News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारले गर्‍यो वार्ता टोली गठन

सिखबर संवाददाताफागुन १८ काठमाडौं
५७४ पटक
फागुन १८ काठमाडौं

सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता हुने भएको छ। सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि मंगलबार वार्ता टोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।

वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराई सदस्य रहनेगरी २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको गुरुङले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल सरकारले यो वार्ता टोली बनाइसकेपछि विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरेपश्चात छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा सरकार रहेको स्पष्ट पारे।

वार्तामार्फत सबै टुंग्याउने बताउँदै गुरुङले भने, ‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँप्रति लागेको मुद्दा होस्। उहाँको हतियारको कुरा होस्। यी सबैलाई टुंगो गर्नका निम्ति, अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अघि नै सबै कुरा हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ।’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको यस अगाडि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। विप्लवले सहज रुपमा गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बने सरकारसँग वार्ता हुने बताएका थिए।

सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत् दिएका थिए। ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो’, फाल्गुन ८ गते विप्लवले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’

सरकारले ०७५ फागुन २८ गते विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनी नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्कालाई गलाउने गर्दै वार्तामा ल्याउन अनेक अनौपचारिक प्रयास जारी राख्दै आएका थिए।

सरकारले ८ भदौ ०७६ मा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाण्डेले त्यही बेला विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए।

विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद)या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय पार्टीहरूको नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसबाट आफ्नो पार्टीले राजनीतिक फाइदा उठाउनुपर्ने विप्लवको निष्कर्ष छ। वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीबीच पनि समझदारी जुटेको जनाइएको छ। यी चार पार्टीको मोर्चा निर्माणका क्रममा यी राजनीतिक विकल्पबारे पनि छलफल भई समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

अन्नपुर्ण पाेस्टबाट

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

आज घटस्थापना, दशैं सुरु

पालीहरुको महान पर्व बडादशैं आजबाट सुरु भएको छ । आज पहिलो दिन घटस्थापना हो ।...

अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन अध्ययन टोली खटियो

दसैंअघि बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का कारण अवरुद्ध बनेका राजमार्ग खुलाउन सरकारले नेपाली सेना समेत संलग्न...

आजको राशिफल : २०८१आश्विन १७ बिहिवार

मेष आज कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । समाजसेवामा मन लाग्नेछ । पुराना शत्रु पराजित...

५ लाख माथिका योजना ठेक्का मार्फत गराउने निर्णयबारे अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश

५ लाखभन्दा माथिको योजना टेन्डर मार्फत गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयबारे उच्च अदालत दाङ तुलसिपुरले...

एउटा घटनालाई हेरेर सरकारको मुल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुँदैन- गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले एउटा घटनालाई हेरेर सरकारको मुल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन् । बाढी-पहिरोको...