देशैभरी भर्ना अभियानको धुन्धुकारी चलिरहेको छ। कुनै त्यस्तो ठांउ छैन जहां विद्यार्थी भर्नाको होहल्ला नभएको होस्। भोलिका मुलुकका कर्णदारहरुलाई शिक्षामन्दिरमा पुर्याउन सरकार, शिक्षासम्वद्ध संघसंस्था विद्यालय, अभियन्ता र अभिभावकहरु निकै लागी परेका छन्। मिडियामा पनि शिक्षासंवन्धि न्युज छुटेको वुलेटीन छैन। मानौं यो शैक्षिक सत्रदेखि मुलुकका सवैखाले शैक्षिक समस्याहरु पुर्णरुपमा समाधान हुनेछन्। यो अभियान सम्पन्न भयोभने मुलुकको शिक्षाक्षेत्रका सवै समस्याहरु निर्मुल भएर आगामि दीनमा हरेक नागरिकको शैक्षिक भविश्य उज्वल हुनेछ। यसैगरि खुवै राम्रोसंग हल्ला चलाईएको छ। म मनुवाभने वडो अचम्म मानेर हेरीरहेको छु।

अनौंठो रमिता प्रदर्शन भईरहेको छ। राजनीतिक दलका केहि नेताहरु लगानि लगाएर महंगा निजि स्कुल चलाईरहेका छन् र शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्। प्रकासन गृहहरु, पुस्तकपसल र स्कुलसंचालनको कमिसन खाने ठुलै गिरोह छ। विद्यालयमा यौटा प्रकाशनको पुस्तक लगाएवापत स्कुल सञ्चालकले पनि निस्चित प्रतिसन कमिसन भाग पांउछन्। निशुल्क शिक्षा दिने भनिएका सरकारी स्कुलहरुमा अभिभावकले पैसा उठाएर शिक्षकलाई तलव ख्वाईरहेका छन्। जनशक्ति, पुर्वाधार र शैक्षिक वातावरणलाई पर्याप्त गर्नुको साटो केहिथान पुस्तक वाडेर सरकारले निशुल्क शिक्षाको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। अभिभावकहरु निरिह छन्। शिक्षा निशुल्क छ भनिरहेकै छन्। प्लस टु भर्खरै सकाएका ठिटाहरुले पढाउने वोर्डिङ स्कुलको पढाई साहै्र राम्रो तर, दुई दशकदेखि पढाउदै आएका अनुभवि र डिग्रीहोल्डर मास्टरले पढाउने सरकारी स्कुलको पढाई गुणस्तरहिन मानिन्छ। वावु दुध केले दिन्छ? भन्दा ‘सर दुध डेरीले दिन्छ!’ भनेर सेकेन्डभरमै उत्तर दिनसक्ने ईटेलिजेन्स विद्यार्थीहरु उत्पादन भएकै छन्।

प्रकासन गृहहरु, पुस्तकपसल र स्कुलसंचालनको कमिसन खाने ठुलै गिरोह छ। विद्यालयमा यौटा प्रकाशनको पुस्तक लगाएवापत स्कुल सञ्चालकले पनि निस्चित प्रतिसन कमिसन भाग पांउछन्। निशुल्क शिक्षा दिने भनिएका सरकारी स्कुलहरुमा अभिभावकले पैसा उठाएर शिक्षकलाई तलव ख्वाईरहेका छन्। जनशक्ति, पुर्वाधार र शैक्षिक वातावरणलाई पर्याप्त गर्नुको साटो केहिथान पुस्तक वाडेर सरकारले निशुल्क शिक्षाको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ।

एकथरि मान्छेहरु पैसाको विटो वोकेर दौडिरहेका छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई महंको स्कुलमा भर्ना गर्न। वडो हरातो छ। त्यहां पैसा फ्याक्न पनि लाईन कुर्नुपर्ने छ। पालो नआउलाकि भन्ने हतार छ। विद्यार्थीको मार्कसिटमा लेखिएको प्रतिसतको निकै गिन्ती गर्छन उनिहरु। रेट सोधेर महंगो स्कुलमा भर्ना गर्न चाहने अभिभावक वुझेरै शैक्षिक दलाल र माफियाहरु पनि र्याल काढेरै वसेका छन्। वैशाख महिनाभर भुक थापेर वस्ने शैक्षिक दलालका अखडा तारे वोर्डिङमा वालवच्चा पढाउन चाहने अभिभावकको संख्या वढ्दो छ।

अर्काथरी अभिभावकहरु निमेक गर्न हिडिरहेका छन्। ज्याला मजदुरी खोज्नमै व्यस्त छन्। वच्चाले ‘वावा म स्कुल कहिले जाने’ भनिरहेको छ। वच्चालाई आफ्नो रोलनम्वर पछि पर्छकी भन्ने चिन्ता छ। उता वुवाको पसिनाको मुल्यले वच्चाको नाम लेखाउन पुग्दैन रगत वेच्न मिल्दैन।

अव तपाई भन्नुहोला ‘तैट् शिक्षा त निशुल्क छ। स्कुलमा लगेर भर्ना गरेत भईहाल्छ। सरकारी स्कुलमा किन पैसा साहियो र?’ हो यसो भन्नुहुन्छ भने तपाई समाजमा पुग्नुभएकै छैन। वास्तविक अवस्था वुझ्नुभएकै छैन। नेपालमा शिक्षा निशुल्क छ भन्ने हावादारी कुरा हो। सरकारी स्कुलहरुमा शिक्षावापत शुल्क लिईन्न पैसा लिईन्छ। अधिकांस सरकारी स्कुलमा पैसाविना विद्यार्थि भर्ना हुनै सक्तैनन्। समयमा सुल्क नतिरे वालवालिकाले परिक्षा दिन पाउंदैनन्। परिक्षा दिएपनि विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउंदैनन्।

वरु व्यवस्थापन समिती र शिक्षक अभिभावक समिती तथा अभिभावकलाई राम्रोसंग पढाईएको हुन्छ– नेपालमा शिक्षा निशुल्क छ। त्यसैले विद्यालयले सुल्क लियो भन्न मिल्दैन। सुल्क लिएको हल्ला चले विद्यालय नै चलाउन नसकिने अवस्था आउंछ। विद्यालय नचले तपाईका छोराछोरी घण्टौं हिडेर सहरमा पढ्न जानुपर्छ÷पल्लोगाउंमा जानुपर्छ।

यहि सिकाएकै कारण विद्यालयमा सुल्क तिर्नुृपर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेपनी अभिभावकले पर्दैन भनेर भन्न सिकेका छन्। शिक्षा निसुल्क छ भनेर भन्न जानेका छन्। कोषौं टाढा छोराछोरी पठाउनु भन्दा पैसा तिर्न राजी छन्। वस् त्यहि स्वार्थले उनिहरु आफैलाई ढांटीरहेका छन्। राज्यले निशुल्क भनि स्पस्ट गरेको शिक्षाको व्यापार यति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। निजि स्कुलमार्फत हरेक मिनेट विभिन्न नाउमा अभिभावकहरु ठगिएका छन्। यता सरकारी स्कुल निरन्तर संचालन गर्नपनी अभिभावकले आर्थिक भारमा कांध थाप्नु परेको छ।

यतिसम्म निरिह र सोझा अभिभावक भए कि सरकारले शिक्षक दरवन्दि, प्रयोगात्मक सामाग्री र ऐच्छिक पाठ्यपुस्तक, भौतिक पुर्वाधार नदिएका कारण हामिले शिक्षामा पैसा खर्च गर्नुपरेको छ, निशुल्क शिक्षा छैन भनेर भन्न सक्दैनन।

संविधानमा निशुल्क शिक्षा लेखेपछी त्यसको ज्ञारेन्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो। राज्यलाइ दायित्वप्रति खवरदारि गर्नुको साटो अभिभावकले आफुले पैसा तिरेर राज्यले तिरिदिएको छ हामिले तिर्नुपर्दैन भनिरहेका छन्। यतिसम्म निरिह र सोझा अभिभावक भए कि सरकारले शिक्षक दरवन्दि, प्रयोगात्मक सामाग्री र ऐच्छिक पाठ्यपुस्तक, भौतिक पुर्वाधार नदिएका कारण हामिले शिक्षामा पैसा खर्च गर्नुपरेको छ, निशुल्क शिक्षा छैन भनेर भन्न सक्दैनन। वस् विद्यालयमा पैसा वुझाएर आफ्ना वालवालिकालाई निसुल्क शिक्षा दिईरहेका छन्। यो सफेद झुटप्रति कोहि वोल्न चाहदैनन्।

निशुल्क शिक्षा भनेको ‘पैसा नलेउ’ भनेर विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समितीलाई डण्डा वर्साउने मात्र होईन आवस्यक जनशक्ति एवं भौतिक पुर्वाधारको ज्ञारेन्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने वुझेर सरकारलाई खवरदारि गर्नुको साटो निरिह वनेर मौनता प्रस्तुत गर्ने अभिभावक हुदासम्म लाचार सरकारले भाषण गरिरहन्छ– ‘नेपालमा शिक्षा निशुल्क छ।’ भनेर।
सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी र वोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको कहिले भेट हुन्छ त्यो अर्को लेखमा सन्दर्भ जोडौंला। नेपालमा यौटा यस्तो रमिते नेताहरुको जत्था छ। त्यो हो विद्यार्थी संगठनको जत्था।

वरु शैक्षिक आन्दोलनको हिमायती ठान्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरु आर्थिक रुपमा चल्ने आधार आज वोर्डिङ स्कुल वन्न थालेका छन्। वर्षेनी हजारौं रुपैया शैक्षिक दलालहरुले विद्यार्थी नेतालाई र राजनीतिक दललाई दिने गर्छन। गरिव अभिभावकवाट शुल्कको रुपमा लिएको धन राजनीतिक दलसम्वद्ध नेतालाई वाड्नुका पछाडि उनिहरुको सानो स्वार्थ छैन।

विद्यार्र्थी नेताहरु चुनाव आयोभने माउपार्टीका नेताको प्रचारव्यानर वोकेर वाह्रहात उफ्रदै गांउ पस्छन्। घांटी सुक्नेगरी दह्रादह्रा भाषण छाटछन्। वैज्ञानीक शिक्षासम्मका मिठामिठा शव्दहरुको त कुरै छोडौं। तर, निजि शिक्षाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुअगाडि वोर्डिङ चलाएका उनका नेताहरुको स्विकृती चाहिन्छ। चुनावमा नेताले गरेका शिक्षासम्वन्धिका प्रतिवद्धताको विषयमा कुरा गर्नुपुर्व पार्टीका जिल्लाप्रमुखको स्विकृती लिनुपर्छ।वरु शैक्षिक आन्दोलनको हिमायती ठान्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरु आर्थिक रुपमा चल्ने आधार आज वोर्डिङ स्कुल वन्न थालेका छन्। वर्षेनी हजारौं रुपैया शैक्षिक दलालहरुले विद्यार्थी नेतालाई र राजनीतिक दललाई दिने गर्छन। गरिव अभिभावकवाट शुल्कको रुपमा लिएको धन राजनीतिक दलसम्वद्ध नेतालाई वाड्नुका पछाडि उनिहरुको सानो स्वार्थ छैन।

पुस्तक प्रकाशक, पुस्तकपसल, विद्यालय सञ्चालक र व्यवस्थापन पक्षको कमिसनको खेल नवुझेका संगठन र पार्टीका नेता कमै होलान। उनिहरुविच हजारौं रुपैयांको कमिसनको खेल चल्छ। त्योवारेमा आज सवै मौन छन्। कसैलाई मतलव छैन। विद्यार्थी हकहित, अधिकार र शैक्षिक मुद्धाको ठुल्ठुला गफ गर्ने विद्यार्थी नेताहरु रमिते छन्। वोर्डिङ स्कुलले सम्मेलन, अधिवेशनमा दिने पैसा वुझ्नजस्तो तदारुकता शैक्षिक मुद्धाहरुमा भैदिएको भए सायदै यो समस्या श्रृजना हुनेथियो होला।

सरकारी शैक्षिक संस्थाजस्तो ठाउंंमा गुणस्तरियताको कुरा उठ्नु चानचुने कुरा हो? यो त सिधासिधा भ्रष्टाचार हो। विद्यार्थीको भविश्य मात्र होईन मुलुकको भविश्यमै खेलवाड हो। यो खेलवाड र लापरवाहिपुर्ण काममा को संलग्न छ? भन्ने विषयमा मतलवै छैन सरकारलाई। सिकारु शिक्षकले पढाउने वोर्डिङको पढाई गुणस्तरिय हुने तर, अनुभवि विज्ञ र पाका शिक्षकले पढाउने सरकारी स्कुल को पढाई गुणस्तरहिन हुने कारण के हो भन्नेतर्फ सरकारको सामान्य चासो पनि छैन।

सरकारको त के कुरा गरौं। वडो लाचार छ। सवकुरा थाहा छ। तर, सवकुरा थाहा नभएजस्तो मौन वनेर वसिरहेछ। गरिविको कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने, कापिकलम जुटाउन नसक्ने, ऐच्छिक पुस्तक किन्न नसक्ने अभिभावकको स्थिती छ। शैक्षिक दलालहरुले पासो थापेर अभिभावक कुरेका छन्। प्रधानमन्त्रिले मञ्चवाट यौटा वच्चालाई दुईओटा किताव दिएर भर्ना अभियानको उद्घाटन गर्छन। शिक्षाक्षेत्रमा भएको दलालीकरण, भ्रष्टिकरण र शिक्षाको अवैध व्यापारको अन्त्य गरि समान गुणस्तरको शिक्षा लागु गर्नेतर्फ ‘वाल मतलव’! हजारौं अभिभावकले सरकारी स्कुलको पढाई गुणस्तरीय भएन भन्दा चुनै चासो छैन सरकारको। सरकारी शैक्षिक संस्थाजस्तो ठाउंंमा गुणस्तरियताको कुरा उठ्नु चानचुने कुरा हो? यो त सिधासिधा भ्रष्टाचार हो। विद्यार्थीको भविश्य मात्र होईन मुलुकको भविश्यमै खेलवाड हो। यो खेलवाड र लापरवाहिपुर्ण काममा को संलग्न छ? भन्ने विषयमा मतलवै छैन सरकारलाई। सिकारु शिक्षकले पढाउने वोर्डिङको पढाई गुणस्तरिय हुने तर, अनुभवि विज्ञ र पाका शिक्षकले पढाउने सरकारी स्कुल को पढाई गुणस्तरहिन हुने कारण के हो भन्नेतर्फ सरकारको सामान्य चासो पनि छैन। किनकि यिनिहरुका छोराछोरी जापान, कोरिया, अस्टेलिया, अमेरीका छन्। जनताका छोराछोरीले पढने स्कुलको पढाईप्रति किन पो चासो दिनुपर्यो र?

देशभर सरकारी स्कुलको संख्या र त्यहां रहेका निजिश्रोतवाट तलव खाने शिक्षकको संख्यावारे सरकारलाई थाहा नभएको त पक्कै होईन! देशभरका कति सरकारी स्कुलमा अभिभावकले पैसा उठाएर कतिजना शिक्षकलाई तलव ख्वाईरहेका छन्? कति विद्यालयमा प्रयोगात्मक शिक्षाका लागी विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ? यस्को समाधानको वारेमा राज्य मौन छ। रमिते एवं लाचार वनिरहेकोे छ। ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांस विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई अभिभावकले पैसा उठाएर तलव ख्वाईरहेका छन्। कतिले भर्नाको रुपमा वुझाएका होलान, कतिले वठ्याईं वरेर सहयोग भनेका होलान कोहि अझै चतुर रहेछन् भने तिहारमा भैलो खेलेको वाहनामा पैसा उठाएर मास्टरलाई तलव ख्वाएर विद्यालय चलाईरहेका होलान्।

सरकारी स्कुलमा पढाएर तलव वुझ्ने मास्टरसाहेवहरुले पनि आफ्ना छोराछोरी वोर्डिङ पढाउछन्। सरकारी स्कुलमा पढाएर तलव वुझेर भर्खरै प्लस टु सकाएर क्याम्पस पढ्दै गरेका युवाहरुले पढाउने वोर्डिङमा महंगो सुल्कसहित वच्चा पढाउने यो परिस्थितीको दोसि को? उनिहरु आफुले गुणस्तरीय पढाउन नसक्ने कारणले वोर्डिङ भर्ना गर्छन कि वाध्यता यस्तै छ? यसप्रति सरकार मुकदर्शक र रमिते छ।

अझ माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारीका सन्तानहरुले पढ्ने महंगा कलेजको कुरा त छोडौं। उनिहरुलाई सरकारी स्कुलमा पढाई हुन्छजस्तो पनि लाग्दैन। कुन्नी के गर्ने लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो छ।