News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चा प्यूठानको गुनासो

बिबश जि एम१५ माघ २०७९
६३१ पटक
१५ माघ २०७९

राष्ट्रिय जनमोर्चा प्यूठानले सरकार जनताप्रति कहिल्यै उत्तरदायी नभएको गुनासो गरेको छ । आईतबार राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी जिल्ला कार्य समिती प्यूठानले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजिएको, नेपालको भुभागहरु भारतले अतिक्रमण गरिरहदा पनि सरकारले व्यवास्ता गरिरहेको, गैरनेपालीहरुलाई नागरिकता दिइरहको, प्यूठानमा पछिल्लो समय चोरको विगविगी हुँदा पनि राज्यका ठूला निकायहरु गुमगाम रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी विज्ञप्ती निकालेको छ ।


प्यूठान नगरपालिका ८ बाग्दुला लोकतान्त्रीक होटलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न वहानामा सरकार पछि परेको भन्दै जनमोर्चाले “गणतन्त्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गरौ, सघिंयता खारेज गरौ” भन्ने नाराका साथ जिल्लाभरका स्थानीय तहमा गई बिरोध प्रदर्शन गर्ने समेत जनाएको छ । साथै पार्टीले २०८० बैशाख २९ र ३० गते ऐतिहासिक पाँचौ जिल्ला सम्मेलन खलंगामा गर्ने विज्ञप्तीमार्फात जनाएको छ ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...