्रदेशभरि नै प्रभाव विस्तार गर्ने बताउँछन् ।
अहिले प्रदेशमुकाम तोकिएको भालुबाङ साविक एमालेले नै जितेको छ । त्यसबाहेक, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र प्युठान जिल्ला पनि जोडिएकाले निःसन्देह जनआधार बलियो हुने नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसो त प्रदेश राजधानी तोक्नुअगावै बुटवल आर्थिक केन्द्र बनिसकेको थियो । व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास भइसकेको थियो । प्रदेश मुकाम स्थानान्तरण हुँदा खासै घाटा बुटवलले बेहोर्दैन ।
पूर्वीरुकुमको प्वाङ, कर्णाली पुल र दाउन्नेसम्मको भू-भागको मध्यविन्दु हुने गरेर, प्युठानको सरुमारानी, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका जोडिएको भालुबाङलाई स्थायी राजधानी तोकिनु उपयुक्त भएको थापाको ठहर छ ।
त्यसो हुँदा एकाध मत घटे पनि त्यसको समग्र असर प्रदेश राजनीतिमा नपर्ने नेकपाको विश्लेषण छ । नवलपरासी र रुपन्देहीबाहेक अरू जिल्ला बुटवलको पक्षमा दह्रो खडा नहुनुले पनि जनमतमा असर नपार्ने सङ्केत गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । आफू निर्वाचित भएकै भूमिलाई मुकाम तोक्न नसके पनि दाङ जिल्लालाई टेकाएर शङ्कर पोखरेलले पहिलो मिसन पूरा गरेका छन् ।
अब राप्ती किनाराको बलौटे भूभागलाई प्रदेश मुकामका रूपमा चिनाउने र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गराउने चुनौती थपिएको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भालुबाङ विकासका हिसाबले ‘वञ्जर भूमि’ नभएको बताउँछन् ।
केही संरचना पनि छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्ग, २ सय ४५ मेघावाटको नौमुरे जलविद्युत परियोजनाले भालुबाङलाई माथि उकास्न नसक्ने होइन । प्युठानको बाङ्गेसाल, अर्घाखाँचीको लामाताल–जलुके, कपिलवस्तुको शिवपुर क्षेत्र, दाङको भालुबाङदेखि लमहीसम्मको क्षेत्रमा विशाल सहरीकरणको सम्भावना पनि छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले यसमा आफ्नो पहिचानको इँट्टा कुँद्न सक्छ । बान्कीपूर्ण तुल्याउन सक्छ । यसमानेमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजनीति जीवनमा अर्को परीक्षा आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ । यो परीक्षामा अहिले झैं खरो उत्रिए मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी सय वर्षका लागि छाप छाड्न सक्छन् ।
लेखक: अक्षर काका (डिजिटल पत्रिका वह्रखरी डट कम वाट साभार गरिएको)
