विश्वभरि नै राजनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाको सकृयता न्यून रहने गरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा विकसित भनिने र लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत महिलाहरू राजनीतिमा कम मात्र अगाडि आउने गरेका छन् । विकसित राष्ट्र मध्ये कै एक संयुक्त अधिराज्यमा भने राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथ छिन ।

साथै त्यहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा श्रीमती मार्गे्रट थ्याचर प्रधानमन्त्री भईसकेकी छिन् । आश्चर्यजनक यथार्थ के छ भने विकसित भनिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूले अविकसित र महिला विरूद्धको भेदभाव बढी भएको भनेर आक्षेप लगाउने गरेको दक्षिण एसिया क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा महिलाहरू राजनीतिक उच्च ओहदामा पटक पटक पुगेका छन् ।

भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, बंंगलादेश र श्रीलंकामा पटक पटक महिलाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरेका छन्, भने नेपालमा पनि महत्वपूणर् जिम्मेवारीमा महिलाहरू पुगेका छन् । तर राजनितिक नेतृत्व तथा निणर्ायक तह,प्रशासन लगायतका अन्य क्षेत्रमा भने महिलाको उपस्थिति नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा न्युन छ ।

यसरी विश्लेषण गरेर हेर्दा विकसित राष्ट्रहरू भन्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पहिले देखि नै महिला नेतृत्व बढी सकृय र स्वीकार्य रहेको स्पस्ट हुन्छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ल्याएको अवसरका कारण धेरै महिलाहरू राजनीतिमा सकृय भएर उदाए, साथै विभिन्न पदमा समेत आसिन भए । तर अपेक्षाकृत रुपमा नेतृत्वदायी भुमिकामा कमै मात्र पुग्न सके।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा पर्याप्त महिला सहभागिता भएको राजनीतिक दल विरलै छन् ।

समावेशीताको नारा दिने र असमानताको विरूद्ध संघर्ष गरिरहेका भनिएका दलहरूको अवस्था झनै दयनिय छ । समावेशिताको नारा बुलन्द गरेर बनेका राजनीतिक दलहरूले समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न हिच्किचाईरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा काम गरेर आएका क्षमतावान महिला भन्दा आफ्ना नजिकका, नातेदार, वा अन्य कारणले राजनीतिमा कुनै दखल नभएका र नीति निर्माणमा खासै भुमिका खेल्न नसक्ने महिलाहरूलाई अगाडी सार्ने गर्दछन।

जसका कारण महिला सहभागिता भए पनि त्यो निणर्ायक बन्न सक्दैन। निती निर्माणको अन्य तहमा हुने नियुक्ति र मनोनयन गर्ने प्रक्रिया समेत यसबाट अछुतो छैन । समग्र रूपमा महिलाको उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन पहिलो चरणमा महिलाको उपस्थितीलाई राजनीतिमा सशक्त बनाउन अत्यन्तै जरूरी छ । तर विणम्बना राजनीतिमै महिला सहभागिता न्युन छ र यो अपेक्षित मात्रामा सुधार समेत हुन सकिरहेको छैन ।
महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । संविधानले राजनीतिमा महिला सहभागिता एकतिहाइ सुनिश्चित गरे पनि कुनै न कुनै उपाय लगाएर महिला संख्या पुर्‍याउने प्रयासमै राजनितिक दलहरु केन्द्रित रहेको पाइन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भए पनि धेरैजसो उपमेयरमा नै सीमित राखियो। राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, महिलासम्बन्धी विभेदपूणर् कानुनको खारेजी हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने ती बुँदा राजनीतिमा मात्रै नभई निणर्ायक तहमा पनि महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूणर् मानिन्छ।

राजनीतिमा महिलाहरूको संख्या न्यून हुनु वा महिलाहरूको पलायन हुनुको पछाडिका कारणहरूको विश्लेषण गर्दा महिलालाई राजनीति गर्न समस्या महिलाको घरबाट शुरू भएर टोल छिमेक समाज हुँदै पार्टी नेतृत्वसम्म देखिन आउँछ। पुरूष प्रदान समाजमा राजनितिमा लाग्न परिवारबाट लगभग बिद्रोह गर्नु पर्ने अवस्था छ यो महिलाहरुका लागि सहज छैन । कुनै कुनै परिवारले मात्र आफ्ना छोरी, बुहारी वा पत्नीलाई राजनीतिमा लाग्न सहयोग गर्छन । फेरि कुनै महिला जब राजनीतिमा अगाडि बढ्न थाल्छन घर भित्रैका पुरूषहरूको दृष्टिकोण समेत फरक हुन थाल्दछ ।चाहे त्यो पती होस या पिता भाई होस वा देवर, जेठाजु होस वा ससुरा, हरेकले अहममा ठेस पुगेको अनुभुती गर्न थाल्छन।

राजनीतिमा अगाडि बढेका कतिपय महिलाहरू परिवार खास गरी आफ्नो पतीको दबाव र कलहका कारण राजनीतिबाट टाढिएका प्रशस्त उदाहरणहरु पनि छन् ।आफु भन्दा महिला तल रहनुपर्ने, महिला भन्दा आफुले बढी चर्चा पाउनुपर्ने आफु महिला भन्दा श्रेष्ठ रहेको भन्ने पुरूष मानसिकताले गर्दा पनि महिलाहरुलाई खुलेर राजनितिमा सक्रिय हुने वाताबरण छैन।

परिवारको सहमतीबाट निस्किए पनि समाजले त्यो महिलालाई विभिन्न थरीका लाञ्छना लगाउन शुरू गर्छन। त्यती मात्र होईन राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरू समेत महिलालाई खासै स्थान दिन चाहादैनन। समावेशिकरणको अवधारणाले महिलाका लागि केही अवसर सिर्जना गरेता पनि ती अवसर वास्तविक महिला राजनीतिक कार्यकर्ताले थोरै मात्र पाउने गरेको यथार्थ पनि हाम्रो अगाडी छर्लंग छ ।
महिलालाई संख्याबाट हेरौं आधा संसार, भूमिका हेर्दा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी ।

हाम्रो समाजको अवस्था हेर्ने हो भने काम, व्यस्तता, बेफुर्सदी, अति बढी भूमिका र जिम्मेवारी पनि । अझ भनौं सुख र थकान नभएका प्राणी । यो सदियौं देखि चल्यो। केही रूपमा, केही अंशमा अहिले पनि छँदैछ।इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली महिलाले नेतृत्व मात्रै गरेका छैनन्, मुलुक एकीकरणमा समेत महत्वपूणर् भूमिका खेलेका छन्। पाल्पामा जन्मेकी राजेन्द्रराज्य लक्ष्मी, शाहवंशकी रानी थिइन्। जसले ८ वर्षको नायवीकालमा नेपाल एकीकरणको दोस्रो चरणलाई अघि बढाएकी थिइन्।

उनी पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रतापसिंह शाहकी पत्नी थिइन्।२३ वर्षको उमेरमा राजा बनेका प्रतापसिंह शाह त्यसको २५ वर्ष पछि नै दिवंगत भएपछि राजेन्द्र लक्ष्मीले छोरा रणबहादुर शाहको नाममा शासनभार सम्हालेकी थिइन।राजेन्द्र राज्य लक्ष्मीले सन् १७७७ मा राजमाताका रुपमा शासनभार सम्हालेकी थिइन् भने सन् १७७८ मा उनलाई बन्दी बनाइयो। १७७९ मा रिहा गरिएपछि उनी सन् १७८५ सम्म नेपालकी नायवी शासक रहेकी थिइन् ।

उनलाई पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियान अघि बढाउने कुशल प्रशासकका रुपमा हेरिन्छ। राजेन्द्रलक्ष्मी नेपालको इतिहासमा नै सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली नारी र नेपालकी प्रथम वीराङ्गनापनि थिइन्।त्यसपछि शासनका अनेक रूप फेरिए र नेपाली नारीका चेतना शिक्षा र आर्थिक उन्नतीमा पनि मेरुदण्ड कै रूपमा अघि बढेकै छन्।यद्यपि महिलालाई असमान ज्याला, कामका भिन्नता, आरामदेखि खाने कुरा सम्मका उच-निच जस्तो ब्यबहार पूणर्रुपमा बन्द हुन सकेको छैन।

तर पछिल्ला परिवर्तनहरुले नेपालमा महिलाहरुलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। यो प्राप्तिको कुरा हो तर सन्तुष्टि मान्ने ठाँउ चाँहि अझै पनि छैन।पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिलाप्रतिको भेदभाबपूणर् व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो। लैंगिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्दत गरेको हुन सक्छ भने महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ ।

यसले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँछ। समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाको सक्रिय र अर्थपूणर् सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये महिला १,३६,४५,४६३ (५१.५) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८ .५५) देखिन्छ।

परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपूणर् भूमिका हुदाँहुँदै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको अवस्था छ।हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहँदै आएको छ। महिलाको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सिमांकित छन्। त्यसै गरी लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौती पनि प्रशस्तै छन्।

प्राचीन कालबाटै महिला भेदभाव गरिँदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रुपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो। फलस्वरुप नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुद पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (जीडीआई) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निणर्यमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको अवस्थालाई देखाउँछ, यस्तो स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको छ।

लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्र रहेता पनि उपलब्धि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।
नेतृत्वमा महिला पुग्ने र पुर्याउने कुराको जति चर्चा गरेपनि व्यवहारिक सुधार भने सोंचे अनुरुप हुन सकेको छैन। विश्वब्यापीकरणको आजको युगमा महिलाका सर्वांगिण पक्षको विकास जरुरी छ। उनीहरु माथि हुने नितिगत र व्यवहारगत भेदभाव र हेयको पात्रको दृष्टिकोण हटाइनु पर्छ।त्यसका लागि महिला शिक्षा जरुरी छ । महिलाको सक्दो बढी राजनीतिक सहभागिता जरुरी छ।

निम्न तहदेखि उच्च तहसम्म महिलाको पहुँच जरूरी छ । त्यो चाहे नीति निर्माण तहमा होस् वा शासन सत्ताको तप्कामा किन न होस्, महिला संख्या बढी भन्दा बढी हुनै पछ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिला संख्या बढाएको छ। तर नेतृत्वदायी भुमिकामा कमै मात्र देख्न सकिन्छ।मुख्य ठुला राजनितिक दल मानिएका तथा संसदमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ।

नेपाली कांग्रेस प्युठानले जिल्लाको ६४ वटै वडामा भर्खरै नेतृत्व चयन गरेको छ। ६३ वटा वडामा सर्व सम्मत र नौ बहिनी गाउँपालिका वडा नं. ८ मा वडा सर्वसम्मत भएता पनि क्षेत्रिय प्रतिनिधिमा निर्वाचन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो। जिल्लाका ६४ वटा वडामा नेतृत्व चयन गर्दा महिला सभापति एक जना पनि हुन सकेनन् । जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसंख्या बढी छ ।

महिलाहरु आफु पनि पछि परेको र पुरुषबाट पनि पछि पारिने परिपार्टीले गर्दा एक जना पनि वडा सभापति महिला बनाउन नसकिएको कांग्रेस नेतृ निमा गिरी बताउँछिन् । क्रियाशिल सदस्यतामा पनि महिलाहरुको संख्या कम रहेको भन्दै नेतृ गिरीले आर्थिक , सामाजिक लगाएतका समस्याले पनि महिला नेतृत्वमा आउन नसकेको महिला नेतृहरुले गुनासो गरेको सुनिन्छ । वडाको कार्यकारी पद वडा सभापतिमा कांग्रेसले एक जना महिलालाई पनि लिन नसक्नु अत्यन्तै दुखद पक्ष हो। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। अन्य राजनितिक दलहरुको पनि अवस्था उस्तै छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि दलहरूले त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेदको अवस्था छ । सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक, राजनितिक, प्रसाशनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच न्यून रहेको छ। नेपालमा कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बडी (५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन्।