अघिल्लो सरकारले वर्षमा एकपटकमात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउनेगरि गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको र उक्त कार्यले परिवारमा बिखण्डन आएको भन्दै सरकारले फुकुवाको तयारी गरेको वताईएको छ ।

अघिल्ले सरकारले रोक्का गरेको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने र उपयुक्त नीति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल समेत भएको संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।

रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाका ११६ परिवारलाई शनिबार लालपूर्जा वितरण गर्दै कृषि मन्त्री खनालले कित्ताकाट गर्ने निर्णय पुर्नविचार गरिने वताए।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र जथाभावी कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

मन्त्री खनालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भए पनि कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट भईरहेको बताए । वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता बढाएको उनले वताए । आफु मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारवाहीमा परेको भन्दै उनले कित्ताकाट रोकेको मौका छोपेर कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी बढेको वताए।