केन्द्रमा सत्ता समिकरण बदलिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस–एमालेबीच छलफल सुरु भएको छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि मात्रै नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस–एमाले संसदीय दलको बैठक बस्ने तयारीमा रहेका छन् ।

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पर्ने भनिएपनि औपचारिक रुपमा केन्द्रले प्रदेश बाँडफाँड नगर्दा दुवै दल अलमलमा छन् । दुबै दल केन्द्रको निर्देशनको पखाइमा छन् । सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्ने भनिएपछि दल नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी र उपनेता चेतनारायण आचार्य पाटीभित्र आ–आफ्नो लबिङमा छन् । एमाले दल प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्री महरालाई भेटेरै अल्पमतमा परेपछि तत्कालै राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री परेको भनिएपनि औपचारिक रुपमा केन्द्रबाट निर्देशन अझै आइनसकेको चौधरीले बताए । एमाले स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा गिरी मुख्यमन्त्री हुने र दोस्रो पटक दल उपनेता आचार्य मुख्यमन्त्री हुने भद्र सहमति अनुसार अब आचार्य नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने तर्क रहेको छ । गिरी पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् । लुम्बिनीमा आचार्यको मुख्यमन्त्रीको सम्भावना रहेको उनी पक्षीय नेताको दावी छ । गिरीले लामो समय काम गर्न नपाएकाले र दल नेता नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दावी उनी पक्षीय नेता रहेको छ ।

केन्द्रमा प्रदेश बाँडफाँड नटुंगिएकाले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री आफ्नो पक्षमा ल्याउन कांग्रेस दल नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पनि केन्द्रीय नेताको लबिङमा छन् । कांग्रेस अधिकांश प्रदेश सांसद नेतृत्व सहित मन्त्रीको लबिङमा काठमाडौ छन् । एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, नेकपा एस र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जनाको समर्थनमा महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरण भएपछि एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका पाँच जनाले राजीनामा दिएर असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि महरा अल्पमतमा परेका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले संविधानले दिएको नियम अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनेबारे निर्णय हुने बताए ।

कांग्रेस दल प्रमुख सचेतक जन्यजय तिमिल्सिनाले नयाँ सरकार बनाउनेबारे अनौपचारिक छलफल चलिरहेपनि केन्द्रबाट कुन दलको को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म औपचारिक रुपमा अगाडी नबढेको बताए । ८७ सदस्यीय सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमतको लागि ४४ सांसद भए पुग्छ । कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ जना पुग्छन् । दुई दलको नयाँ सरकार बनाउन संख्या पुग्छ ।