लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनापछि पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारलाई समर्थन गरेका चार दलका सात जनालाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन ।

यसअघि उनले गत पुस २८ गते दुई जना बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्तिसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको नियुक्ति र कार्यविभाजन गरेर मन्त्रीहरुलाई शपथ खुदाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले गत पुस २८ गते बिनाविभागीय मन्त्री बनेका दुई सहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी कार्यविभाजन गरेका हुन् । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)बाट चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट तीन तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना नियुक्त भएका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिलामन्त्री, एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारू भैतिक पूर्वाधार विकास, एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था, एमालेका तुलसीराम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीमा गराइएको थियो ।

कृषि मन्त्री शर्माका दुई निर्णय

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रि बनेका प्यूठान क्षेत्र १ का सांसद तुलसीराम शर्माले शपथ खाए लगत्तै आइतबारनै पदभार ग्रहण गरेका छन् । आइतबार दाङ देउखुरीको भालुबाङ स्थित पुरानो बजारमा रहेको मन्त्रालयमा शर्माले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार पछि शर्माले आफ्नो मन्त्रालयमा दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गराएका छन् । बजारको माग अनुसार प्रदेशको सम्भाव्य वाली बस्तुका विभिन्न जातहरुको पहिचानसहित अध्ययन परिक्षण र त्यसको प्रसारको लागि लुम्बिनी प्रदेशका नमुना कृषि फर्म स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय गरिएको छ ।

अर्को मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट गरिने विभिन्न कार्यक्रम तथा बैठकहरुमा संभव भएसम्म स्थानीय उत्पादनबाट तयार भएका खाजा र खानाको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।