२०८१ बैशाख २१, काठमाडौँसरकारले अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गरेसंगै हुलाक सेवामा कार्यरत १० हजार पाँच सय भन्दा बढी कर्मचारीले अवकाश लिन सक्ने भएका छन्। नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौ संशोधन) नियमावली २०८० जारी गरेसंगै हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष पूरा भएपछी अनिवार्य अवकाश लिनेछन्।
स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले पनि सेवा अवधिको आधारमा उपचार खर्च (नियम १२ क) का अतिरिक्त थप सविधा प्राप्त गर्नेछन्।
हुलाक सेवा नियमावली २०३४ को संशोधन भएसंगै अब सेवा अवधि १० वर्ष सम्म भएकाहरुले पाउने उपचार खर्चको ५० प्रतिशत, २० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाहरुले ६५ प्रतिशत, ३० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाहरुले ८० प्रतिशत, ४० वर्षसम्म सेवा अवधि भएकाले ९० प्रतिशत र ४० भन्दा माथि सेवा अवधि भएकाले सतप्रतिशत सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
उल्लेखित व्यवस्था वमोजिम हाल १० हजार भन्दा बढी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी मध्ये हाल सम्म ३५ सय भन्दा बढी कर्मचारीको अवकाश भैसकेको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ।
सूचना प्रविधिको विकास संगै सरकारले हुलाक सेवालाई छरितो, कम खर्चिलो, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन थालेको छ। संघिय संरचना वमोजिम हुलाक सेवाको सेवा विस्तारका लागि एक पालिका एक हुलाकको नीति अङ्गिकार गरिएको छ।
आ.व. २०८०/८१ मा एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने निति अनुरुप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण हुँदा १६ सय बराबरको स्थायी दरबन्दी कटौती भएको छ । नियमावलीको संशोधनवमोजिम अनिवार्य तथा स्वेच्छिक अवकाश बाट वार्षिक ३५ करोड खर्च कटौती र स्थायी दरबन्दी कटौतीसंगै वार्षिक ७० बरोड भन्दा बढी खर्च कटौती हुने भएको छ।
आगामि आ.व. २०८१/०८२ को आरम्भदेखि नै एक पालिका एक हुलाकको कार्यन्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य भईरहेको विभागले जनाएको छ। नियमावली संसोधनवाट चालू खर्च तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएपनि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ।
यसरी हुने अवकाशबाट राज्यलाई आगामी आ.व. देखि अतिरिक्त कर्मचारी हटाउँदा ३५ करोडले चालु खर्च कम हुने विभागले जनाएको छ।
साथै आगामी साउन ९ गते सम्म स्वेच्छिक राजिनामा दिन चाहि अवकाशमा जाने कर्मचारीले पनि संशोधित नियमावली अनुसार थप उपचार खर्च पाउनेछन। यस व्यवस्थाबाट हुलाकको चाल् खर्च घटेपनि सेवालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन केही यन्त्रिक स्रोत साधन आवश्यक पर्ने विभागको भनाई छ। सुस्ताएको हुलाक सुधार गर्ने निति लिएको सरकारले पुनसंरचना गरी एक पालिका एक हुलाकको निर्णय यसै वर्ष गरिसकेको छ।
आगामी आ.व. ले सुरु देखि नै त्यसको कार्यान्वयनको तयारी र बजेट व्यवस्था भइरहेको विभागको भनाई छ।
