निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानले आज नेकपा एमाले प्यूठानलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसके पनि अरबौँ रकम भुक्तानी नहुँदा आफुहरु मारमा परेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताएको छ । सरकारसंग विभिन्न माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान र बुधबार नेकपा एमाले प्यूठानकोे पार्टी कार्यालयमा पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न विकास निर्माणसंग सम्बन्धित कार्यालय र विभिन्न राजनितिक दलका पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने संघले जनाएको छ।

प्यूठान सहित देशैभरबाट निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकार हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसके पनि अरबौँ रकम भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरु नेपाल सरकारले आदेशबाट झनै मारमा परेको भन्दै म्याद थप गरि भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष नविन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
ज्ञापन पत्रमा संघले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संसोधन गरि सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्ने, अत्यधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मुल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरि मुल्य समायोजन गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एबं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्य रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने, कानुन संसोधन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था रोक्नुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मुल्य अभिवृद्धि करको कट्टा गरेको रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

व्यवसायीहरुले श्रावण १३ गतेसम्म माग सम्बोधन नभएमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष नबिन कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी प्यूठानका अध्यक्ष बिजय बिराज विष्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष बिष्टले निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै समस्या यथासिघ्र समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।