सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता हुने भएको छ। सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि मंगलबार वार्ता टोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।

वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराई सदस्य रहनेगरी २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको गुरुङले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल सरकारले यो वार्ता टोली बनाइसकेपछि विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरेपश्चात छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा सरकार रहेको स्पष्ट पारे।

वार्तामार्फत सबै टुंग्याउने बताउँदै गुरुङले भने, ‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँप्रति लागेको मुद्दा होस्। उहाँको हतियारको कुरा होस्। यी सबैलाई टुंगो गर्नका निम्ति, अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अघि नै सबै कुरा हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ।’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको यस अगाडि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। विप्लवले सहज रुपमा गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बने सरकारसँग वार्ता हुने बताएका थिए।

सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत् दिएका थिए। ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो’, फाल्गुन ८ गते विप्लवले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’

सरकारले ०७५ फागुन २८ गते विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनी नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्कालाई गलाउने गर्दै वार्तामा ल्याउन अनेक अनौपचारिक प्रयास जारी राख्दै आएका थिए।

सरकारले ८ भदौ ०७६ मा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाण्डेले त्यही बेला विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए।

विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद)या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय पार्टीहरूको नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसबाट आफ्नो पार्टीले राजनीतिक फाइदा उठाउनुपर्ने विप्लवको निष्कर्ष छ। वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीबीच पनि समझदारी जुटेको जनाइएको छ। यी चार पार्टीको मोर्चा निर्माणका क्रममा यी राजनीतिक विकल्पबारे पनि छलफल भई समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

अन्नपुर्ण पाेस्टबाट