हाम्रा ग्रामीण सडकहरु काल मार्गमा परिणत हँदैछन् । दशा लागेपछि कसको के लाग्छ ! मान्छेको दिन आएपछि ओछ्यानबाट लडेर पनि मरिन्छ भन्दै दुर्घटनाका नाममा हुने हत्यालाई आँखा चिम्लिनु झन् ठूलो अपराध हो । आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर वा सतीले सरापेको देश भनेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन नगर्नेहरूको हातमा शासन सत्ता सुम्पिने जनता अब सचेत र जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

२०६१ साल माघ ८ गते भालुबाङ प्यूठान सडक खण्ड अन्तर्गत गर्जेनीमा कहाली लाग्दो जन्ती बस दुर्घटना भयो । उबेलाको कच्ची बाटोमा बस खसेर दुलाहा सहित ४१ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । यस पछि जिल्लामा दर्जन बढी दुर्घटना भएका छन् ।

यही सडकको बगासोती, गोठिबाङ, स्वर्गद्वारीको रुमाले, चेरनेटा, खलंगा लगायत दर्जनौ स्थानमा भएका दुर्घटनामा सयौ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । बिग्रेको सडक, क्षमता भन्दा बढी यात्रु, ठूलो मात्रामा सामानको भार, गाडीको खराबी, चालकको लापरबाही र कच्ची बाटोका कारण पटकपटक दुर्घटना हुने गरेको छ ।

फेरि यहि माघ २२ गते नौबहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट गौमुखी गाउँपालिकाको लिबाङ दुलही लिएर जादै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा ८ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउन परेको छ । यो दुखद घटनाले सबैलाइ मर्माहत बनाएको छ । प्रत्येक ठूला दुर्घटनापछि केही दिन रोकथामबारे चर्चा चल्छ तर समयसँगै पीडित परिवार बाहेक सबैले भुल्दै जान्छन् ।

गाडीचालक, सहचालक, गाडी मालिक, रुट परमिट दिने निकाय लगायतका सबै सरोकारवाला माथि अनुसन्धान गरेर दोषीलाई हदै सम्मको सजाय दिइनुपर्छ । दुर्घटनापछि सरोकारवाला निकायले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्ने प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । अनि छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिदैन । गर्जेनी दुर्घटना पछि छानबिन समितिले सुझाव दिएको थियो । यसको कार्यन्वयन अहिलेसम्म भएको छैन ।

धकेलेर स्टार्ट गर्नुपर्ने खराब गाडीहरू कसरी प्रहरीको नजरबाट जोगिएर यमदूत बनेर सडकमा निर्धक्क गुड्छन् ? गाडी नियमित मर्मत नगर्ने र अत्यन्त पुराना गाडीहरूको रुट परमिट खारेज किन गरिदैन ? निश्चित समयमा गाडी चेकजाँच गर्नैपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाएर कार्यान्वयन किन गरिदैन ? उडेर होस् वा गुडेर गन्तव्यमा पुगिएछ भने दर्शन गर्न आउनेछु भनेर देवीदेउतालाई भाकल गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म जनताले सहेर बस्ने ? सबै सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनुपर्छ ।

धेरै पुराना र गुड्ने अवस्थामा नभएका गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नाजुक अवस्था भएका सडक तत्काल मर्मत गर्नुपर्छ अनि बाटो गुणस्तरीय नबनाउने ठेकेदार र जिम्मेवार सम्बन्धित सबै निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जथाभावी मापदण्ड विपरीत सडक बनाउन स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन ।