चुनढुंगा उत्खनन क्षेत्रमा विगत केहि समयदेखि जारी आन्दोलन साम्य भएको छ। जनता केहि महिनादेखि आन्दोलित थिए। जनताको माग सुनुवाई गर्न ढिलै भएपनि प्रशासन सकारात्मक भयो र वार्तामार्फत समस्याको समाधान गंर्ने पहल गरियो।
आन्दोलनकै कारण खानि तथा भुगर्भ उत्खनन् विभागको टोलि प्यूठान आएर खानि स्थलको निरिक्षण गर्यो। निरिंक्षणपस्चात उक्त टोलिले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा विभागले सुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रा. ली. लाई असोज २४ गते तेह्र वुदे निर्देशन जारी गरेंको थियो। संघर्ष समिती भने सुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रा. ली.को लाईसेन्स खारेज माग गर्दै आन्दोलन अगाडी वढाईरहेको थियो। आन्दोलनकै क्रममा कार्तिक ७ देखि १० गतेसम्म संघर्ष समितिका अध्यक्ष मदन भण्डारीसहित गाउंका नागरिक गाउंवाट निस्किएर भुमिगत शैलिमा कष्टकर दिनहरु कटाउनु पर्यो।
आन्दोलनको उपलव्धिः
खानि तथा भुगर्भ उत्खननं विभागको टोलि आएर खानिस्थलको अनुगमन निरिक्षण गर्ने वातावरण आन्दोलनले निर्माण गरेको हो। साथै सरोकारवाला हरुको ध्यांन केन्द्रित पनि गरेको छ भने कम्पनि पक्षलाई समेत सचेत गराएको छ। जिल्लास्थित सरोकारवाला हरुले अव लुप्लुड्डतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। जनतामा जागरण पैदा भएको छ। जनता स्वयं संगठित ढंगले आफ्ना आवाजहरु उठाउन सक्ने भएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघर्ष समितीले मिति २०७५ कार्तिक ११ गते गरेका सहमतिका वुदाहरु यस्ता छन्।
१) खानि तथा भुगर्भ विभागले सुभश्री अग्नी सिमेन्टलाई च.नं ७७५ को पत्रवाट दिईएका सुझाव(निर्देशन) कार्यन्वयनका लागि उक्त कम्पनि लाई १० दिनको समयावधि तोक्ने र उक्त दश दिनको निर्देशन कार्यन्वयन नहुदा सम्म उत्खनन् रोक्ने निर्णय गरियो।
२) संघर्ष समितीले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गर्ने।
३) मिति २०७५ कार्तिक ७ गते नियन्त्रणमा लिई कारवाहिको क्रममा रहेका विष्णुप्रसाद भण्डारीको कारवाही प्रक्रिया यथासिघ्र सहजरुपमा टुंग्याउने।
४) खानि तथा भुगर्भ विभागवाट भएका निर्देशन लगायत अन्य संझौताहरु कार्यन्वयनको सन्दर्भमा १५ दिनभित्र प्रशासन, स्थानिय तह, राजनैतिक दलहरु, संघर्ष समिती तथा सम्वन्धित कम्पनिविच छलफल गरि अघि वढ्ने निर्णय गरियो।
मितिः २०७५ असोज २४ गते नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, खानी अनुमती तथा प्रशासन शाखावाट माईनिङ ईन्जिनियर रामानन्द प्रसाद चौधरीको हस्ताक्षरमा गरिएको निर्देशन यस्तो छ।
यस विभागवाट जारी प्यूठान जिल्ला साविक टुसारा र फोप्ली गा. वि. स. अन्तर्गत चुनढुङगा उत्खनन अनुमति पत्र नं. ४४/०६९/७० जारी मिति २०६९/०६/२४ का त्यस प्रा. ली.को चुनढुंगा उत्खनन खानी क्षेत्रको विभागवाट फिल्ड अनुगमन/निरिक्षण भई सो टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनले औल्याएका निम्न सुझावहरु कार्यन्वयन गर्नु र तत्पश्चात खानी संचालन गर्नु हुन मितिः २०७५/०६/२४ को विभागीय निर्णयअनुसार सुचित गरिन्छ।
सुझावहरुः
१) खानी क्षेत्रमा स्विकृत माईनिङ स्किम राखि सो अनुसारको प्राविधिकको रेखदेखमा काम गर्ने।
२) खानी उत्खनन क्षेत्रमा सिमाङकन गर्न पिल्लरहरु गाडने र खानी क्षेत्र छुट्याउने।
३) क्वारि वरिपरि गाई वस्तु मानिस छिर्न नसक्ने गरि तारवार लगाउने।
४)खानीमा खतराको अंकित वोर्ड राख्ने र खानी क्षेत्रभित्र सर्वसाधारण लगायत पशु चौपायाहरुलाई प्रवेशमा निषेध गर्न तारवार गरि सुरक्षा(गार्ड) राख्ने।
५) सकेसम्म छिटो खानीमा वेटिङ मेसिन राख्ने व्यवस्था मिलाउने।
६) खानीलाई माईन प्लान अनुसार विकास गर्ने।
७) माईनिङ गर्दा स्विकृत क्वारि एरिया भित्र मात्र उत्खनन् गर्ने।
८) उत्खनन् गर्दा निस्किएको माईन वेस्टको उचित व्यवस्थापन गर्ने। रिकवरी वढि हुनेगरि कार्य गर्ने।
९) खानिमा काम गर्ने कामदारका लागि सुरक्षा र मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्ने।
१०) खानी एरियामा खानीको वोर्ड विभागिय फरम्याटमा राख्ने।
११) खानिमा Drainage र Siltation pond को व्यवस्था गर्ने।
१२)वाताबरणीय कार्यलाई ध्यानमा राखी खानी उत्खनन् कार्य गर्नु पर्ने।
१३) प्रा. लि. ले स्थानिय पक्ष संग सम्झौता गरेको भए सो सम्झौताको पुर्ण पालना गर्ने।
कहां चुक्यो संघर्ष समितीः
दलहरुसंग भेटेपनी हामि वार्तामार्फत समस्याको समाधानं गर्न तयार छौं त्यसका लागि वार्ताको एजेण्डामा जनतासंग छलफल गछौं भनेको भए सायद स्थिती सहज हुन्थ्यो। वा संघर्ष समितीका अन्य सदस्यमार्फत वार्ता र त्यसका एजेण्डावारे जनताको विचमा छलफल गर्न सक्थ्यो। तर त्यसो गरिएन र आवश्यक ठानिएन। पाईप काटेर, ताला लगाएर र पुर्जि टांसेर गाउंवाट निस्किएको संघर्ष समिती ढुंगेठाटी हुदै खलंगा पुगेर अघिल्लो महिनाको २४ गतेको निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने सहमती गरेर मात्रै गांउ पुग्यो।
ढुंगा उत्खननका कारण प्रभावित दलित वस्तिको चरनक्षेत्र छैन। खानि उत्खनन् क्षेत्र वरपर कम्पनिले व्याक्तिका जग्गा खरिद गरेको छ। ति जग्गाहरुलाई सार्वजनिक गरेर चरनक्षेत्र वनाएमा जनतालाई राहत मिल्थ्यो। तर, अहं त्यो माग आवश्यक ठानिएन।
खानिक्षेत्र वरपर तारवार गर्ने भनिएको छ। तर, आफैले गरेको संझौतामा संघर्ष समितीले खानि उत्खनन् क्षेत्र कति हो उल्लेख गरेको छैन। राष्टियकरण गरिएको ४.९ हेक्टर जमिन तारवार गर्यो भने कम्पनिले हाल उत्खनन् गरिएको क्षेत्रभन्दा झण्डै दुई देखि पांच गुणा वढि क्षेत्रफलमा तारवार गर्नेछ।
खानिक्षेत्र वरपर तारवार गर्ने भनिएको छ। तर, आफैले गरेको संझौतामा संघर्ष समितीले खानि उत्खनन् क्षेत्र कति हो उल्लेख गरेको छैन। राष्टियकरण गरिएको ४.९ हेक्टर जमिन तारवार गर्यो भने कम्पनिले हाल उत्खनन् गरिएको क्षेत्रभन्दा झण्डै दुई देखि पांच गुणा वढि क्षेत्रफलमा तारवार गर्नेछ। खानिस्थलका जनता र कम्पनिविच अहिलेसम्म समझदारी हुन नसकेको कुरा भनेकै खानिक्षेत्र कति हो भन्ने हो। स्थानियले कम्पनिले उत्खनन गर्ने क्षेत्र सकिन थालेको वताउछन्। तर, ४.९ हेक्टर जमिन कम्पनिको खानिक्षेत्र छ। यहि कुरा स्पस्ट नगरिकनै वार्ता समितीले तारवार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षेर गर्यो। वन कार्यलय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार सहमतिको आधारमा कम्पनीले ४.९ हेक्टरमै तारवार गर्न सक्नेछ।
उत्खननले जनजिवनमा पारेको प्रभावको न्यूनिकरण सम्वन्धि र्काक्रमहरु माग गरिनुपर्दथ्यो। धुलोवाट वच्न माक्र्सको प्रयोग, फिल्टर प्रयोग, विज्ञहरुवाट तालिम प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमवारे प्रभावित वस्तिका लागि कम्पनिसमक्ष सर्त राख्न सकिन्थ्यो। तर, माग राख्नुत के कम्पनि पक्षको उपस्थितीविनै वार्ता सम्पन्न भयो।
तेह्र वुदे कार्यन्वयन पस्चात कम्पनि चलाउने सहमतिसंगै विदेश जानका लागि पासर्पोट गोजिमा राखेर गांउ वचाउने भावनाका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरुको रोजगारीको माग सायद जायज हुन्थ्यो होला।
तेह्र वुदेमा जनतासंग गरिएका संझौता कार्यन्वयन गर्ने भनिएको छ। कम्पनिले वाटो, विद्यालय भवन, वालविकास, स्वास्थ्यचौकि भवनको संझौता गरेको छ। पुर्व संझौता नभएपनी स्थानिय आग्रहअनुसार कम्पनिद्धारा विद्यालयलाई दिईदै गरेको दश लाख रोकिएको थियो। उक्त दश लाखवारे संघर्ष समितीले गरेको संझौतामा स्पस्ट छैन। तरपनि कम्पनिले दिने समजदारी गरीसकेकाले पुर्व सर्त पालना गर्नुका साथै उक्त रकम दिनुपर्छ।
टिप्पर आतंकको विरुद्धमा खुवै नारावाजी गरेको संघर्ष समितीले जिल्ला प्रशासनमा यसअघि नै सरोकारवालाले उठाएको निस्चित दुरी र कम गती संगै कम भारमा टिप्पर चलाउने कुरा कार्यन्वयनको विषय उठाउन सकेन।
केहि जनताले क्षेतिपुर्ती पाएका छैनन्। संघर्ष समितीले गरेको संझौतामा यो विषयमा पनि खासै चासो राखेको देखिएन।
केहि स्थानियले टिप्पर खरिद गरेका छन्। तिनिहरुको दर र लोडिड्डको विषयमा सहुलियत र सहजिकरणको माग राखेको भए लगानिकर्ता मात्र होईन त्यसमा काम गर्ने स्थानिय मजदुरलाई समेत अप्रत्यक्ष लाभ हुन्थ्यो। तर, टिप्पर खरिदकर्ताहरु संघर्ष समितीका आलोचनाका पात्र वने।
कुलोमा पुगेको असरका कारण वैशाख जेठमा रोपिने गैरा, स्यांलाका खेतहरु असारमा रोप्नुपर्यो। त्यसकारण कृषकका लागि वातावरण अनुकुलन सम्वन्धि मागहरु र नगदे वाली सम्वन्धि तालिमहरु जायज हुनसक्थे।
खानिको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन सम्वन्धि प्रतिवेदन नेपाली भाषामा जनताको विचमा पुर्याएमा जनता उत्खननले पार्ने प्रभाव र असरका विषयमा स्पस्ट हुनेछन।
संघर्ष समितीले प्रारम्भदेखिंनै कम्पनी वन्द र सुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रा. ली. को लाईसेन्स खारेजको माग गर्दै आएका थिए। विभागले गत महिनाकै २४ गते तेह्रवुदे कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिईसकेको थियो। नौवहिनी गाउंपालीका वर्डा नं ८ को वर्डा कार्यालयमा सरोकारवालाहरु र संघर्ष समितीविच छलफल भयो। संघर्ष समिती आफ्ना मागहरुमा टसमस गरेन।
लगत्तै संघर्ष समितीले लुप्लुड्ड मा. वी. मा वैठकको आयोजना गर्यो र त्यहां केही निर्णयहरु भए। वैठक वसेको केहि घण्टामै खानिका मजदुरहरुले पानि खाने पाईप काटीयो। मजदुरहरुको आवासगृहमा तालावन्दिं गरियो र कम्पनि पक्षले भाडामा प्रयोग गर्दै आएको स्थानिय धनेश्वर भण्डारीको घर खालि गर्न मितिनै तोकेर पुर्जि टांसियो। खानि उत्खनन् स्थलको सुरक्षा चुनौतिले पिरोलिरहेको प्रशासनका लागि त्यो घटना ‘के खोज्छस काना आंखो’ जस्तै भयो। प्रशासनले संघर्ष समितीका एकजनालाई पक्राउ गर्यो भने सवै नेतृत्वकर्तांको नाममा मुद्धा लगाउने निर्णयमा पुग्यो।
भाषण जे गरेपनी, जनताका अगाडि मृत्यु स्विकाछौं भनेपनी घर छोडेर हिडनुपर्ने त्यो स्थिती कसैका लागिपनी सामान्य थिएन र कम्ता पिडादायी थिएन। लुप्लुड्वाट पाईप काटेर र ताला लगाएर हिडेको संघर्ष समिती त्यसको दुई दिनमै प्यूठान नगंरपालीकाको ढुंगेठाटीमा पुगेर नेकपाका नेताहरुलाई भेटी अघिल्लो महिनाको २४ गते विभागले पठाएको १३ वुदे निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने र आफुंहरुका मुद्धा प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने सहमती गर्न राजि भयो।
एजेण्डा उठाईसकेपछी किन कमजोर अवतरण गरियो? लाईसेन्स नै खारेज गर्ने विषय उठान गरेर जनता सडकमा ल्याउने र जनताका जायज र आधारभुत मागहरु सम्वोधन नगरिकनै सामान्य संझौतामा अवतरण गर्नुमा पर्दाअगाडि र पछाडि कारणहरु होलान्। तर, संघर्षले तेह्र वुदे कार्यन्वयन गर्न तदारुकता उत्पन्न गराएको छ। कम्पनिलाई सचेत गराएको छ भने सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ। जनतामा जागरण पैदा गराएको छ र सचेतना जगाएको छ।
एजेण्डा उठाईसकेपछी किन कमजोर अवतरण गरियो? लाईसेन्स नै खारेज गर्ने विषय उठान गरेर जनता सडकमा ल्याउने र जनताका जायज र आधारभुत मागहरु सम्वोधन नगरिकनै सामान्य संझौतामा अवतरण गर्नुमा पर्दाअगाडि र पछाडि कारणहरु होलान्। तर, संघर्षले तेह्र वुदे कार्यन्वयन गर्न तदारुकता उत्पन्न गराएको छ। कम्पनिलाई सचेत गराएको छ भने सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ। जनतामा जागरण पैदा गराएको छ र सचेतना जगाएको छ। माथि औंल्याईएका जनताका विषयहरुमा संघर्ष समितीले सहमती गरेको चौथो वुदामा १५ दिनभित्र सरोकारवालाविचको वैठक गर्ने भनिएको छ। उक्त वैठकमा माथि उल्लेखित विषयहरु उठाउनु पर्दछ। त्यसतर्फ संघर्ष समिती, राजनितीक दल र प्रशासन संगै सरोकारवालाको ध्यान जाओस।
तालावन्दि लगायतका संघर्ष समितीका कार्यक्रमहरु चरणवद्ध, पुर्वघोषित र जनता र मजदुरको आधारभुत आवश्यकतामा असर नपर्ने खालका हुनुपर्दथ्यो। आकस्मिक रुपमा मजदुरको खानेपानीको पाईप काटनु मानवतासंवत पनि थिएन। तर, प्रशासनले प्रहरि परिचालन गर्यो र मान्छेको भागाभागको स्थिती श्रृजना भयो यो नागरिक समाजको दृष्टिवाट लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकार विरोधि छ। आन्दोलनको क्रममा डरलाग्दा घटना घटदासमेत चुप रहने प्रहरीले संघर्ष समितीको समन्वयको अभाव र कमजोरीमा टेक्दै पक्राउ गर्ने, मुद्धा दर्ता गर्नेसम्मको काम गर्यो त्यो पनि न्यायपुर्ण थिएन।
केहि त्रुटीपुर्ण घटना
गत महिनाको १७ गते लुप्लुड्ड मा.वी. ले यौटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सोहि कार्यक्रममा कम्पनिले विद्यालयलाई दश लाख रुपैयां हस्तान्तरण गर्दै थियो। तर, दश लाख हस्तान्तरण गर्न दिईएन। कालोधन चाहिंदैन भनियो। अथितीहरुमाथि दुव्र्यावहार गरियो। त्यहि कारणले सिंगो विद्यालय परिवार र अभिभावकले लिखित माफि माग्नुपर्यो। दुई दिन विद्यालय वन्द भयो। वरु छलफल गर्नुपर्ने विषय थियो भने भद्र र मर्यादित छलफल गर्न सकिन्थ्यो। निर्णय विनै कम्पनि पक्षलाई सम्मान गर्न थालिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यको भनाई छ। निर्णय गरिनुपर्दथ्यो नगरेको भए विद्यालय प्रशासनको कमजोरी हो। तर, जे घटना घट्यो त्यो दुखद छ। त्यहि कारण विद्यालयलाई कम्पनिले दिने दश लाख पाएको छैन। केहि महिनादेखि विद्यालयका शिक्षकले तलव पाएका छैनन्।
प्रदेशसभा माननिय सांसद कृष्णध्वज खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरि प्रमुख लगायत खानिक्षेत्रको अनुगमन गर्न जादै थिए। सोहि स्थानमा वर्डाअध्यक्ष ओविराम विकलाई घेराउ गरियो। कृष्णध्वज खड्काले खानि तथा भुगर्भ उत्खनन विभागको प्रतिवेदन पछी कानुनि प्रकृया अनुसार समस्याको समाधान गर्ने कुरा राख्दाराख्दै होहल्ला गर्ने प्रयत्न गरियो। यि समस्यावाट के वुझ्न सकिन्थ्यो भने यात संघर्ष समिती समस्या समाधानको सहि वाटोमा थिएन वा आन्दोलन नै उनिहरुको नियन्त्रणमा थिएन।
आफना कार्यकर्ताले गाउँ छोडने स्थिती हुदासमेत संघर्ष समितीमा रहेका कार्यकर्ता र स्थानिय नेताविच समन्वय नभएपछी नेकपाका नेताहरुले स्थानिय नेतालाई वोलाएर अघिल्लो दिन जुमृमा छलफल गरे। छलफलको सार लिएर संघर्ष समितीमा रहेका कार्यकर्ताकहां पुगेर उनिहरुलाई सहमती गराएर सम्झौता भयो। जे संझौता भयो त्यो स्थानिय नेताहरुसंग जुम्रीको एक होटलमा भएको छलफल र निष्कर्षको जगमा भएको थियो।
लुप्लुड्डको भुमि तथा प्राकृतिक सम्पदामाथी त्यहांका आदिवासी जनताको अधिकार छ। त्यसकारण कम्पनि पक्षले स्थानिय जनताका संभव, जयज र पुर्व सर्त वमोजिमका मागहरुको यथासिघ्र सुनुवाई गर्नुपर्छ।कम्पनिले कानुनको उल्लंघन गरेको छ भने कानुन कार्यन्वयनको सवालमा सम्वन्धित पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
स्थानिय नेता कार्यकर्ताको समन्वय अभावः
स्थानिय नेताहरु र सरोकारवाला पक्षसंग रचनात्मक समन्वय गर्न संघर्ष समिती चुकेको छ। संघर्ष समितिमा रहेका आफना कार्यकर्ताले गाउँ छोडने स्थिती हुदासमेत संघर्ष समितीमा रहेका कार्यकर्ता र स्थानिय नेताविच समन्वय नभएपछी नेकपाका नेताहरुले स्थानिय नेतालाई वोलाएर अघिल्लो दिन जुमृमा छलफल गरे। छलफलको सार लिएर संघर्ष समितीमा रहेका कार्यकर्ताकहां पुगेर उनिहरुलाई सहमती गराएर सम्झौता भयो। जे संझौता भयो त्यो स्थानिय नेताहरुसंग जुम्रीको एक होटलमा भएको छलफल र निष्कर्षको जगमा भएको थियो।
स्थानिय सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुले आफ्ना स्थानिय कार्यकर्ता र नेताहरुसंग सहि समन्वय गरेर जनताका जायज मागहरुमा ऐक्यवद्धता जनाउन र कार्यन्वयनको प्रक्रिया अगाडि वढाउन सक्नु पर्दछ। जनताको भावनालाई पक्रन सक्नुपर्दछ। जनताका भावनामा टेकेर कसैले गलत ढंगवाट आफ्नो स्कोप वनाउने स्वार्थ राखेको हुनसक्छ नेतृत्व त्यसमा सचेत हुनुपर्दछ।
सरोकारवालाको ध्यान जाओसः
अव, स्थानिय सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुले आफ्ना स्थानिय कार्यकर्ता र नेताहरुसंग सहि समन्वय गरेर जनताका जायज मागहरुमा ऐक्यवद्धता जनाउन र कार्यन्वयनको प्रक्रिया अगाडि वढाउन सक्नु पर्दछ। नाजायज र असंभव मागहरुको विषयमा स्पस्ट दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्दछ। उत्खनन रोक्नेमात्र नभएर लाईसेन्स खारेज, उद्योग वन्द लगायतका एजेण्डामा आफ्ना जिम्मेवार कार्यकर्ता उफ्रदासमेत उदारवादी एजेण्डा वोकेको कांग्रेस र उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार संगै समृद्धिको नारा लगाईरहेको नेकपाले कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीको निती विधिमा प्रशिक्षित र निर्देशित गर्न नसक्नुले सहि दिशा दर्शाउदैन। देशैभरका जति उद्योगले कमजोरी गर्छन ति सवैको लाईसेन्स खारेज गर्न संभव छ? कम्तिमा लाईसेन्स खारेज र उद्योग वन्द गर्ने प्रक्रिया के हो? कसरी गर्न सकिन्छ? पार्टीको दृष्टिकोण के छ? र कानुनमा के छ भन्ने कार्यकर्ता र नेतालाई स्पस्ट गर्न सक्नुपर्दछ। जनताको भावनालाई पक्रन सक्नुपर्दछ। जनताका भावनामा टेकेर कसैले गलत ढंगवाट आफ्नो स्कोप वनाउने स्वार्थ राखेको हुनसक्छ नेतृत्व त्यसमा सचेत हुनुपर्दछ।
अन्त्यमा, प्रभावित क्षेत्रका जनताले पुर्ण रुपमा तत्काल क्षेतिपुर्ति पाउनुपर्छ। जनताको जिवन र दैनिकिमा प्रतिकुल प्रभाव हुनेगरी उद्योग सञ्चालन गरिनु हुदैन। पुर्व संझौताभन्दा वाहिर जाने अधिकार कम्पनिलाई छैन। स्थानिय देखि प्रदेश र केन्द्रं सरकार संगै राजनितीक दलहरुले चुनढुंगा उत्खननले पर्यावरण प्रकृति र जनजिवनमा पर्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। भुगर्भविदको टोलिले एकपटक सर्वेक्षेण गर्नु पर्दछ। विज्ञहरुले जनजिवन नै ध्वस्त हुन्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गरेमा सरकारले उत्खनन् कार्य तत्काल रोक्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। जन्मभुमि र पौराणिक थलो सवैको लागि प्यारो हुन्छ। लुप्लुङ भण्डारीहरुको उद्गमथलो भएकाले यो ऐतिहासिक र पर्यटकिय संभावनाले युक्त ठांउ हो। यसकारण लुप्लुड्डको वातावरणीय र प्राकृतिक सौन्दर्यतामा हानि पुग्नेगरी उत्खनन् गर्नु सहि हुदैन। त्यसतर्फ ध्यान दिदै समस्याको कानुनि समाधान खोज्नु पर्छ।
स्मरण गरौंः
तत्कालीन सात्ताले सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा खानि उत्खनन्को प्रारम्भिक कार्यदेखि नै एक पक्षले विरोध जनाउंदै आएको थियो। त्यतिवेलाको वस्तुगत स्थितीअनुसार फोप्ली १ मा मोटरवाटो पुगेको थिएन। मोटरवाटो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकि, सामुदायिक भवन आदि कुरामा कम्पनिले सहमती जनाईसकेपछी अधिकांस जनता उत्खनन्को पक्षमै देखिन्थे। विरोध गर्ने एकदमै कमजोर अवस्थामा थिए।
सुरुवातको समयमै केहि युवाहरुले चुनढुंगा उत्खनन् विरुद्धको संघर्ष समिती गठन गरे। अध्यक्ष मेघ वहादुर परियार, उपाध्यक्ष गंगाराम भण्डारी र सचिव पदम पोख्रेल थिए। गठनको मिति त याद छैन, तर २०७० असार १ देखि १५ सम्म जागरण तथा घरदैलो अभियान सम्पन्न गरेका थिए। असार १५ गते र्यालि सहित सहमति पत्र जलाउने कार्य गरे। हस्ताक्षेर अभियान असार १५ देखि साउन ३ सम्म गरे। साउन ६ देखि ९ सम्म नरपानीको खानि अवलोकनका लागि समितिका उपाध्यक्ष गंगाराम भण्डारी र सचिव पदम पोख्रेल अर्घाखाचीको नरपानीमा पुगे। श्रावण १८ गते उनिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १४ वुदे ज्ञापनपत्र वुझाए। भदौ २७ गते कालोझण्डा गाडी पुष मसान्त सम्म वाटो खन्न अवरुद्ध गरेका थिए। पछी लाकुरीगैरामा पटक पटकको छलफलपस्चात कम्पनिले सहमतीका केहि वुदा संसोधन गर्ने भयो। औपचारीक सहमती नभएपनी अधेरीखोलाको जिरो मोडवाट वाटो खन्ने कार्य सुरु गरियो। वाटो खन्न सुरु भएपछी संघर्ष समिती विघठनको घोषणा त गरिएन तर अघोसित विघठनको स्थितीमा पुग्यो। त्यसपछी कम्पनीले ठुलो लगानीमा उत्खनन देखि उद्योग निर्माणका काम तिव्र गतिमा अगाडि वढायो। त्यसको झण्डै ५ वर्षपछी नयां संघर्ष समिती गठन भई आन्दोलनको थालनी गरेको हो।
