News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

मेलम्चीमा पूर्वसचिवसहित ४ जना दोषी ठहर

झुलेनी नेटवर्क२०८१ भदौ २५
४४२ पटक
२०८१ भदौ २५

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आरोप ४ जना कर्मचारी र सिएमसीलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेषले पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत फागुनमा मेलेम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ पैसा बिगो भराउन माग गरेको छ भने देवकोटा र शर्मासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरेको छ । इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस)लाई ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो ठहर गरेको छ ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...