जिल्लामा हिजोआज खोलाबाट गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा निकाल्न रोक लगाउने विषयले निकै माहौल तातेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खोलाबाट गिट्टी,बालुवा निकाल्न नपाउँदा ठेक्कापट्टा मार्फत अन्तिम अवस्थामा पुगेका निर्माणका योजनाहरू अलपत्र अवस्थामै छन् । चालु आर्थिक वर्षमै सक्नु पर्ने गरी ठेक्का भएका दर्जनौँ योजनाहरूको काम ठप्प छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट व्यवस्था भएर थालिएका सडक, भवन निर्माण सामग्री अभावले अधुरै हुने देखिन्छ । निजी भौतिक संरचना बनाउन थालेकाहरूले पनि नदीजन्य निर्माण सामग्रीको झमेला बेहोर्नु परेको छ ।

स्थानीय तहले ठेक्का निकालेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार स्थानीय सरकारलाई कर तिरेर समेत सहज रूपमा निर्माण सामग्री निकाल्ने वातावरण बनाउन नसक्नु सरोकार राख्ने पक्षको लाचारी हो ।

जिल्लाको विकास निर्माणको कामको रेखदेख गर्ने प्रमुख अख्तियारी प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न रोक लगाउनु परेको छ । प्रहरीले खोलामा एक्स्काभेटर, डोजर नियन्त्रणमा लिँदै स्थानीय सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । स्थानीय सरकारले जरिवाना गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेको छ । यो विषयमा यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यले टुङ्गो लगाउन सकिनन् । अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले समेत यो विषय टुङ्गाउने छाँट काट छैन । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय प्रमुख धरम बहादुर जि.सी.ले अगुवाइ गर्नुपर्ने दायित्व हो । गरेका छैनन् । स्थानीय तह प्रमुखहरू कसैले पनि पहल कदमी लिएको पाइँदैन । जिम्मेवारी रहे पनि जिम्मेवारी बहन गरेका छैनन् । खोलामा अनावश्यक दोहन हुन रोक्नु प्रहरी, प्रशासन, सरोकारवाला निकायको दायित्व हो । रोक्नु पर्छ । तर,स्थानीय तहले ठेक्का निकालेर कानुनी प्रक्रिया अनुसार स्थानीय सरकारलाई कर तिरेर समेत सहज रूपमा निर्माण सामग्री निकाल्ने वातावरण बनाउन नसक्नु सरोकार राख्ने पक्षको लाचारी हो । जिल्लाका दर्जनौँ योजनाहरू नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावले ठप्प हुने अवस्था हुँदा बेखबर जस्तो हुनु झन् ठूलो लाचारीपन हो । सेवाग्राहीलाई गर्ने अन्याय हो । विकास निर्माणको कार्यमा जिल्लालाई नै पछाडि धकेल्नु हो । स्थानीय तहहरूले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर ठेक्का निकालेका छन् । कुन–कुन ठाउँबाट कति–कति मात्राका निकाल्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा आईइइ रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । निकाल्न सकिने ठाउँहरूको सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्न सक्छ । त्यसपछि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले घाटगद्धी गर्न सक्छन्। गरेका छैनन् ।

प्यूठानका ९ वटै स्थानीय तहले गिट्टी बालुवाको ठेक्का हरेक वर्ष निकाल्दै आएका छन् । तर, ठेक्का पारेका व्यवसायीले सहजै नदीजन्य निर्माण सामग्री उठाउन पाएका छैनन् ।

मान्छेले बेल्चा, फरुवाले निकालेर ट्याक्टर, टिप्पर भरेर बोक्दा प्रहरीले रोक्दैन । प्रविधिले फड्को मारेको आजको युगमा बेल्चाले लोड गरेर ट्याक्टर, टिप्पर भरेर काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई सम्भव हुँदैन । ठेक्का निकाल्ने निकायले पनि त्यसरी ठेक्का निकालेका हुँदैनन् । जिल्लामा दररेट बनाउँदा पनि त्यसरी मूल्य कायम गरिएको हुँदैन । यो कुरा धेरैले बुझेका छन् र पनि बुझ पचाइरहे जस्तो गरिरहेका हुन्छन् । खोलामा एक्स्काभेटर,जेसीबी, ट्याक्टर,टिप्पर देख्दा बित्तिकै आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूरा नभएको निहुँमा प्रहरी, प्रशासनमा उजुरी गरेर जिल्लाको विकास निर्माणको गतिलाई नै अवरोध गर्ने गरी उजुरी गर्नु सरासर विकास विरोधी कार्य हो । कतिपय नागरिक अगुवाको नाममा यो कार्य समेत भएको पाइन्छ । यो राम्रो होइन । सुरुमा खोलाबाट निर्माण सामग्री स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार साबिकको जिल्ला विकास समितिले ठेक्का निकाल्थ्यो । जिल्लाभरमा झिमरुक र माडी नदिका विभिन्न नाकामा निकालेको ठेक्काले जिल्ला विकास समितिले राजस्व उठाउँथ्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि तीन तहको सरकार बन्यो । त्यसपछि स्थानीय तहको सरकार कार्यान्वयन भयो । खोलाको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अधिकार स्थानीय सरकारमा गयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले कानुन अनुसार खोलामा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी ठेक्का निकाल्न थाले । उठेको राजस्व ऐन अनुसार प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत बाँडफाँड हुने ऐनमा व्यवस्था छ । प्यूठानका ९ वटै स्थानीय तहले गिट्टी बालुवाको ठेक्का हरेक वर्ष निकाल्दै आएका छन् । तर,ठेक्का पारेका व्यवसायीले सहजै नदीजन्य निर्माण सामग्री उठाउन पाएका छैनन् ।

जिल्लामा निर्माण सामग्री सहजरुपमा उठाउन नपाएको, जरिवाना तिरेको, अनावश्यक दुःख पाएको निर्माण व्यवसायीका अनगिन्ती गुनासा छन् ।

यस वर्ष जिल्लामा सबै भन्दा धेरै प्यूठान नगरपालिकाले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझ्ने गरी व्यवसायीसँग गिट्टी बालुवाको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सहज रूपमा निकाल्ने वातावरण नगरपालिकाले समेत बनाउन सकेको छैन ।

निर्माण सामग्री अभाव झेलेका योजनाहरू

प्यूठान नगरपालिका –१ स्थित चेरनेटा–सालघारी – सोत्रे सडकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवल अन्तर्गत एःबी कन्स्ट्रक्सन मार्फत निर्माण भइरहेको छ । यो सडकमा पलम, नाली, वाल निर्माणको काम सकेर ग्राभेलको लागि जेठ ११ गते निर्माण व्यवसायीले भलाबाङस्थित माडी नदीबाट निर्माण सामग्री उठाउँदै गर्दा प्रहरीले रोक्यो । यो घटनामा प्यूठान नगरपालिकाले ९ हजार जरिवाना गरायो । सडकमा हिजोआज निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन् । अन्य काम सकेर (सब वेस) राख्नको लागि तयारी गरेको अवस्थामा प्यूठान नगरपालिका–४ स्थित एनसेल टावर–टारी– ढुंगेठाटी, बिजुवार–ढुंगेठाटी सडकको काम पनि निर्माण सामग्री उठाउन नपाएर रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायीले सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठान मार्फत पत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । नगरपालिकामा धाएका छन् । तर, अझै निकास निस्केको छैन ।

झिमरुक गाउँपालिका – ७ स्याउली घारीमा निर्माण सामग्री उठाउन रोकियो । १५ हजार जरिवाना गराइयो । यहाँको पिँडाल्ने जाने पुल निर्माणको कामलाई अवरोध भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । बाग्दुला – दम्ती सडक निर्माण गर्दा पनि अवरोध भयो । बिजुवार–थापा डाँडा जाने सडकमा काम गर्न सहज भएन । जेठ १० गते निर्माण व्यवसायीको टिप्पर झिमरुक गाउँपालिका – ३ लामासेरामा नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराइयो । जिल्लामा निर्माण सामग्री सहजरुपमा उठाउन नपाएको ,जरिवाना तिरेको, अनावश्यक दुःख पाएको निर्माण व्यवसायीका अनगिन्ती गुनासा छन् । यो आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । तत्काल निर्माण सामग्रीको सहजता गराउन सकिएन भने दर्जनौँ योजनाहरू अधुरै हुने सम्भावना धेरै छ ।