सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीको मूल्यांकनमा थप कडाइ गरेको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म एकै मापदण्ड लागू गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माथिल्लो कक्षामा पढ्न कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
पुस ७ मा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ ल्याएका हुन्। यो निर्देशिका लागूसमेत गरिसकिएको छ।
विद्यालय तहको मूल्यांकन र प्रमाणिकरणमा सान्दर्भिकता, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनियता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘२०७२ देखि नै यस्तो निर्देशिका कार्यान्वयनमा थियो। यसलाई अहिले थप परिस्कृत गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने।
यो निर्देशिका लागू भएसँगै विद्यार्थी पास हुन अब विषयपिच्छे कम्तीमा ३५ अंक ल्याउनै पर्छ। यसअघि पास हुन विद्यार्थीले ३२ अंकमात्रै ल्याए पनि पुग्थ्यो।
३५ भन्दा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट नै नदिने निर्देशिकाको व्यवस्था छ।
३५ अंक नल्याउने विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भने मिलाइएको छ। विद्यार्थीले दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन सक्छन्।
नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका कक्षा यसै वर्षदेखि यो मूल्यांकन प्रणाली लागू हुनेछ। मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा ८ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।
९० वा सोभन्दा माथि ल्याउनेलाई ‘ए प्लस’ दिइनेछ भने ८० वा सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ए’ ग्रेड निर्धारण गरिएको हो।
७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘बी प्लस’, ६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘बी’, ५० वा सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम ल्याउने ‘सी प्लस’, ४० वा सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘सी’, ३५ वा सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘डी’, ३५ भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘नो ग्रेड’ राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक विषयको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अंकमा गरिनेछ। परीक्षण र सम्परीक्षणबाट प्राप्त (सैद्धान्तिक र आन्तरिकको छुट्टाछुट्टै अंक) लाई अक्षर ग्रेडमा रूपान्तरण गरिनेछ।
कक्षा ८, १० र १२ मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछन्।
विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ ‘सी’ र सैद्धान्तिकतर्फ ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
माथिल्लो कक्षामा भर्ना गर्न मूल प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
‘मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउनेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
दुई विषयभन्दा बढी विषयमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेमा वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका परीक्षार्थी अर्को वर्षको सम्पूर्ण परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२ खारेज गरी पुस ७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरिएको थियो।
विद्यार्थी मूल्यांकनको अभिलेख लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाअनुसार व्यवस्थित गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले सूचनासमेत जारी गरेका छन्।
