सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेसँगै प्युठानमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी अस्थायी र करारका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन समिति प्युठानका संयोजक रामकृष्ण शर्माले स्थानीय तहमा संघिय निजामती कर्मचारी समायोजन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तहमा बर्षौ देखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई विभेद र अन्याय हुने गरि अध्यादेश ल्याईएको जानकारी गराउदै स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत समान मापदण्डको आधारमा समायोजन गरि उनिहरुको विकास सुनिस्चितता गर्ने लगायतका मांगहरु राखी दबाब दिनका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन बाध्य भएको जानकारी गराए ्र
कर्मचारी समायोजन गर्दा अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८७ बमोजिम तथा सर्वोच्च अदालतले २०७४ पौष २१ गते गरेको फैसला आदेश अनुसार श्रेणि बिहिन कर्मचारीको स्तरवृद्धि वृद्धि बिकास बढुवा जागिरको सुनिश्चितता आबश्यक प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिका हुन् । प्युठानमा कर्मचारीहरुले सोमबारदेखि केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार कामकाजलाई ठप्प पार्दै कार्यालय अगाडि धर्नामा बसे पनि आज स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरि पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रम बारे जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा रहेका स्थायी करार अस्थायी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएर सेवाप्रवाह ठप्प पारेको स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका प्युठान जिल्ला सल्लाहकार दिनेश के सीले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लामा कार्यरत सबै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्युठान जिल्लाभर रहेका स्थानीय तहको दैनिक कामकाज नै प्रभावित भएको छ ।आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिमार्फत सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालक कर्मचारीलाई स्थायी सेवा निरन्तरताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको आन्दोलन समितिका सदस्य बन्दना शाक्यले बताईन् ।
उनले भने स्थानीय तहमा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको स्तर बृद्धि, बढुवा, वृत्ति विकास तत्काल लागु गर्नसमेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहसँग गरिएका माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने उनको भनाइ छ । प्युठान जिल्लामा हाल तीन सय जनाको हाराहारीमा स्थायी करार र अस्थायी कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा कार्यरत छन् ।