News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

डा. केसी र मार्सी चामलसँग जोडिएको यक्षप्रश्न

- विद्यानाथ अधिकारी
६०५ पटक

– विद्यानाथ अधिकारी

मार्सी धानको चामल कुनै बेला राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायती महारानीलाई उपहार पठाएको इतिहासमा उल्लेख छ । राणाकालमा मार्सी धान कर वा कुतका रुपमा राज्यलाई बुझाउनु पर्दथ्यो । त्यसरी बुझाएको धान राजा तथा राणाहरुका दरबारमा पुग्थ्यो । त्यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, मार्सीको महत्व ।

जुम्ला जिल्ला र त्यस आसपासका क्षेत्रमा पाइने मार्सी धानको चामल यतिबेला चर्चामा छ । मार्सी एउटा ब्राण्ड त हो, अहिले बिम्ब पनि बनेको छ । मार्सी चामल व्यापारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न खोज्ने नेतृत्व उपयोग हुने बिम्बका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

केही दिनअघि झापाका बी एण्ड सी नामक मेडिकल कलेज सञ्चालन दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै घरमा बोलाएर चरेशको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो । आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रसाईंले उच्च राजनीतिक तहमालबिङ गरिराखेका छन् । त्यही लबिङको एउटा रुप थियो, तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई घरमै लगेर खाना खुवाउनु । उनको खानाको परिकारमा मार्सी चामलको भात पनि थियो, जुन एउटा ब्राण्ड हो । त्यही दिनदेखि मार्सी चामल व्यापारीबाट राजनीतिक नेता उपयोग हुने बिम्ब बनेको हो ।

डा. केसीको अनसन र मार्सी बिम्ब
डा. गोविन्द केसी यतिबेला १५ औं पटक जुम्लामा अनसनरत छन् । वास्तवमा डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति खराव हुँदै जानु र सरकार उनको मागप्रति टसमस नहुनुले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । डा. केसीको जीउज्यान तलमाथि भएमा त्यसको असर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई मात्रै पर्दैन, सिंगो मुलुकले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

डा. केसी एक्लै अनसनमा बसेका छन् । त्यसरी हेर्दा उनी एउटा व्यक्ति मात्रै हुन्, र उनका माग केवल व्यक्तिगत माग मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ । तर डा. केसी मेडिकल शिक्षा सुधार आन्दोलनका नेता हुन् । उनले आफुलाई कुनै दल, समूह, गुट वा आन्दोलनको नेताका रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन् । तर, मेडिकल शिक्षामा सुधारको आशा राख्ने लाखौं जनले उनलाई नेता स्वीकार गरिसकेका छन् ।

त्यसकारण उनी एक्लै छैनन्, उनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनका पछाडी लाखौं जनताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, प्रवुद्ध व्यक्ति तथा सर्वसाधारण दैनिक डा. केसीको समर्थनमा सडकमा आइरहेका छन् । डा. केसीको माग पुरा गर्न संसददेखि सडकसम्म सरकारलाई दबाब छ, तैपनि सरकार सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।

वास्तवमा डा. केसीका आफ्ना माग केही पनि छैनन् । उनको ब्यक्तिगत स्वार्थ पनि केही देखिँदैन । उनले जे जति माग राखेका छन्, ति सर्वसाधारणको पहुँचभित्र मेडिकल शिक्षा पुगोस् र यसमा भएका विकृतिहरुको अन्त्य होस् भन्ने नै हो । त्यसका लागि उनले सरकारले नै गठन गरेको केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेका छन् ।

तत्कालिन सरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको विद्यमान अवस्था र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । माथेमा आयोग बनेयता त्यस प्रकारको उच्च आयोग नबनेको सन्दर्भमा सोही आयोगको प्रतिवेदन नै मेडिकल शिक्षाको मार्गदर्शक हो । सोही आधारमा सरकारले मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि ऐन ल्याउनुपर्ने हो । तर केही व्यापारी र मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेर माथेमा प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

के छ माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा ?
माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा मुलतः यि विषयहरु समेटिएका छन् ।

१) काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म आशयपत्र(एलओआई) नदिने ।

२) आशय पत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार बनाइसकेकाको हकमा (क) सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नियमानुसार उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने । (ख) सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट आदी) उपलब्ध गराउने ।

३) पूर्णरुपमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआइसकेको त्यस्ता संस्थाहरुलाई काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अन्य प्रचलित नियमहरु पूरा गर्ने शर्तमा आशयपत्र नविकरण गर्न सकिने ।

४) सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र र स्थानमा सञ्चालन हुन चाहने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ।

५) प्रत्येक विकास क्षेत्र वा सम्भावित प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रमसहित) सञ्चालन गर्ने ।

६) अबदेखि मेडिकल वा डेन्टल गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने ।

७) अस्पताल तीनवर्षसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंङ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धन प्रकृया सुरु गर्न पाउने । अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने । नियामक निकायहरुले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने ।

 

केले रोक्यो माथेमा प्रतिवेदन ?
डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोग सरकारले नै गठन गरेको आयोग हो । डा. केसीसँग बारम्बार सरकारले त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । अझ त्यो प्रतिवेदन संविधानमै लेखिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र वर्तमान नेकपाको सरकारले भन्ने गरेको समाजवादको पनि अनुकुल छ । तैपनि सरकार त्यसलाई लागु नगरी तोडमोड गरेर विधेयक ल्याइरहेको छ । आखिर सरकार किन यस्तो गरिरहेको छ ?

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाउने बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईंको अन्तर्वार्ताको सानो प्रसंग उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकको श्रावण १ गते प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रसाईंले भनेका छन्, ‘गोविन्द केसी जस्ता १/२ जना मान्छे मर्दैमा के फरक पर्छ र ? मर्न दिउँ न ।’

सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि करिब यही भाषा बोल्दै हिँड्ने गरेका छन्, ‘एक दुई जना मान्छे अनसन बस्दैमा सरकार झुक्दैन ।’
सरकारको यो भाषाबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सरकार कसको लागि काम गरिरहेको छ र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन किन लत्याइरहेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिबाट डा. केसी वा उनको अनसन अवाञ्छित भएको र सरकारले त्यसप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको कुरा नै बुझिन्छ । तर, वास्तवमा डा. केसीको अनसन व्यक्तिगत विषय होइन र त्यो देशको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । तर, सरकारले डा. केसीको अनसनलाई अत्यन्त हल्कारूपमा लिई त्यससित खेलवाड गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सत्ताको नजिक बस्ने कतिपय मान्छेहरुले डा. केसीको अनसनकै क्रममा मृत्यु होस् भन्ने कामना गरिरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, अनसनकै क्रममा उनको मृत्यु भएमा त्यसको परिणाम कति भयानक हुनेछ भन्ने कुरा उनीहरुले बुभिरहेका छैनन् ।

डा. केसीका माग संविधानमा लेखिएको र स्वयम् नेकपाले पनि स्वीकार गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिसँग मेल खान्छ । यस्तै, देशको आवश्यकता अनुकुलको विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिसँग पनि यसको तालमेल छ । तैपनि आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध ओली सरकार किन गयो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्नेछ ।

डा. गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ समितिले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्त अनियमितता भएको कुरा बाहिर ल्याएको छ र अनियमितता गर्ने ४३ जनालाई कारवाहीको सिफारिस पनि गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन पनि सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । कुरा त्यति मात्र होइन, डा. केसीका मागहरू स्वयम् ओली सरकारले पनि ०७५ वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशअनुसार नै छन् ।

माथेमा आयोग वा स्वयम् ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशका यि कुराहरूलाई पछिल्लो विधेयकले उल्लंघन गरेको छ ।
१) काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने ।

२) एक विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बधन नदिने ।

३) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा गरेको हुनु पर्ने ।

४) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सीट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने (निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएवापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्ने) ।

त्यस प्रकारका मागहरूलाई डा. केसीका व्यक्तिगत मागहरू बताएर अवहेलना गर्नु वास्तवमा तथ्यहरूको तोडमोड नै हो । बरु यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न यो छ कि पहिले आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध ओली सरकार किन गयो ? र, त्यो आफैंले पेश गरेको अध्यादेशका मूलभूत नीतिहरूसित मेल नखाने स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक किन संसदमा पेश गरियो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्दछ ।

मार्सी र अनशन सम्बन्ध
मार्सी धान जुम्लामा फल्छ । यो धानहरुमा उत्कृष्ट ब्राण्ड हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । जुम्लाको मार्सी चामलको भात काठमाडौंका कुलिनहरुको घरमा पाक्छ । तर, जुम्लालगायत कर्णाली प्रदेश राज्यबाट सधैं उपेक्षित छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुराबाट कर्णालीलाई पछाडि पारिएको छ ।

मार्सी धानले नै देखाउँछ कि जुम्लामा अपार सम्भावनाहरु छन् । तैपनि सरकार त्यहाँ पूर्वाधारहरु निर्माण गरी कृषि विकास गर्न इच्छुक देखिँदैन । सिँचाई, विद्युत लगायतमा सहुलियत दिने हो भने जुम्लाका किसानले विभिन्न प्रकारका अन्नबाली, जडीबुटी खेती, स्याउ लगायतका फलफूलको उत्पादन आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । तर, कर्णालीमा रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको पाईंदैन । वर्षेनी कर्णालीका हजारौं युवा सस्तो श्रम बेच्न भारतीय शहरहरुमा धाउने गर्दछन् । भारतीय पक्षबाट हेपिनु र दमित हुनु उनीहरुको नियति बनेको छ । कर्णालीका जनताले सिंचाई, मल बिउ माग गर्दछन्, ताकि कृषि उत्पादन गरी आत्म निर्भर बन्न पाइयोस्, सरकारले विभिन्न दातृ निकायको अनुदानको चामल बाँडेर जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेको छ । त्यसरी कहिल्यै पनि कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।

जसरी अरु क्षेत्रमा कर्णालीलाई पछाडी पारिएको छ, त्यही प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत कर्णाली निकै पछाडी छ । डा. केसीका मागहरुमध्ये एक हो, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमवीवीएस तहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि पुर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

मेडिकल सञ्चालकहरु सकेसम्म राजधानी बाहिर जानै चाहन्नन् । बाहिर गइहालेपनि कर्णाली जस्तो क्षेत्र उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । त्यसले गर्दा दुर्गमका जनता एकातिर औषधोपचारबाट बञ्चित त हुने नै भए, मेडिकल शिक्षा पनि उनीहरुको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय भयो । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमवीवीएस अध्ययनका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था माग गरेर दुर्गमका लाखौं जनताको आवाज बोलेका छन् । त्यसकारण उनीप्रति ग्रामिण भेकका जनताको असिम श्रद्धा देखिन्छ ।

जुम्लामा अनशनरत डा. केसीका समर्थकहरुले भन्न थालेका छन्– जुम्लामा फलेको मार्सी धानको भात खाएर प्रधानमन्त्रीले मार्सी धानलाई नै खत्तम पार्न लागे । अर्थात् दुर्गमका जनताले पनि सहज मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई सरकारले कुल्चिरहेको छ । केही व्यापारी र माफियाहरुको पक्षमा सरकार उभिएको छ भन्ने कुरा आम जनताको बुझाई हो ।

 

पछिल्लो समयमा मार्सी चामल र अनसनवारे व्यापक चर्चा छ। यसै सन्दर्भमा निसानन्यूजको https://www.nishannews.com/news/2018/07/10228.html लिंकमा प्रकाशित यो लेख सान्दर्भिक ठानेर हामिले यहाँ प्रकासन गरेका हौं।

प्रतिकृया दिनुहोस्

हामीस‌ग जोडिनुहोस।

लुङ रिजाल बन्दुहरुको देवाली हेर्न हजारौ दर्शक

रमेश पुन १५ ,मंसिर, २०७९ प्यूठानको नौबहिनी गाउँपालिका ६ लुङमा रिजाल बन्दुहरुको सावेशी कुलपँुजा चलिएरको...

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्ने विषयमा कर्मचारीको खिचलो

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्ने विषयमा कर्मचारीले किचलाे झिकेका छन् । राजधानी दाङको भालुबाङमा सार्ने प्रदेश...

लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल

झुलेनी नेटवर्क लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले नै ठूलो दल बनेको छ । यहाँ रहेका ५२...

प्युठानको मतपरिणाम रोचक बन्दै, गढ क्षेत्रमै गठबन्धन कम्जोर

प्यूठान जिल्ला सरदमुकाम खलंगा स्थीत जिल्ला समोन्वय समितिको सभाहलमा प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको मतगणना...

हामिस‌ग जोडिनुहोस।

समाचार सुचना र मनोरञ्जनका लागी