नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको संरचना वमोजिम तीनतहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकारको पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा छ । मानव समाजको विकासक्रम र राज्यको निर्माण संगै राज्यशत्ता र राजनीतिमा सत्ताअभ्यासहरु हुदै आएका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुको आ–आफ्नै राज्य निर्माणका विशेषताहरु रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल राज्यको निर्माणको आफ्नै इतिहाँस, आधार र पक्षहरु रहेका छन् । राजनीतिमा आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता वृद्धी गर्दै व्यवस्थालाइ मजवुत वनाउन सक्छ ।

वि.स. २१ को शताव्दिमा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरु चले । राणाशासनको विरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन होस वा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ । आम जनताले आफ्नो अमुल्य जीवनको वलिदानी दिनुका साथै ठुलो त्याग गरेका छन् । तर, परिवर्तनपछी प्राप्त सवै व्यवस्थाहरुमा आम जनताको सन्तुष्टी पाईन्न । यसका विविध कारणहरुमध्ये राजनीतिमा जवाफदेहिताको विषय पनि मुल मुद्धा रहेको छ । राजनीतिमा आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता वृद्धी गर्दै व्यवस्थालाइ मजवुत वनाउन सक्छ ।

राजनीतिक तहमा नखोजिएको जवाफदेहिता :
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै शुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकारका विभिन्न संरचनाहरु क्रियाशिल छन् । प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग, सरकारको वजेट कार्यन्वयन र कार्यसम्पादनको क्रममा सम्वन्धित निकाय वा तहले कायम गर्ने सुशासन र जवाफदेहिताको सवाल तिनिहरुको कार्यक्षेत्र हो । उद्यपी लोकतन्त्रलाई मजवुत वनाउन, शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा जनसहभागिता कायम गर्न र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माण गर्न नितिनिर्माण तहको जवाफदेहिता कायम हुनु जरुरी छ । प्रशासनिक कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाहको कार्यन्वयनको सन्दर्भमा जवाफदेहिता अवश्यै पनि जरुरी छ । यसका साथै राजनीतिक तहमा जवाफदेहिता कायम नहुँदासम्म आम व्यवस्था र व्यवस्थाका मुख्य वाहक राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वासको अभिवृद्धी गर्न कठिन छ ।

लोकतन्त्रलाई मजवुत वनाउनका लागी हामिले राजनीतिक तहमा जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्नु जरुरी भईसकेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनद्धारा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधीले मुलुकको शासन सत्ताको वागडोर सम्हाल्छन् । उनिहरुले कार्यकालको अवधिभरका लागि जनताको मतद्वारा अधिकार प्राप्त गरी त्यसको प्रयोग गर्दछन् । वहुदलमा आधारीत शासनप्रणाली रहेकाले नेपाल जस्तो देशमा दलगत सहभागितामा हुने निर्वाचनवाट राज्यसत्ताको वागडोर सम्हाल्नका लागि जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित हुन्छन् । निर्वाचनको क्रममा निस्चित आधार, प्रतिवद्धता र खाकाका आधारमा उम्मेद्वारहरुले मत माग्छन् । र, जनताले त्यसैको आधारमा निर्वाचित गरेर शासन सत्ताको वागडोर सञ्चालन गर्ने अधिकार सुम्पिएर पठाउँछन् । यसरी शासन सत्ताको बागडोरमा सर्वशक्तीमान वनाएर सार्वभौम जनताको हैसियतमा सिमित जनप्रतिनिधीहरुलाई सर्वाधिकार सुम्पिरहदा आम जनताले उनिहरुको काँधमा निस्चित जिम्मेवारी, आशा, अभिलासाहरु छोडेका हुन्छन् । ति जिम्मेवारीहरु कति सम्वन्धित दल र उम्मेद्वारको घोषणवाट श्रृजित हुन्छन त, कति आम जनताका माग र आवश्यकतावाट श्रृजित हुन्छन् । यिनै जिम्मेवारी र प्रतिवद्धताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पूर्णरुपमा कायम रह्यो भने दलिय व्यवस्थामा विश्वास हुनुका साथै लोकतन्त्रसमेत मजवुत हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा हालसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्धताहरु उक्त दल वा प्रतिनिधी निर्वाचित भईसकेपछी राष्ट र जनताप्रति दायित्वका रुपमा रहन्छन भन्ने अवधारण र ति दायित्वहरु पुरा गर्ने कुनै संयन्त्रको विकास भएको छैन । दलगत व्यवस्थासम्वन्धि अभिलेख, दर्ता तथा नियमन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग छ। आयोगले निर्वाचन, दलदर्ता, विधिगत कार्यहरुवाहेक अरु जिम्मेवारी वहन गर्दैन । यसर्थ आजपनी राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिमाथी अविश्वास वढ्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक जवाफदेहिताकै प्रश्न हो । प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा मात्र केन्द्रीत रहेको हाम्रो सुशासन सम्वन्धि सोँच, दृष्टिकोण र निर्मित संरचनालाई यस सवालमा केन्द्रीत गरिनुपर्दछ। वा राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधीले आवधिक निर्वाचनको क्रममा गरेका प्रतिवद्धताहरुप्रति उनिहरुको कार्यकालभर उत्तरदायि र जवाफदेहि वनाउनका लागि विशेष संरचनागत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दल र उम्मेद्वारका चुनावि घोषणापत्रहरु फगत घोषणापत्र मात्र वन्ने संस्कार र बिवसताको अन्त्यका लागि एवं प्रतिवद्धताहरुमाथि विश्वास गरेर आम नागरिकले मतदान गर्ने विश्वसनिय वातावरण निर्माणका लागी दल र उम्मेद्वारका प्रतिवद्धताहरु उनिहरुका आम जनता, मतदाता र राष्टप्रतिको दायित्वको रुपमा रहनुपर्दछ ।

दल र उम्मेद्वारका चुनावि घोषणापत्रहरु फगत घोषणापत्र मात्र वन्ने संस्कार र बिवसताको अन्त्यका लागि एवं प्रतिवद्धताहरुमाथि विश्वास गरेर आम नागरिकले मतदान गर्ने विश्वसनिय वातावरण निर्माणका लागी दल र उम्मेद्वारका प्रतिवद्धताहरु उनिहरुका आम जनता, मतदाता र राष्टप्रतिको दायित्वको रुपमा रहनुपर्दछ ।

हामिले पटक पटक व्यवस्था विरुद्धका आन्दोलनहरु सञ्चालन गरेर आजको व्यवस्था ल्याएका छौँ । विभिन्न समय र कालखण्डको संघर्षले शासन सञ्चालनको प्रणालि वदलिएको छ । यद्यपी ७ दशकदेखी अधिकाँस पात्रहरु राजनीति र राज्यसञ्चालनको मुल प्रक्रियामा दोहोरीरहेका छन् । विश्वमै उन्नत सावित गर्न खोजिएको वहुदलमा आधारीत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्मक शासन प्रणालिमा कैयन समस्याहरु छन् त्यसवारेमा अन्य प्रसंगमा नै चर्चा गरौला । यद्यपी यो व्यवस्थालाई मजवुत, जनअपेक्षित र सुदृढ रुपमा कार्यन्वयन गर्न नसक्नु यस्को कार्यन्वयनको पद्धतिमा रहेका कमि कमजोरीहरुलाई मुल रुपमा लिनुपर्दछ। लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वासलाई दिगो राख्नका लागी राजनीतिक दल र उम्मेद्धारहरुप्रतिको विश्वासको जग वलियो वनाउनुको विकल्प छैन् । त्यसका लागि राजनीतिक तहमा जवाफदेहिता कायम हुनु पर्दछ । त्यो जवाफदेहिता भनेको राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले गरेका प्रतिवद्धताहरु माथिको जवाफदेहिताको सवाल हो । जस्ले निर्वाचनको लागि असान्दर्भिक, असंभव र अनावश्यक स्वेरकल्पनाका आश्वासनहरु वाड्ने प्रचलनहरुको न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भने आफ्ना प्रतिवद्धताहरुप्रति नितिनिर्माण तहका नेतृत्वकर्ताहरुको विश्वसनियता मजवुत वनाउन सकिन्छ ।

के हामिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुका प्रतिवद्धतापत्रमाथी विश्वास गयौँ ? गरेनौँ भने किन गरेनौँ ? हामिले प्रतिवद्धताको अवस्थावारे जवाफ माग्यौँ ? राजनीतिक दल र प्रतिनिधीहरु आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताप्रति उत्तरदायी वने ? उनिहरुको घोषणा, प्रतिवद्धता र आश्वासनहरुको कार्यन्वयन र जवाफदेहीता नै मुल आवश्यकता हो । राजनीति गर्नेहरुले जुनवेला जे वोलेपनि हुने, जे आश्वासन दिएपनि हुने, घोषणापत्रमा जे लेखेपनि हुने र काम गर्नुपर्ने विधि र दायित्वमा नवाँधिने हो भने राजनीतिप्रतिको अविश्वास गुणात्मक रुपमा वृद्धी हुदै जान्छ।

लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउन, जनप्रतिनिधी र सरकारलाई जनउत्तरदायी वनाउन एवं राजनीतिक दलहरुलाई विधिको विरासतमा डोर्याउनका लागि राजनीतिक तहको उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहिता कायम गरिनु जरुरी छ । सुशासन र जवाफदेहिता सम्वन्धि हाम्रो वुझाई र प्रणालिमा रहेको प्रशासनिक क्षेत्रको जवाफदेहिताभन्दा माथि उठेर राजनीतिक तहको जवाफदेहिताको खोजि गरीनु आजको मुल आवश्यकता वनेको छ । के हामिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुका प्रतिवद्धतापत्रमाथी विश्वास गयौँ ? गरेनौँ भने किन गरेनौँ ? हामिले प्रतिवद्धताको अवस्थावारे जवाफ माग्यौँ ? राजनीतिक दल र प्रतिनिधीहरु आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताप्रति उत्तरदायी वने ? उनिहरुको घोषणा, प्रतिवद्धता र आश्वासनहरुको कार्यन्वयन र जवाफदेहीता नै मुल आवश्यकता हो । राजनीति गर्नेहरुले जुनवेला जे वोलेपनि हुने, जे आश्वासन दिएपनि हुने, घोषणापत्रमा जे लेखेपनि हुने र काम गर्नुपर्ने विधि र दायित्वमा नवाँधिने हो भने राजनीतिप्रतिको अविश्वास गुणात्मक रुपमा वृद्धी हुदै जान्छ। राजनीतिकर्मी भनेको मुलुकका भविश्य निर्माता हुन् । राजनीतिकर्मी गतिलो नहुनु र उनिहरुप्रति आम जनताको विश्वास नहुनुभन्दा ठुलो राज्यको संकट केही हुन सक्तैन । राजनीतिक दल र उम्मेद्धार हरुको घोषणा र प्रतिवद्धतामाथिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम राख्नका लागि अव राज्यमा विशेष निकायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

संवैधानिक निकायकै हैसियतमा सर्वाधिकारसम्पन्न उक्त संयन्त्रलाई शक्तिसाली वनाईयो भने दल र राजनीतिकर्मीको विश्वसनियता वृद्धी गर्नाका साथै व्यवस्थालाई मजवुत वनाउदछ । कुनै दल र उम्मेद्धारले आवधिक निर्वाचनका लागि दल र उम्मेद्वारी दर्तासंगै आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताहरु समेत दर्ता गर्ने, ति घोषणा र प्रतिवद्धताहरुप्रति उनिहरुलाई जवाफदेही वनाउने र त्यसको नियमन समेत गर्ने विधिको विकास आजको मुल आवश्यकता हो ।