News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

माओवादी दस्तावेजमा प्रचण्डका १० अलमल

दस्तावेजले राजनीति, अर्थतन्त्र र दर्शनमा कुनै क्रमभंग गर्न सकेको छैन । दस्तावेज समाजको पुरानै वर्गविश्लेषणमा अल्मलिएको छ भने अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समग्रमा समस्याहरुको ‘डाइग्नोसिस’मै अल्मिलएको दस्तावेजले उपयुक्त ‘प्रेस्क्रिप्सन’ पस्कन सक्ने सवालै रहेन ।

झुलेनी नेटवर्क
४४७ पटक

नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा अहिले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ नामक दस्तावेजमाथि छलफल चलिरहेको छ ।’ ४५ पृष्ठ लामो दस्तावेजप्रति विभिन्न खाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले वैचारिक बहसबाट टाढै बसेर आफ्ना महाधिवेशन सकिसकेका छन् । वैचारिक बहसको अभ्यासका दृष्टिले माओवादीले आफूलाई माथि उभ्याउन सफल भएको छ । यद्यपि, नयाँ विचार र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र भनिए पनि दस्तावेजको अन्तरवस्तु नियाल्दा उत्साहजनक देखिँदैन । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखापरेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गरिनुपर्दछ ।’

तर, वैचारिक स्पष्टतालाई जोड दिएर ल्याएको भनिएको दस्तावेज अस्पष्ट र अमूर्त देखिन्छ । दस्तावेजले राजनीति, अर्थतन्त्र र दर्शनमा कुनै क्रमभंग गर्न सकेको छैन । दस्तावेज समाजको पुरानै वर्गविश्लेषणमा अल्मलिएको छ भने अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समग्रमा समस्याहरुको ‘डाइग्नोसिस’मै अल्मिलएको दस्तावेजले उपयुक्त ‘प्रेस्क्रिप्सन’ पस्कन सक्ने सवालै रहेन ।

      दस्तावेजमा प्रचण्ड युगको विश्लेषण गर्दा लेनिनको युगमा भेटिन्छन् र लेनिनकै आँखाबाट आजको विश्वलाई व्याख्या गरिरहेका भेटिन्छन् । समकालीन विश्वको व्याख्या गर्दा प्रचण्ड ९० को दशकका फुकुयामाको आँखाबाट हेरिरहेका देखिन्छन् । 

१. भूमण्डलीकरणको त्रुटिपूर्ण व्याख्या

दस्तावेजमा प्रचण्डले ९० को दशकमा आधारित भएर भूमण्डलीकरणको व्याख्या गरेका छन् । त्यतिबेला शोभियत संघको विघटन भएको थियो । विश्व व्यापार संगठन बनिरहेको थियो । फ्रान्सिस फुकयामाले त्यतिबेला ‘इतिहासको अन्त्य’ भयो भनेका थिए । उनले सन् २०१८ मा एक आलेखमार्फत् आफ्नो भविष्यवाणी गलत भएको स्वीकार्दै माफी मागिसके । यसबारे प्रचण्ड अनविज्ञ देखिन्छन्, कम्तिमा दस्तावेजमा ।

पछिल्लो समयको वैश्विक समस्या भूमण्डलीकरण र निजीकरणबाट सिर्जीत होइन । डोनाल्ड ट्रम्पदेखि नरेन्द्र मोदी हुँदै प्रचण्डले नै आलोचना गरिरहेका केपी ओलीहरू भूमण्डलीकरणले जन्माएका पात्र होइनन् । संकिर्ण राष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइवादलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रक्रिया विभूमण्डलीकरण हो । पछिल्लो समय जन्मिएका पपुलिष्ट र डेमागगहरू एन्टी–ग्लोबलाइजेसन अर्थात् विभूमण्डलीकरणका उपज हुन् । यी घटनाक्रमलाई प्रचण्डको दस्तावेजले चिन्दैचिन्दैन ।

दस्तावेजमा प्रचण्ड युगको विश्लेषण गर्दा लेनिनको युगमा भेटिन्छन् र लेनिनकै आँखाबाट आजको विश्वलाई व्याख्या गरिरहेका भेटिन्छन् । समकालीन विश्वको व्याख्या गर्दा प्रचण्ड ९० को दशकका फुकुयामाको आँखाबाट हेरिरहेका देखिन्छन् ।

२. अग्रगमनको आशभन्दा प्रतिगमनको त्रास बेसी

राजनीतिमा जब नेताले अग्रगमनको आश बाँढ्न सक्दैन, तब पश्चगमनको त्रासको खेती सुरु हुन थाल्छ । जनतालाई पश्चगमनको त्रास देखाउँदै आत्मरक्षा गरिने प्रयास राजनीतिमा कुनै नयाँ कुरा भने होइन । कुनै काल्पनिक प्रतिगमनको खतरा खडा गर्दै रहस्यको खेती गर्ने अभ्यासबाट कार्यकर्ताको मनोवैज्ञानिक शोषण र भावनाको दोहन गर्न सजिलो हुन्छ ।

परिवर्तनका उपलब्धिहरु जोखिममा रहेको विश्लेषण गरिरहँदा रुपान्तरणमा बाधक देखिएका कार्यक्रमिक सोच अगाडि सार्न सकिएको छैन । संघीयतामाथि हमला भयो भनिरहँदा नागरिकको राज्यमा महँगिएको पहुँचबारे समाधानमुलक कार्यक्रम दस्तावेजले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

दस्तावेज भविष्यको भिजन पस्किएर पार्टी र देशलाई अग्रगमनतिर डोहो¥याउनेभन्दा अतीतमुखी गन्थनमा अल्झिएको छ । बदलिएको सन्दर्भका समस्यालाई समाधान गर्न पुरातन सूत्र सुझाएको छ ।

३. प्रविधि पछ्याउँदा विज्ञान छुट्यो

हामीलाई थाहै छ, मार्क्सले न्यूटनका गतिका नियमलाई आधार मानेर समाजको गति गणितीय हुन्छ भनी संश्लेषण गरे । यद्यपि, न्यूटनका गतिका नियम स्थूल प्रकृतिकै लागि अधुरा थिए भने गतिमा घर्षणको प्रभावबारे विचार गरिएको थिएन । आधुनिक विज्ञानले पदार्थको सूक्ष्म तहमा, जीवनमा र समाजमा न्युटनीय नियम असान्दर्भिक ठहर गरिसकेको छ ।

मार्क्सको जीवनकाल पछि विज्ञानले मारेको फड्को संश्लेषण गर्ने मार्क्सवादी भेटिएका छैनन् । प्रचण्डको दस्तावेजले सूचना प्रविधिको विकासको कुरा गरेको छ तर, बदलिएको विज्ञानलाई बिर्सिएको छ । आधुनिक ज्ञान विज्ञानबाट टाढा रहेको दस्तावेज प्रविधिको होहल्लामा अल्मलिनु अस्वाभाविक भने होइन ।

४. जलवायु परिवर्तनको मुद्दा

माओवादीजस्तो परम्परागत कम्युनिष्ट विचार मान्ने पार्टीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यतिधेरै ध्यान दिनु सराहनीय काम हो । तर, पवित्र चाहनाले मात्रै सही नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । साध्य अनुसारको साधन ठम्याउन दस्तावेजमा प्रचण्ड चुकेका छन् । हो, दस्तावेजले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा गम्भीरताका साथ उठाएको छ । तर यसलाई समाधान गर्ने उपायबारे मौन छ । भूमण्डलीकरणको चरित्र बदल्ने मूर्त प्रस्ताव अगाडि सार्न सकेको छैन । सम्पत्तिको स्वामित्व प्रणालीमा हेरफेर गर्ने मुद्दालाई बिर्सिएको छ । महाधिवेशन आयोजनाको ढंग, तामझामपूर्ण सजावट, कागज र प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले दस्तावेजलाई जिस्काइरहेको थियो । शास्त्रीय सोचको दास भएर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मुस्किलप्रायः छ ।

५. नयाँ गफ, पुरानै मार्गदर्शक सिद्धान्त

कम्युनिष्ट पार्टीमा मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्छ । दस्तावेजमा मार्गदर्शक सिद्धान्तमा परिवर्तन वा कुनै नयाँ व्याख्या आएको छैन भन्ने विषयलाई कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जुन पुरानै कुरा हो । बीचमा नेकपा एमालेसँग एकता गर्दा त्यागेको र अदालतले बोक्न बाध्य पारेकाले बोकिएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति अध्यक्ष प्रचण्डले दिइसकेका छन् ।

      मालेमावादी विचार मान्ने पार्टीको लोकतन्त्रको अवधारणा, सिद्धान्त र प्रणालीबारे दस्तावेज मौन रहँदा मार्गदर्शक सिद्धान्तको कोणबाट माओवादीलाई शास्त्रीय साम्यवादी पार्टी भन्न सकिन्छ । यसमा कुनै मौलिकता देखिँदैन ।

६. शास्त्रीय साम्यवादमा अल्झँदा छुटेको लोकतन्त्र

अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणको बहस चलिरहेको छ । यो दस्तावेज माओवादी कस्तो लोकतन्त्र चाहन्छ भन्ने विषयमा मौन छ । लेनिनवादी भनिएको शोभियत संघमा बहुदलीय लोकतन्त्र थिएन । माओ विचारधारा मान्ने चीनमा पनि बहुदलीय लोकतन्त्र छैन । मालेमावाद मान्ने माओवादीले मान्ने लोकतन्त्र कस्तो हो भन्ने बारेमा दस्तावेज मौन छ । ‘प्रतिगामी र निरंकुश प्रवृति र तत्वहरूकाविरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनमत आज पनि लोकतान्त्रिक संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा स्पष्ट रहेको तथ्य प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिताले प्रष्ट गरेको छ ।’

यसरी विभिन्न प्रसंगमा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग गरे पनि आधुनिक लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताबारे दस्तावेज बोलेको छैन । लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणको बहस त छाडिदिऊँ । संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम नागरिक सत्ता, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष जस्ता विशेषता न लेनिनवादी सत्तामा थिए न माओले स्थापना गरेको चिनियाँ सत्तामा छन् । मालेमावादी विचार मान्ने पार्टीको लोकतन्त्रको अवधारणा, सिद्धान्त र प्रणालीबारे दस्तावेज मौन रहँदा मार्गदर्शक सिद्धान्तको कोणबाट माओवादीलाई शास्त्रीय साम्यवादी पार्टी भन्न सकिन्छ । यसमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । रोजा लक्जेम्बर्गको निष्कर्ष थियो– राजनीतिक स्वतन्त्रताबिना समाजवाद निसास्सिएर मर्छ । एकोहोरो समाजवादको रटानमा लोकतन्त्रको बहस छुट्नु गम्भीर विषय हो ।

७. गफ नयाँ, सय वर्ष पुरानो चश्मा

कम्युनिष्टहरु आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्ती युग, पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद गरी युग विभाजन गर्ने गर्दछन् । समाजको चरणको व्याख्या गर्नेक्रममा दस्तावेजले अहिलेको समाजलाई लेनिनकै पालातिर रहेको बताउँछ । लेनिनले साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग जारी छ भनेका थिए । साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको प्रश्नबारे उनले व्याख्या गरेका थिए । अक्टोबर क्रान्तिभन्दा अगाडि सन् १९०८ मा ‘राज्य र क्रान्ति’मा लेनिनले गरेको व्याख्यालाई प्रचण्डले दस्तावेजमा प्रस्तुत गरेका छन् । झण्डै सय वर्ष अगाडिको व्याख्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर विकसित सन्दर्भलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

बितेको सय वर्षमा बदलिएको वर्ग चरित्र र मध्यम वर्गको उदयलाई यो व्याख्याले चिन्दैन । यसले वर्गहरु दुई ध्रुवीय हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ । मार्क्सवादी परिभाषाअनुसार सर्वहारा भनेको उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व नभएको श्रम मात्रै गर्ने वर्ग हो । पुँजीपति भनेको श्रम नगर्ने तर उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व भएको वर्ग हो । तर बजार एउटा यस्तो एउटा वर्ग देखापर्छ जसले श्रम गर्छ र स्वामित्व पनि उसँगै हुन्छ । संसारमा स्वरोजगारको लहर चलेको छ ।

यसरी श्रम र उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व सँगै रहेर विकास भएको मध्यम वर्गले समाजवादको निर्माणमा उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको मानिन्छ । उनीहरुको अस्तित्वले सर्वहारा र बुर्जुवाको सिद्धान्तलाई एकातिर खण्डित गरिदिन्छ भने आर्थिक समानतालाई पनि बढाउँदै लैजान्छ । समाजको यो यथार्थलाई प्रचण्डको दस्तावेजले नजरअन्दाज गर्छ । दस्तावेजले भनेको सर्वहारा वर्ग भनेको को हो ?

८. साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको अन्तरविरोध अर्थात् नक्कली विश्वास

प्रचण्डले जसरी दस्तावेजमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको अन्तरविरोध भनेर लेनिनको पालाको बुझाइ जसरी दोहो¥याएका छन्, यो त पूर्णतः नक्कली विश्वास हो । त्यतिबेलाको उक्त कुरा पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि भनेका थिए । त्यसैले तत्कालीन सन्दर्भ फरक थियो ।

त्यतिबेला विश्वमा झण्डै ४२ वटा मात्रै देश थिए । यूरोपका केही शक्तिशाली देशहरू बेलायत, फ्रान्त, पोर्चुगल, रुस, इटली, जर्मनी, हंगेरी लगायतले विश्वका विभिन्न भागमा साम्राज्य बिस्तार गरेका थिए । त्यतिबेला अमेरिकामा पनि बेलायत र फ्रान्सको साम्राज्य थियो । दक्षिण एशियामा बेलायती र पोर्चुगलको साम्राज्य थियो । रुसले पूर्वी यूरोप र मध्य एशियाको धेरै भाग कब्जा गरेको थियो ।

उक्त सन्दर्भमा लेनिनले साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरू र उपनिवेशबाट मुक्तिको कुरा गरेका थिए । अहिले संसारमा त्यतिबेलाजस्तो उत्पीडित राष्ट्रियताहरू छैनन् । दुई सयभन्दा बढी देशहरुमा अहिले साम्राज्यवादी उपनिवेश र उत्पीडित राष्ट्रियता कतै छैनन् । उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति भनेको एकप्रकारले देश टुक्रनुपर्छ भनेजस्तै हो । कि तिब्बत चीनबाट, सिक्किम भारतबाट, स्कटल्याण्ड बेलायतबाट, क्याटलोनिया स्पेनबाट छुट्टिनुप¥यो भन्न खोजिएको होइन होला !

     अहिले व्याख्या गरिएको सम्भावित प्रतिगमनको जग खडा गर्न आफैंले लिएको गलत निर्णय जिम्मेवार भएको स्वीकारिएको छ तर सजायबारे उनी मौन छन् ।
विशेषगरी सन् १९९० मा शोभियत संघ र युगोस्लाभियाको विघटनपछि लगभग यो सवाल नै अस्तित्वमा छैन ।

अस्तित्वमा नै नरहेको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि समाप्त हुँदै गएको उत्पीडित राष्ट्रियताको सवाल उठाएर अस्तित्वमा रहेको आन्तरिक राष्ट्रियता र जातिय मुक्तिको सवाललाई भने नजरअन्दाज गरिएको छ । लेनिनवादी बनिरहने रहरले सय वर्ष पुरानो दस्तावेज कपी पेस्ट गरिरहनुपर्ने प्रचण्डको बाध्यता हो कि अज्ञानता ? प्रश्न जन्मिन्छ ।

९. समाजवादको अस्पष्ट चित्र

प्रचण्डले दस्तावेजमा २१औं शताब्दीको समाजवादको चित्र दिने चाहना व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यसको कुनै प्रस्ट मार्गचित्र छैन । कस्तो समाजवाद ? शोभियत मोडेल कि चिनियाँ ? यूरोपियन मोडेल कि सिंगापुरको मोडेल ? मालेमावाद मान्ने भनेपछि लेनिनकै मोडेल भन्न खोजेको हो कि ? यसबारे दस्तावेज प्रस्ट छैन । शोभियत मोडेलमा जाने हो भने राजनीतिकरुपमा बहुदलीय व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीमा बजार अर्थतन्त्र नमान्नुप¥यो ।

सिंगो दस्तावेजको प्रयास नै नेपाली मौलिकताको समाजवादको भाष्य निर्माण गर्न केन्द्रित देखिन्छ । तर स्पष्ट परिकल्पना र कार्यक्रमको अभाव खड्किएको छ । नेपाली विविधतापूर्ण समाजको विश्लेषण सही विश्लेषण गर्दै यहाँको विशिष्टतामा समाजवादको स्पष्ट खाका पस्कन दस्तावेज असफल देखिन्छ ।

१०. गल्ती स्वीकार तर, माफी वा सजायँबारे मौन

आफूलाई जसरी पनि केन्द्रमा राख्न चाहने मानिसले आफ्नो सफलताको मात्र होइन, असफलता र गल्तीको कथा पनि बेच्न सक्छ । तर गल्तीको लागि सजायको व्यवस्था भने हुँदैन ।

जस्तो– पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई नयाँ संविधान बनाउन दुई तिहाइ बहुमत नजिक मत दिए । तर पालुङटार प्लेनमबाट प्रचण्डले शान्ति र संविधानको लाइन छाडेर विद्रोहको लाइन पारित गरे । मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोहको नारा लगाउनु गल्ती हो भनिरहँदा त्यसयता आफ्नो गलत कार्यदिशाले पार्टी र सिंगो देशले व्यहोरेको क्षतिको सजाय गलत निर्णय गर्नेले पाउने कि नपाउने ? अहिले व्याख्या गरिएको सम्भावित प्रतिगमनको जग खडा गर्न आफैंले लिएको गलत निर्णय जिम्मेवार भएको स्वीकारिएको छ तर सजायबारे उनी मौन छन् ।

मोहन वैद्यले देखाएको नैतिकताको जगमा ३३÷३४ वर्षको उमेरमा प्रचण्ड पार्टी नेतृत्वमा आएका थिए । त्यतिबेलाका प्रचण्डभन्दा परिपक्व धेरै नेताहरुको पंक्ति माओवादीभित्र छ तर प्रचण्डले आफ्नो गल्तीपछि गल्तीका चाङ देखाए पनि नैतिकता देखाउने साहस भने देखाउन सकेका छैनन् । तुलना नै गर्ने हो भने सेक्टर काण्डले निम्त्याएको क्षतिभन्दा प्रचण्डको गलत निर्णयले यसबीचमा निम्त्याएको क्षति अतुलनीय छ । गल्ती नस्वीकार्नुभन्दा स्वीकार्नु प्रगतिशील कदम हो भने स्वीकार्नुभन्दा सच्याउनु थप प्रगतिशील कदम हो । नसच्याउने, केवल स्वीकारिरहने मात्रै हो भने इतिहासले सच्याउने अवसर पटकपटक नदिन सक्छ ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

प्रेस चौतारी प्यूठानद्धारा पत्रकार भेटघाट सम्पन्न

प्रेस चौतारी नेपाल प्यूठानले आईतबार पत्रकार भेटघाट गरेको छ । नेकपा एमाले प्यूठानले गरेका जिल्लाका...

भित्रीकोट बजार इलाकाले महोत्सव लगाउने

प्यूठानमा महोत्सव हुने भएको छ । उद्योग बाणिज्य संघ भित्रीकोट बजार इलाकाले महोत्सव लागउने भएको...

विवादास्पद व्यवसायी प्रसाईँद्वारा गल्ति स्वीकार

विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्षेप लगाउने गरी ‘प्रमाण’ सार्वजनिक गर्दा...

आजदेखि एनपीएल सुरु हुँदै

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आजदेखि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)...

सरुमारानीमा गाउँसभाको १६ औं अधिवेशन सुरु

सरुमारानी गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभाको १६ औं अधिवेशन शुक्रबार देखि सुरु भएको छ । अधिवेशनमा आ.व.२०८०/०८१...