प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का केन्द्रिय सदस्य सूर्य थापासंग नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि२०७७ असोज २१ गते बिहान ऋषि धमलाले लिनुभएको अन्तर्वार्ता

सूर्य थापाजी तपाईंलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद ऋषि धमलाजी !

स्वास्थ्यस्थिति कस्तो छ, कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ ?
रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । खासमा लक्षणहरु जुन देखिन्छन् भनिएको छ, त्यस्तो केही लक्षण देखापरेको स्थिति छैन ।
लक्षणहरु केही देखा परेनन् है ? स्वास्थ्य एकदम ठीक छ ?ठीक त अब कसरी भन्ने ? पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हुनाले होम आइसोलेसनमा बसिराखेको हुँ ।

अब मलाई के बताउनुस् भने प्रदेश नं. ५ को नाम लुम्बिनी, राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरी भयो । त्यसमा तपाईको पार्टीको सर्वसम्मत मत हो त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ?
तपाईंले कही विवाद देख्नुभयो र ? कँही असहमति देख्नुभयो र ? कँही समस्या देख्नुभयो र ?

समस्या त आयो नि । तपाईंलाई थाहा छ, बुटवलमा उद्योगपत्ति व्यापारीले त पार्टी छाडे …?
तपाईंले कहाँको सूचनाका आधारमा कुरा गर्नुभयो ? योचाहिँ व्यापारीले, उद्योगपतिले, तपाईंले र मैलेभन्दा पनि प्रदेश सभाले तीन चौथाईभन्दा बढी मतले निर्णय गरेको विषय हो ।संविधान र कानूनबमोजिम प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । बहस छलफलका क्रममा विभिन्न तर्कहरु र छलफलहरु त हुन्छन् । विभिन्न आग्रहहरु पनि हुन्छन् । बुटवलका साथीहरुले बुटवलमा स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भनेर माग गर्दा के अनौठो कुरा भयो र ? उहाँहरुले माग गर्नुभयो र प्रयास पनि अन्तिमसम्म नै गर्नुभयो । उहाँहरुले आफ्ना तर्फबाट तर्क पैरवी गर्नुभयो । उहाँहरुले बहस गर्नुभयो । अरु ठाउँका साथीहरुले अरु ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्रयास गर्नुभयो । प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष समितिले १२ वटै जिल्लामा अध्ययन गरेर, राय, सल्लाह, सुझाव लिएर र सबैको अभिमत लिएपछि पहिलो यही राप्ती आसपासकोे क्षेत्र भालुवाङ, दोस्रो बुटवल र तेस्रो कपिलबस्तुको बुद्धभूमि आसपासको क्षेत्रलाई राजधानीका लागि प्रस्ताव गर्नेगरी तीनवटा विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको पनि थियो ।

तीनवटा विकल्पहरु त आए, तर पनि देउखुरी नै भयो । देउखुरीको बारेमा त तपाईंको पार्टीभित्र विवाद भयो नि त ?
पहिलो विकल्प जहाँ प्रस्तुत भएको थियो, प्रदेश सभाको तीन चौथाइ बहुमतले त्यसमै निर्णय ग¥यो । जबकि दुइतिहाइ बहुमत भए पुग्थ्यो । यति भारी मतले देउखुरी खासगरी चारवटा जिल्ला दाङ, अर्घाखाँची, प्यूठान र कपिलबस्तुको संगम क्षेत्रलाई, राप्ती उपत्यकाको तटीय क्षेत्रलाइ बृहत्तर राजधानीका रुपमा अगाडि बढाउने, त्यसको विकासलाई अगाडि बढाउँने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी स्थायी राजधानीको निर्णय भएको छ, यो ऐतिहासिक निर्णय हो । त्यतिञ्जेलसम्म अस्थायी राजधानीका रुपमा बुटवलबाटै काम गर्ने र योजनाबद्ध ढंगले सुन्दर र स्वप्निल शहर बनाउने बृहत्तर राजधानीको अवधारणाअन्तर्गत नै अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास गरिसकेपछि प्रदेश सभाको निर्णय भएको ठाउँबाट राजधानी संचालन गर्ने कुरा त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा संबोधन गर्दा स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ ।

गाह्रो छ नि सूर्य थापाजी ! अझै पूर्वाधारकोे लागि कति खर्च हुुने हो ? अबौं खर्च हुन सक्छ, बगरमा लगेर तपाईंहरुले राजधानी राख्दिनुभएको छ ?
देश विकास गर्न, देशको कायापलट गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा खर्च त अवश्य लाग्नसक्छ, लगानी गर्नुपर्ने त हुनसक्छ नै । यो तपाईंले कुन नयाँ कुरा गर्नुभयो र ? संसारभरी नै विकास र पूर्वाधार निर्माण लगानीबेगर कहाँ भएको छ र ?

त्यसो भए तपाईं मलाई बताउनुहोस्, तपाईंको पार्टीभित्र विवाद छैन ? तपार्इंले यसो भनिराख्दा १४ जना सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरे प्रदेश सभा संसदीय दलमा ? उनीहरुले नोट फ डिसेन्ट लेखे, होइन र ?
छलफलको क्रममा संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना मत÷अभिमतहरु राख्ने कुरा त भइहाल्छ । त्यस क्रममा जस्तोकि कपिलबस्तुबाट निर्वाचित सांसदहरुले तेस्रो विकल्प कपिलबस्तुमा, रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसदहरुले दोस्रो विकल्प रुपन्देहीमा र अरुचाहिँ धेरै सांसदहरुले पहिलो विकल्प भालुवाङ आसपासको क्षेत्रमा राजधानी बनाउनु राम्रो हो भनेर तर्कबहस गर्दा राखिएका मत÷अभिमतहरुको बारेमा तपाईंले आज विवाद भएको भनेर दृष्टिकोण बनाउनु भएन नि ! तपाईंले यो धेरै पुरानो र बासी भइसकेको कुरा गर्नुभयो ।‍

होइन, त्यसो भए मलाई बताउनुस् न ! तपाईंको पार्टीभित्र यस विषयमा शंकर पोखरेलले जित्नुभयो, विष्णु पौडेलले हार्नु भयो । यो सही हो कि होइन ?
यस्तो हिसाबकिताब गर्ने फुर्सदिला साथीहरुको काम होला, जसले गरिराख्नुहोस् । कुरा के हो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मैले भनेको नै थिएँ, प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारणको विषयमा हाम्रो पार्टीका नेताहरु महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले यस विषयमा अहिले प्रस्ताव अघि बढाउने भनेर त उन्नत टुंगोमा पु¥याउने गरी उहाँहरुको बीचमा आन्तरिक सम्झदारी भएको थियो । मतहरु त आफ्नाआफ्ना हुने भए । विष्णुप्रसाद पौडेलले रुपन्देहीको बुटवलमा राजधानी हुनुपर्छ भनेरै अडान राख्नुभएको थियो । उहाँको असहमति पछि र अन्तिमसम्म पनि सार्वजनिक नै थियो । उहाँ त्यही अडानमै कायम हुनुहुन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीज्यूले यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो । पार्टी नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो । संसदीय दलमा छलफल गराउनु भयो । त्यहाँबाट ह्विप जारी गराउनु भयो । प्रदेश सभामा छलफल गराउनु भयो । पक्षभित्र सहमति गराउनु भयो । प्रतिपक्षलाई प्रक्रियामा अघि बढ्न आफ्ना कुराले कन्भिस् गराउनु भयो । सकेसम्म सर्वसम्मति कायम गराउने गरी कोशिस पनि गर्नुभयो । तर संभव नभएपछि मतदानबाट निर्णय गरेर अघि बढ्नुभयो ।

होइन, विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि त संसदमा छलफल नै भएन । एकलौटी रुपमा केन्द्रको आदेशले निर्णय भयो नि त त्यहाँ त ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको निर्देशनमा निर्णय भएको छ नि त ?
तपाईंले यो एकदम गलत कुरा गर्नुभयो । विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभा संसदका समामुखसमक्ष प्रस्तुत भयो । प्र्रतिवेदनमा हुबहु र शब्दशब्दमा छलफल गर्नेभन्दा पनि त्यसको निष्कर्ष र त्यसले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरुका बारेमा चाहिँ प्रदेश सभाको बैठकमा, प्रदेश सभा संसदीय दलमा, पार्टीमा र सांसदहरुको बीचमा आवश्यक छलफल त भयो । मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रतिउत्तर मन्तव्यको क्रममा पनि यस्ता विकल्पहरुमध्ये नै हामीले छलफल गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौ भनेर अन्तिममा भोटिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि बैठकमा स्पष्ट गर्नुभएको छ । छलफल गर्नको निम्ति बेग्लै बाजा बजाउनु पर्ने, त्यसैअनुसारका संगीत धुनहरु बजाउनु पर्ने, त्यसैअनुरुप लय सिर्जना गर्नुपर्ने त होइन नि ! प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुरुप प्रदेश सभाले उचित रुपमा छलफल गरेको छ । विकल्पहरुका बारेमा छलफल गरेको छ । सांसदहरुले आफ्ना मतहरु राख्नुभएको छ र प्रदेश सभाले संविधानबमोजिम एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो त संविधान, कानूनबमोजिम लिनुपर्ने निर्णय नै हो । स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम निर्धारण त गर्नुपर्ने विषय नै थियो । अस्थायी रुपमा कामचलाऊ र तदर्थ नाम त पहिले नै तोकिएको थियो । नामको प्रकृतिअनुसार नै त्यो त अस्थायी भयो ।

छ वटा प्रदेशमा पहिलेकै अस्थायी राजधानीहरुलाई नै स्थायीराजधानी बनाइयो । तर, पाँच नम्बर प्रदेशमा किन त्यसो भएन ?
अस्थायी राजधानी तोक्दा कुनै वैज्ञानिक आधार, कुनै त्यस्तो अध्ययन र विश्लेषण गरिएको थिएन । त्योचाहिँ तत्काल चुनावी सरकारले, चुनाव अगाडिको सरकारले निर्वाचन परिणाम आउने क्रममा र परिणाम आइसकेपछि हतारहतार निर्धारण गरिएको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्नु पर्ने, प्रदेशको कामलाई अस्थायी रुपमा संयोजन गर्नुपर्ने महशुस त्यतिखेरको सरकारले आवश्यक ठानेर नै गरेको थियो होला । अब प्रदेश नं. ५ अहिले लुम्बिनी प्रदेश भएको छ । यसमा उत्तरमा पूर्वी रुकुमको प्वाङदेखि पश्चिममा बर्दिया राजापुर र कर्णाली पुलसम्म, पूर्वमा दाउन्नेसम्म र पाल्पा रामपुरभन्दा अझ अगाडिको क्षेत्रसम्म प्रदेशको विशाल क्षेत्र फैलिएको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने बुटवल राजधानीको कारणले विकास हुने वा अगाडिपछाडि भएको हुने शहर होइन । बुटवल भिन्नै र बेग्लै रुपमा विकास भएको र राजधानी नहुँदा नैे यति धेरै विकास भएर अगाडि बढेको छ । र, यसमा राजधानी हुने र नहुने कुराले तात्विक अन्तर नै राख्दैन । अहिले निर्धारित नयाँ राजधानीको कुरा गर्नुभयो भने कर्णाली पुलबाट तीन घन्टामा भालुवाङ आउन सकिन्छ । रुकुमकोेटबाट पनि तीनचार घन्टामा रोल्पा हुँदै प्यूठान भएर आउन सकिन्छ । दाउन्नेबाट पनि तीन घन्टामा त्यहाँ जान सकिन्छ । समयको हिसाबले, पायकका हिसाबले, दूरीका हिसाबले, अवस्थितिका हिसाबले, विकासको संभावनाका हिसाबले, नदी सभ्यताको हिसाबले, तटीय किनाराको अवस्थितिका हिसाबले, भौगोलिक उपलब्धताको हिसाबले, विकासको दीर्घकालीन योजनाका हिसाबले, संभावनाका हिसाबले, व्यापक गुरुयोजना निर्माण गरी तद्अनुरुपको स्वप्निल शहर निर्माणको आकङ्क्षा परिपूर्तिका हिसाबले र हरहिसाबले यो अत्यन्त उपयुक्त, वैज्ञानिक, वस्तुपरक, तथ्यपरक र सही निर्णय भएको छ ।

त्यसो भए मलाई के बताउनुस् भन्दा डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार किन तयार भएन भन्नुस् त ? तपाईंहरु कहाँ चुक्नुभएको छ ?
म त्यतापट्टि जान चाहिनँ । मैले तपाईंलाई यो कुरा पहिल्यै भनेको पनि थिएँ । तपाईंले मलाई अनुरोध गर्दा मैले तपाईंलाई प्रदेश नं ५ को नयाँ नाम लुम्बिनी र नयाँ राजधानी राप्ती उपत्यका भालुवाङ क्षेत्र आसपासको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु । किनभने, म त्यही प्रदेशको बासिन्दा पनि हुँ । त्यही प्रदेशको वासिन्दा भएको नाताले आफ्नो धारणा मात्र तपाईंसँग राख्छु भनेको थिएँ । तपाईंले सोधेको यस विषयमा अरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पछि कुरा गर्नु उचित होला ।

होइन, प्रधानमन्त्रीले साँच्चै वार्ता गर्न नचाहनु भएको हो कि होइन ? यो त भन्दिनुस न तपाईंले ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले वार्ता गर्न नचाहनु भएको अथवा वार्ता गर्न जरुरी नभएको भन्ने ढंगको विषयलाई नकारात्मक ढंगले विषयलाई प्रस्तुत नगर्नुस् । सरकारले गोविन्द केसीसँग संवाद गरेको छ । संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो कसरी, कहाँ, कोको संलग्न भएर भन्ने बारेमा म तपाईंलाई बिस्तृत रुपमा भन्न चाहन्नँ । म फेरि पनि तपाईंलाई राप्ती उपत्यकातिरै लैजान चाहन्छु ।

होइन, राप्ती उपत्यकाको कुरा त म तपाईंसँग गरुँला नै । एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुस् न तपाईंले, अब मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन ? ठ्याक्कै कहिले हुन्छ ? बताइदिनुस् ।
म यो विषयमा पनि तपाईंसँग अहिले कुरा गर्दिनँ । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीज्यूले आपूmलाई आवश्यक महशुस भएको अवस्था र दिनमा गर्नुहुन्छ । त्यसमा उहाँले आफ्नो हिसाबले गृहकार्य अगाडि बढाउनु भएको छ । पुनर्गठनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ । यो एजेण्डाका रुपमा भएको छ, अघि सारिएको छ, सचिवालय तहमा नेताहरुले सुझाव दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यू एवं पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष यसमा अन्तिम रुपमा टुंगोमा पुग्ने र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन छिटो गर्ने कुराको त अहिले सर्वत्र प्रतीक्षा नै भइरहेको छ नि !

त्यसो भए पुनर्गठन हुन्छ एक हप्ताभित्रै ? दशैअघि नै हुन्छ ?
समय, मिति, घडीपला र मुहुर्त नै तोक्ने काम नगरौं, तर पुनर्गठनको कुरामा त पार्टीमा छलफल र बहस भएको छ । यो आजको एजेण्डा बनेको विषय हो ।

त्यसो भए जाँदाजाँदै तपाईंले भन्नुभयो कि देउखुरी राजधानी बनाएर एकदम सही निर्णय भएको छ, तर पाल्पाको रामपुरलाई त भालुवाङभन्दा पोखरा नजिक पर्छ नि !
सुन्नुस ऋषिजी, यस्तोचाहिँ सातवटै प्रदेशमा नै हुन्छ । जस्तोकि मेरो घरबाट सदरमुकाम २४ किलोमिटर टाढा थियो । मैले पढेको स्कुल अर्घाखाँचीचाहिँ जानआउन सजिलो थियो र मैले अर्घाखाँची पढें । म प्यूठानको बासिन्दा थिएँ, तर अर्घाखाँची पढें । सजिलो, सहजता, सीमा क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, अन्तरप्रादेशिक सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई यस्तो त पर्नसक्छ । तपाईंले भनेको पाल्पाका साथीहरुलाई पोखरा नजिक पर्न र हुनसक्ला नै । मलाई भन्नुहुन्छ भने बुटवल नजिक हुनसक्ला । यस्तो त हुनसक्छ । तर, कुरा के हो भने कसलाई कहाँ नजिक पर्छभन्दा पनि यसलाई समग्रमा हेरिन्छ । प्रदेशभरीका जनताको पहुँच, पायक, हित, वैज्ञानिक आधारजस्ता समग्र स्थितिलाई हेरेर नै केन्द्र निर्धारण गरिन्छ । यसो गर्दा प्रदेश सभाले विवेक पु¥याउँछ । त्यसो गर्दा प्रदेश सभाले रामपुरलाई राजधानी बनाएको भएपनि प्रदेश सभाको निर्णय हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेश सभाले विभिन्न आधारहरु र अवस्थितिको अध्ययन गरेर र विकासको सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गरेर यो निर्णय गरेको छ । यो संविधान, कानूनबमोजिम प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो, प्रदेश सभाको निर्णय र विवेकको विषय हो, यो प्रदेश सभाको नितान्त आफ्नो विषय भएको हुनाले उसले गरेको निर्णयमा अब किन्तु, परन्तु, तथापि, यस्तो, उस्तो, यो राम्रो, त्यो राम्रो भन्नेभन्दा पनि यो सर्वोत्तम निर्णय भएको छ । अब यो निर्णयबमोजिम राप्ती उपत्यकामा निर्माण हुने नव राजधानी शहरलाई देशको नमूना शहरका रुपमा प्रस्तुत गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र तदर्थ रुपमा भइरहेका प्र्रदेशको राजधानीभन्दा नयाँ निर्माण गरिने राजधानीको योजनाबद्ध विकास गर्ने, सुन्दर राजधानी शहर निर्माण गर्ने, त्यसका विभिन्न पक्षहरुलाई ध्यान दिने काममा लाग्नुपर्छ । म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशसभामा सम्बोधनको क्रममा बडो महत्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ, राप्ती नदी सभ्यतामा तटीय अवस्थितिको शहर विकासको हिसाबले यसको निर्माणको, यस शहरको मौलिकता र विशिष्टताको पक्षलाई ध्यान दिइने छ । उहाँले भन्नुभएको छ, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकादेखि लमही नगरपालिकासम्म र भालुवाङदेखि ददेरी बाङ्गेसालसहित सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानका क्षेत्रहरु र शिवराज नगरपालिका कपिलबस्तुसम्म पनि राजधानीको विकास र विस्तारलाई अगाडि बढाइने छ । त्यसअनुरुप विकासको गुरुयोजना बनाउने र राप्ती उपत्यकाका सबै क्षेत्रलाई राजधानीकै अंगका रुपमा अगाडि बढाउने काम हुन्छसमेत भन्नुभएको छ ।

यस बारेमा मैैले हिजो मुख्यमन्त्रीको कुरा त लाइभ नै गरेको छु, प्रत्यक्ष प्रशारण नै गरेको छु …?
अहिले राजधानी शहर निर्माण हुने कुरा तपाईंले र मैलेभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीज्यूकै परिकल्पनामा अघि बढ्ने योजना हो । यसमा सबैजना स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

त्यो त बोल्नुभएको छ । अब त्यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन । हेर्नचाहिँ बाँकी छ… !
हो । उहाँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, अर्थात् मुख्यमन्त्रीज्यूको परिकल्पनाअनुसार नै मूलतः चार जिल्लाको संगम भौगोलिक अवस्थिति र १२ जिल्लाको साझा भावनालाई समेटेर यो काम अगाडि बढाउने हो । लुम्बिनी प्रदेशको नाममा त खास विवाद भएन । केही जातीय पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने खालका तर्क र सुझावहरु पनि थिए । आमरुपमा वा शतप्रतिशत अथवा ९० प्रतिशतजस्तो मतले नै प्रदेश सभाबाट निर्धारित नाम होे लुम्बिनी प्रदेश । अब राजधानीका सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँमा राजधानी भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै सभासदहरुका आफ्नाआफ्नै तर्कहरु र छुटाछुट्टै कुराहरु थिए । तर समष्टिमा भन्दा सिंगो प्रदेश सभाले चाहिँ ८२ जना मतदानमा सहभागी सभासद्मध्ये ६९ जनाले मतदान गरेर राजधानीको सम्बन्धमा यो निर्णय भएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णय हो । यो प्रदेश ५ लाई लुम्बिनीमा रुपान्तरण र यसको राजधानी राप्ती उपत्यका निर्धारणको निर्णयका हिसाबले यो महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो । यहाँबाट अगाडि बढेर नै यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, प्रदेशको विकासलाई तीब्रता दिन र गतिसाथ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

अब विकास कति हुन्छ, पछि बहस गरौंला सूर्यजी । समय दिनुभयो, म तपाईलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । थ्याङ्क यू सो मच !
धन्यवाद !