जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ प्यूठानमा भएको शिक्षा इकाई, जिल्ला प्याव्सन र अनेरास्ववियूको त्रिपक्षिय वैठकले छात्रवृत्ती पाउने विद्यार्थीको छनोट, विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधार र संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्कका विषयमा महत्वपुर्ण निर्णय गरेको छ।

-सम्वन्धित स्थानीय तह र मातहतका अनेरास्ववियू विद्यार्थी कमिटी, प्याव्सन प्रतिनिधी र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधीले विद्यार्थीको वर्गिकरण गरेरमात्र छात्रवृत्ति वितरण।

-शिक्षा नियमावली २०५९ वमोजिम भौतिक संरचना निर्माणपस्चात भर्ना र पठनपाठन संचालन।

-अनेरास्ववियू र प्याव्सनको समझदारीमा गतवर्ष वमोजिमकै मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतमा एकरुपता कायम गर्ने।

संस्थागत विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्ती वितरण गर्दा निजि तथा आवासिय विद्यालयहरुको संगठन प्याव्सन, संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधी र अनेरास्ववियुविच छलफलवाट विद्यार्थीको वर्गिकरण गरि छात्रवृत्ति वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ प्यूठानमा भएको शिक्षा इकाई, जिल्ला प्याव्सन र अनेरास्ववियूको त्रिपक्षिय वैठकले छात्रवृत्तिका लागी विद्यार्थीको वर्गिकरण गर्नुका साथै शिक्षा नियमावली २०५९ वमोजिम भौतिक संरचना तयार गरेरमात्रै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको अनेरास्ववियू प्यूठानका जिल्ला संयोजक जाल वहादुर के.सी ले वताउनु भयो।

जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय ईकाइ प्यूठानका प्रमुख शिव पण्डितको अध्यक्षतामा वसेको अनेरास्ववियू, प्याव्सन सहितको संयुक्त वैठकले प्याव्सन मातहतका विद्यालयहरुले गतवर्ष लिएकै सुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अनेरास्ववियू र प्याव्सन विचको समझदारीमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क गतवर्ष लिएअनुसार नै सवै विद्यालयले एकरुपता कायम गर्नेछन्।

वैठकमा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइवाट प्रमुख शिव पण्डित, अनेरास्ववियुवाट केन्द्रिय सदस्यद्वय विनोद भण्डारी र सुमन श्रेष्ठ, जिल्लासंयोजक जाल वहादुर के.सी साथै दिल वहादुर दसौदी र अच्युत गौतम प्याव्सन प्यूठानवाट जिल्ला अध्यक्ष गिर वहादुर भण्डारी, केन्द्रिय सदस्य जगन्नाथ पोख्रेल साथै प्रमोद खड्का र दुर्गा गुरुङको उपस्थिती रहेको थियो।

के छ संस्थागत विद्यालयले उपलव्ध गराउने छात्रवृत्ती सम्वन्धि व्यवस्था?
नेपाल सरकारबाट २०६९।११।४ मा स्वीकृत संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालननिर्देशिका, २०६९ को परिच्छेद –६ को ६।१ मा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वित्तिय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमश सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै ,६।२ मा संस्थागत विद्यालयहरूले कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पिडित र सहिद परिवारकाविद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

निर्देशिकाको उक्त परिच्छेदको ६।३ मा छात्रवृत्ति कोटाका लागि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना संगै छात्रवृत्तिका लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने, निवेदन दिने विद्यार्थीहरुको परीक्षा लगायताका प्रकृया पूरा गरी छात्रवृत्तिमा भर्ना हुने विद्यार्थी छनौट गर्नुपर्ने, उक्त प्रक्रियामा समावेश भई छनोटमा परेका मध्ये जिल्ला छात्रवृत्ति बैंकमा ३४ प्रतिशत कोटा छुट्याई विद्यालयले ६६ प्रतिशत कोटाका लागि मात्र छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी भर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिका अनुसार छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने विद्यालयलाई नियमानुसारको कारवाही गर्नुका साथै सरकारी तवरबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र सहुलियतबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ।

शिक्षा नियमावली २०५९ मा के छ भौतिक संरचना सम्वन्धि व्यवस्था?
शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसुचि ३ माकक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ फिट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने किसिमको हुनु पर्ने, कक्षागत क्षेत्रफल पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी ०।७५ वर्ग मिटर तथा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको हकमा १।०० वर्ग मिटर भन्दा कम हुन नहुने, अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकाशको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुनु पर्ने, कक्षा कोठामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्ने, पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा बाहेक अन्य विद्यालयमा छात्र छात्राको लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्ने र प्रत्येक थप ५० जना विद्यार्थीको लागि एक कम्पार्टमेन्ट थप हुनु पर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू एकैसाथ उभिन सक्ने कम्पाउण्ड हुनु पर्ने, पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा घर बाहिरका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल सामग्रीको व्यवस्था हुनु पर्ने, संस्थागत विद्यालयमा कक्षा शिक्षक अनुपात न्यूनतम १ः१।४ हुनु पर्ने, आवासीय विद्यालयको लागि आवास भवन हुनु पर्ने, भाडाको भवनमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने भए कम्तीमा पाँच वर्षको घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। ।