भोलि शुक्रबारदेखि नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर दिनेबारे बेलायत र नेपालबीच औपचारिक वार्ता शुरु हुने भएको छ । नेपाल र बेलायत सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले शुक्रबारदेखि औपचारिक रुपमा नर्स बेलायत लैजानेबारे छलफल गर्न लागेका हुन् ।

बेलाय सरकारले एक पत्र पठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुबै पक्षबाट कार्यदल बनाएर वार्ता अघि बढाउन बेलायत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैअनुसार बेलायतले नेपालस्थित दूताबासका एक अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ । नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नेछन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेका अनुसार यो टोलीले द्विपक्षीय रुपमा गर्ने छलफलबाट नेपाली नर्सलाई बेलायतमा मिल्ने अवसर र भर्ति प्रक्रियाबारे सबै तय हुनेछन् । ‘यही वार्ता टोलीले आवश्यक छलफल गरेर आवश्यक परेमा समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा पनि तयार गर्नसक्छ,’ उनले भने ।

बेलायतसँग करार अवधि, श्रमिकको हित, सुविधा र छनोट विधिसहितका प्रक्रिया बारेमा छलफल हुने छ । वार्ता सफल भएमा बेलायतले नेपालबाट चरणवद्ध रुपमा नर्सहरु लैजाने छ ।

बेलायतले अनौपचारिक छलफलमा आफ्ना नर्सहरूले बेलायतमा मासिक ४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पाइरहेकाले त्यसैअनुसार तलब दिने प्रस्ताव गरेको थियो । बेलायत सरकारले औपचारिक पत्र काटेरै नेपाली नर्सलाई आफ्नो ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत अवसर दिन चाहेको बताएको थियो ।

बेलायतले विभिन्न देशमा गरेर एक लाख नर्स लैजान खाजेको बुझिएको छ । तर, नेपालबाट कति नर्स, कहिलेसम्म, कुन मापदण्ड, विधि, प्रक्रियाबाट लैजान चाहेको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

अनौपचारिक रुपमा बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार जना नर्सलाई रोजगारी दिनसक्ने बताएको श्रममनत्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुका बताएका छन् ।

सरकारीस्तरमै सम्झौता गरेर नर्स लैजान चाहेकाले सरकारीस्तरमा (जीटुजी) समझदारी गर्न अहिले दुवै देशका श्रम अधिकारीहरू नियमित वार्तामा जुट्न लागेका छन् । छनोट भएर जाने नर्सले वार्षिक ४८ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (मासिक ४ हजार पाउन्ड) अर्थात् करीब ७५ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउनसक्ने चर्चा छ ।

नर्सलाई अवसर दिनेबारे छलफल थालेपछि मन्त्रालयले नेपाली बजारमा उपलब्ध नर्सबारे पनि नर्सिङ काउन्सिलबाट जानकारी पनि लिएको थियो । जसअनुसार नर्सिङ काउन्सिलमा ६६ हजार नर्स दर्ता छन् । त्यसमध्ये २४ हजार जना रोजगारी र पढाइका सिलसिलामा देश बाहिर छन् ।

८ हजार नर्स भने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवारत छन् । बजारमा उपल्बध करिब ३३ हजारमध्ये कति नर्स निजी स्वास्थ्य संस्थामा रहेर काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । नेपालले सरकारी तवरबाटै नर्सलाई ‘केयर गिभर’का रुपमा इजरायलमा पठाइरहेको छ । यस्तै व्यक्तिगत तवरमा श्रम इजाजत लिएर नर्सिङकै लागि विभिन्न देश जानेको संख्या पनि ठूलो छ ।

तर, नर्सहरू पनि विभिन्न स्तर र प्रकारका रहेकाले कस्ता नर्सले बेलायतमा अवसर पाउने भन्ने यकिन हुन छैन । नेपालमा एसएलसी गरेर तालिम लिएका, उच्च शिक्षा लिएका, स्नातक गरेका र स्नातकोत्तर गरेकासम्म फरक–फरक प्रकारका नर्स छन् । नर्सको भाषाको स्तर कस्तो हुने र उत्तिर्णाङ्क कति हुनुपर्ने लगायतका कुरा पनि वार्ताबाटै टुंगो लाग्नेछ । अंग्रेजी भाषामा निपुणले मात्रा यो अवसर पाउने देखिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै भाषा परीक्षासमेत लिने बेलायतको प्रस्ताव थियो ।

नेपालले औपचारिक वार्तामा पनि भाषा, मेडिकल, भिसा, टिकट, बीमादेखि सबै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गर्नेछ ।

onlinekhabar