प्रशासक, कर्मचारीतन्त्र, कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहको सवालमा संकुचन गरिएको जवाफदेहिताको अवधारणालाई राजनीतिक तहसम्म कायम नगरेसम्म शासकवर्ग प्रति आम जनताको विश्वास रहन सक्दैन । विकासको अवधारणा निर्माणकर्ता एवं नितीनिर्माताहरु स्वभाविक रुपले सार्वभौम, स्वतन्त्र र सर्वोच्च हुन्छन । तर, यसको अर्थ उनिहरु कहिँ कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने त ? यदी राजनीतिकर्मी वक्ता वा आश्वासन दातामात्र भयोभने न मुलुकको समृद्धी हुनसक्छ न त आमजनतामा व्यवस्था प्रतिको विश्वसनियता । राजनीतिक नेतृत्व प्रति विश्वसनियता नहुनु र आम व्यवस्थामा समेत जनतामा विश्वास र सन्तुष्टी नहुनुले परिवर्तनका उपलब्धीहरु माथी जोखिम थप्दछ । राजनीतिक तहको जवाफदेहीता र जनउत्तरदायित्वको सवाल जति महत्वपूर्ण हो त्योभन्दा प्रशासकीय जवाफदेहिता सामान्य महत्वको विषय हो । तर, आज आम रुपमा प्रशासकीय जवाफदेहितालाई गहन महत्वका साथ हेर्ने र राजनीतिक जवाफदेहितालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने र जिम्मेवारीवोध नगर्ने परिपाटिले राजनीतिक तहमा एकप्रकारको उत्तरदायित्व हिनताको अवस्था श्रृजना भईरहेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधीहरु मुलुकका सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न व्यक्ति हुन । र उनिहरुको संस्था सार्वभौम संस्था हो । जनप्रतिनिधिहरु त्यो बेलासम्म सर्वोच्च र जनप्रतिनिधीहरुको संस्था त्यो बेलासम्म सार्वभौम हुन्छ जति बेलासम्म आम जनताको विश्वास उनिहरुप्रति कायम रहेको हुन्छ । निर्वाचित हुनुअगावैसम्म मात्र आम जनताको उम्मेद्धारहरुमाथी विश्वास हुने र त्यसपछी आम जनताप्रति जनप्रतिनिधी र राजनीतिकर्मीहरु जवाफदेही हुनु नपर्ने परिपाटीले नितिनिर्माता र नागरिकविचको दुर वढाउने र विश्वसनियता घटाउने गरिरहेको छ ।

राजनीतिकर्मीहरु जे बाेलेपनि हुने, जे आश्वासन बाडेपनि हुने, जसका विरुद्ध जहाँ गठबन्धन गरेपनि हुने र जनतामा गरेका प्रतिवद्धताहरु प्रति कहिल्यै जवाफदेही र उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने कारणले राजनीतिकर्मी प्रतिको विश्वास र सम्मान घट्दै गईरहेको छ । आवरणमा राजनीतिलाई संभावनाको खेल भन्ने र व्यवहारमा अवसर र स्वार्थहरुको खेलको रुपमा अस्वभाविक र अपारदर्शी रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले राजनीति प्रति नै आम नागरिकको धारणा नकारात्मक छ । यो सकारात्मक सन्देश होईन । आजको अभ्यासमा राजनीतिक सर्वोच्चताको अर्थ राजनीतिकर्मीमाथी कसैले प्रश्न उठाउन नपाईने र जवाफदेही बन्नु नपर्ने संस्कृति विकास हुँदैछ । यस्ले क्रमश व्यवस्थामा अराजकता, अनुशासनहिनता र निरंकुसता ल्याउनसक्छ । यसर्थ राजनीतिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बिना नेपालजस्ता विकासशिल मुलुकहरुमा व्यवस्थाको स्थायित्व प्राप्त हुन सक्तैन । आजपनि मुलुकमा राजनीतिक जवाफदेहिताको संयन्त्र निर्माण नहुँदा राजनीतिक दलहरु जवाफदेहिताहिन छन् । राजनीतिकर्मीले जहाँ जस्तोसुकै भाषण गरेपनि हुने, चुनावि प्रतिवद्धताहरुमा जेसुकै आश्वासन बाडेपनि हुने र राजनीतिक दल तथा व्याक्तीहरुमाथी जस्तोसुकै आरोप प्रत्यारोप गरेपनि हुने संस्कारको विकास भईरहेको छ । यस्ले राजनीतिप्रतीको घृणा र वितृष्णा थपिरहेको छ । नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति ठुलो विकर्षण छ भने सर्वसाधारण नागरिकमा राजनीति र राजनीतिकर्मी प्रति घृणाभाव छ । मुलुकको शासन सञ्चालनका मुल अंसियार राजनीतिकर्मीहरु प्रतिको अविश्वास र नैराश्यभावले मुलुकको संभावित भविश्यलाई समेत नकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ ।

नेपाल र दक्षिण यशियाली मुलुकहरुमा राजनीतिकर्मीहरु प्रतिको घृणाभाव, आरोप, असम्मान आदि वृद्धि हुदै जानु र राजनीतिक कुशासन (एयष्तिष्अब िऋयचचगउतष्यल) वृद्धी हुदै जानुमा राजनीतिक तहको जवाफदेहीता नहुनु र आफ्ना प्रतिवद्धताहरु प्रतिको उत्तरदायित्व नहुनु नै मुख्य कारण हो । निम्न वर्गिय, सिमान्तकृत र कठिन जिवन यापन गरिरहेको आधारभूत वर्गमा चुनावी नाराहरु निर्माण गर्ने र चुनावपछी आफ्ना प्रतिवद्धताहरु आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखलाबाट भत्काउने कुटिल चालले आज आधारभूत वर्गले राजनीतिक क्षेत्रको वेईमानी व्यहोरेको छ । एजेण्डामा समाजवाद लेख्ने, प्रतिवद्धतामा समाजवाद भन्दा उच्च व्यवस्थाका आश्वासनहरु बाड्ने तर, निर्वाचन पछि सत्ता स्वार्थ, लेनदेन र पदिय शौदाबाजीबाहेक अरु केही हुन नसक्ने विडम्वना प्रजातन्त्र स्थापना पछिका ७१ वर्षहरु जनताका अगाडी ताजै छन् । आधारभूत वर्गबाट माथि उठ्न नसकेको,राजनीति र नेताप्रति विश्वास गर्न छोडी नसकेको र विश्वास गर्नु बाहेक आफ्ना अगाडी कुनैपनि विकल्प नभएको पुस्ता हाम्रा अगाडी साक्षी छ राजनीतिमा कहिले कहिले के–के आश्वासन वाडियो, के–के वोलियो, केके सपना देखाईयो अनि के कसरी यहाँसम्म आईपुग्यो भनेर कुनै पनि दल वा नेताले समिक्षा गर्दैनन् । यो सत्तरी वर्षको जवाफदेहिताविहिन र उत्तरदायित्वविहिन राजनीतिक संस्कारलाई बदल्नु आजको मुल आवश्यकता हो । हरेक दलका प्रतिवद्धताहरु, हरेक राजनीतिकर्मीका मन्तव्य र आवश्वासनहरु राष्ट र जनता प्रति उनिहरुले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वको रुपमा रहनुपर्दछ । दलको एजेण्डा, विकासको खाका, चुनावि प्रतिवद्धताहरु जनताको मत प्राप्तीका आधारहरु हुन । यसर्थ तिनिहरु ओजपूर्ण, विश्वसनिय र कार्यन्वयन योग्य हुनुपर्दछ । यद्यपी यि नयाँ संविधानको निमार्णपछी भएको निर्वाचनवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको कार्यकालको अवधी समाप्त हुदैछ । तिनै तहका सरकारको अवधी सकिनैलाग्दा २०७४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता पत्रहरु, उम्मेद्धारका घोषणाहरु र आश्वासनहरु प्रति आम जनताले जवाफ माग्ने समय आईपुगेको छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीहरुको घोषणापत्रप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्य राजनीतिक ओज र सर्वोच्चा माथिको चुनौति होईन । आफ्ना प्रतिवद्धता माथिको जवाफदेहिता र आम नागरिकका प्रश्नहरुप्रतिको उत्तरदायित्वले राजनीतिलाई र व्यवस्थालाई थप सवल, जनअपेक्षकृत र विश्वसनीय वनाउन सक्छ । आम नागरिकले व्यवस्थाप्रति भरोसा र विश्वास गर्ने वातावरण वन्छ । निर्वाचन र दलका घोषणा तथा प्रतिवद्धताहरुप्रती आम विश्वासको वृद्धी हुन्छ । यसकारण राजनीतिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व राजनीतिक सवोच्चतामाथिको चुनौति होईन ।

राजनीतिक सर्वोच्चता निर्माणको प्रमुख आधार हो । सर्वोच्चता शक्ती प्रयोग र निरंकुसतामा खोज्ने होईन आम विश्वास र सहभागितामा हेर्नुपर्दछ । व्यवस्था र मुलुकलाई आम रुपमा वदल्नु छ भने यो कुरा राजनीतिवाहेक अरु क्षेत्रवाट संभव छैन । तर, राजनीतिमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव भयोभने कुनै मुलुक वर्वादिको दिशातर्फ पुग्न समय लाग्दैन । आम जनताप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नैतिक रुपमा शवल नरहेको नेपाल जस्ता विकासशिल मुलुकहरुमा राजनीतिक जवाफदेहिताका लागि समेत संवैधानिक रुपमा संरचना सुनिस्चित गर्नु अनिवार्यजस्तै भईसकेको छ । केवल दल दर्ता मात्र होईन दल र तिनका नेताहरुको आम जनताप्रति आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताहरुको जवाफदेहिता मापन गर्ने संयन्त्रको खाचो भईसकेको छ ।
राजनीतिक जवाफदेहिताले आम जनतामा राजनीतिप्रतिको विश्वसनियता वृद्धी गर्ने मात्र होईन राजनीतिमा मौलाईरहेको सत्तास्वार्थकेन्द्रीत विकृती नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुर्याउन सक्छ । निर्वाचनको समयदेखी अर्को निर्वाचनको समयसम्म पुग्दा दर्जनौ समिकरणहरु, गठवन्धनहरु र गठजोडहरु निर्माण हुने, सरकार टिकाउनका लागि राज्यकोषको अर्वौ व्ययभार पर्नेगरी खर्चिला प्रवन्धहरु गर्ने जस्ता अस्वभाविक क्रियाकलाप र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सघाउ पुर्याउन सक्छ ।