नेपाली समाजमा चाडपर्वहरू केवल धार्मिक र सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइनन्,यी सामाजिक सद्भाव र खुसी साटासाट गर्ने माध्यम पनि हुन् । बडादसैँ, तिहार, छठ लगायतका ठूला पर्वहरू नजिकिँदै गर्दा बजारमा सर्वसाधारणको चहलपहल र उपभोग्य वस्तुको माग ह्वात्तै बढ्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, चाडपर्व नजिकिएसँगै नेपाली बजारमा महँगी, कृत्रिम अभाव र कालाबजारी जस्ता विकृतिहरू पनि मौलाउन थाल्छन् । आम उपभोक्ता पर्वको खुसी मनाउने तयारीमा जुटिरहँदा व्यापारीहरूको एक समूह भने अस्वभाविक नाफा कमाउने होडमा लाग्ने गरेको देखिन्छ। यस परिस्थितिलाई समयमै नियन्त्रण र नियमन नगर्ने हो भने सर्वसाधारण नागरिक मारमा पर्ने निश्चित छ ।

चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फलफूल, मासु तथा इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको माग उच्च हुन्छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै केही गैरजिम्मेवार व्यापारीहरूले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, म्याद गुज्रिएका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने र नापजोखमा ठगी गर्ने जस्ता अपराधजन्य कार्य गर्छन्। एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिनु र अर्कातिर अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण हुनुले आम उपभोक्ताको बजेट मात्र प्रभावित बनाउँदैन, उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खेलवाड भइरहेको हुन्छ।

चाडपर्वका बेला सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले बजार अनुगमन नगरेका होइनन्। तर, विगतका अनुभव हेर्दा यस्ता अनुगमनहरू प्रायः चाडपर्वको मुखमा मात्र गरिने गरेका छन्। अनुगमन टोली बजारमा पुग्दा केही पसलमा ताला लाग्ने वा केही समयका लागि मूल्य नियन्त्रण भएको जस्तो देखिए पनि टोली फर्किएपछि स्थिति पुनःजस्ताको तस्तै हुने गरेको छ। मौसमी अनुगमनले कालाबजारी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई स्थायी रूपमा रोक्न सक्दैन । बजारलाई मर्यादित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन निकायगत समन्वय र प्रभावकारी रणनीति आवश्यक छ । उद्योग, वाणिज्यसंघ, स्थानीय तह र प्रशासनिक निकायहरूले संयुक्त रूपमा निरन्तर अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। कालाबजारी, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि वा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई सानातिना जरिवानामा मात्र सीमित नराखी कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।  उपभोक्ता स्वयम् पनि सचेत र जागरूक हुन आवश्यक छ। चाडपर्वको आगमनसँगै हुने महँगी र कालाबजारी समयमै कम गर्न सकिएन भने सर्वसाधारणलाई मार पर्दछ । त्यसैले, चाडपर्वका बेला सर्वसाधारणलाई राहत र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सरकारले अहिल्यैदेखि योजनाबद्ध र कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ ।