नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यसमा दुईमत छैन। यसले नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। यहाँका ६२ दशमलव ४ प्रतिशत (पन्ध्रौँ योजना अनुसार) जनता कृषि पेशामा संलग्न छन्, तर ७ प्रतिशत किसानसँग आफ्नै भूमि छैन। कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति फड्को मार्न नसकि आयातीत कृषि उपजमा निर्भर हुनुपरेको छ। कृषि पेशामा संलग्न किसान नै चरम गरिबीको रेखामुनि बस्नुपरेको अवस्था छ।

आ.व.२०७३/०७४ मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ५ रहेकोमा आ.व. ०७४/०७५ मा २७ दशमलव ६ रहने अनुमान गरिएको थियो ।यस तथ्याङ्कअनुसार कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था बुझाउँछ।

कृषि क्षेत्रको प्रमुख आधार कृषिको सम्बन्ध प्राणरक्षासँग सरोकार राख्दछ। कुनै समयमा नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपुर्र्ण हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्लो समयमा घट्दो क्रममा छ। आ.व.२०७३/०७४ मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ५ रहेकोमा आ.व. ०७४/०७५ मा २७ दशमलव ६ रहने अनुमान गरिएको थियो ।यस तथ्याङ्कअनुसार कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था बुझाउँछ। कृषि गणना २०६ अनुसार आफ्नै कृषि उपजले खान पुग्ने कृषि परिवार ४ सय ४५ र खान नपुग्ने कृषक परिवार ५ सय ६५ रहेको तथ्याड्ढ छ । कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाईयोग्य जमिन रहेकोे छ। नेपालको उत्पादकत्व बृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने माग रु. ५६ लाख मेट्रिकटन,उत्पादन रु.४३ लाख मेट्रिकटन,आयात रु. १३ लाख मेट्रिकटन रहेको छ ।

नेपालले भारतबाट प्रत्येक वर्ष करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषिजन्य सामग्रीहरु आयात गर्ने गरेको पाइएको छ । हामी आफुलाई कृषिप्रधान देशका भनेर चिनाउँछौँ तर चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्याड्ढ हेर्ने हो भने डेढ खर्ब बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवातदेखि नै कृषिले प्राथमिकता पाउँदै आए पनि हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण हुन सकेन । राज्यको कमजोर नीति, बजारीकरणको अभाव, परम्परागत कृषि प्रणाली, सिंचाई असुविधा, समयमै मल, वीउविजन, उपलब्ध हुन नसक्नु, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण, सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभाव मुल समस्याको रुपमा देखिएका छन्।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण पनि हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रका समस्या हुन्। यसैगरी नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषिमा अनुदान वितरण थालिए पनि अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुका साथै नेता र प्रशासकसँग पहुँच राख्नेले मात्र पाउँदै आएको अवस्था छ। जसका कारण खास कृषकहरु ओझेलमा पर्ने तथा युवापुस्ता कृषि पेशा आकर्षक नहुने समस्या विद्यमान रहेको छ ।

भारत, चीनमै हेर्ने हो भने किसानले खेती गर्छु भनेपछि उसलाई चाहिने मापदण्ड तोकेअनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बजारदेखि लिएर सबै कुरा सुनिश्चित गरिएका छन्।

कृषि अन्य आर्थिक क्षेत्रको आधार पनि भएकोले यसको विकासको लागि विभिन्न प्रयासहरु भइइरहेका छन्। सर्वप्रथम वि.सं.२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐनको व्यवस्था भएसँगै नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो ।
सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, वेरोजगारी अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको रुपमा विकास गर्ने तथा पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो। यसको विकासको लागि नेपाल सरकारले कृषि विकास रणनीति २०७२ (२०९२ लागू गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि कृषिमन्त्रालयमार्फत् थुप्रै आयोजना र परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आमूुल रुपान्तरणमार्फत् मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातयोग्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र भूमिको उच्चतम प्रयोग हुनु जरुरी छ । यद्यपि कृषिप्रधान देशमै कृषकहरु सम्मानित हुने अवस्था छैन। जसका कारण कृषि पेशामा युवाहरुको संलग्नता शुन्य प्रायः छ। भारत, चीनमै हेर्ने हो भने किसानले खेती गर्छु भनेपछि उसलाई चाहिने मापदण्ड तोकेअनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बजारदेखि लिएर सबै कुरा सुनिश्चित गरिएका छन्। भारतमै हेर्ने हो भने पनि किसानलाई ठूलो अनुदान दिइँदै छ ।धान उत्पादनमा विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको चीनमा पनि कृषि क्षेत्रमा विभिन्न प्याकेजहरु ल्याइएका छन्। उनीहरुको तुलनामा हामी अझै धेरै तल छौँ ।

देश संघीयतामा गईसकेको अवस्था छ, अब तीनै तह अझ भनौँ स्थानीय तहको कृषि क्षेत्रमा भूमिका प्रमुख हुन जरुरी छ। स्थानिय तहमा रहेका श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गदै दिगो आर्थिक सुधारको लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे मात्रै सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प साकार हुने छ।