२०८१ असोज १६५ लाखभन्दा माथिको योजना टेन्डर मार्फत गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयबारे उच्च अदालत दाङ तुलसिपुरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत श्रावण १३ गते पत्राचार गर्दै ५ लाख भन्दा माथिको योजनालाई प्याकेजिङ गरी अनिवार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउन भनेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध कल्याण विक्रम के.सी ले रिट दायर गरेका थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत श्रावण १३ गते च.न. १६ मा पत्राचार गर्दै ‘प्रदेश सरकारको स्रोतमा देखा परेको चाँपको कारणले गर्दा आ.व. २०८१/०८२ मा रु.५ लाख वा सोभन्दा बढीको स्वीकृत सबै कार्यक्रमहरू प्याकेजिङ गरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुनेछ’ भनेर पत्राचार गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश भने नहुने अदालत श्रोतले जनाएको छ ।
हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।
