News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

एमाले बैठकमा घनश्याम भुसालको तीन बुँदे फरक प्रस्ताव

झुलेनी नेटवर्क २०७८ आश्विन १०, काठमाडाैँ
९२६ पटक
२०७८ आश्विन १०, काठमाडाैँ

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विगतदेखि नै भिन्न मत राख्दै आएका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल यसपटकको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि अपवाद बनेनन् । उनले अध्यक्ष ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावमाथि आफ्नो तीनवटा विमति राखेका छन् ।

 

केन्द्रीय कमिटीको दुई दिन चलेर आइतबार सकिएको बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पास ग¥यो । तर प्रतिवेदनका केही विषयमा भुसालले विमति सहित फरक मत राखेका छन् ।

 

उनले संसद् विघटन गर्नु गलत भएको कुरा स्वीकारेर जानुपर्ने,समाजवादी कार्यक्रम के हुने र जबज कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर थप व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो फरक धारणा राखेका छन् । ‘कहाँ कहाँ कमजोरी भयो, एकताको प्रक्रियामा सचिवालय र स्थायी कमिटी पनि दोषि छ । फागुन २८ को कदम पार्टी कब्जा गर्ने थियो त्यसको परिणाम हामी अहिले भोगिरहेका छौं’ भुसालले पार्टीको बैठकमा राखेको विमतीमा छ ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...