नौबहिनी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र रहेको बाहाने पुग्ने मुख्य सडक ठेक्का लागेर पनि वर्षौदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायी र कार्यान्वयन गराउने कार्यालयबिच तालमेल नमिल्दा सडक अलपत्र परेको हो । निर्माण व्यवसायीले केहि काम गरेर सडक अलपत्र छाडेका छन् । सडक समयमा निर्माण हुन नसक्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले निकै दुःख पाएका छन् ।

     नौबहिनी गाउँपालिका वडा नं.–८ को अँधेरीदेखि वडा नं.–६ लुङ बाहानेसम्म ३३ सय मिटर सडक सत्यवती निर्माण सेवाले ५ करोड १२ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको थियो । २०७८ असारमा सम्झौता भएर २०८० भदौमा सक्नुपर्ने काम ५ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ । कामको भौतिक प्रगती २५ प्रतिशत मात्र भएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले १ करोड १० लाख रुपैयाँ भूक्तानी लगिसकेका छन् । पालिका पुग्ने मुख्य सडक अलपत्र पर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नु परेको नौबहिनी गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर थापाले बताए ।

  ‘निर्माण व्यवसायीले सडक अलपत्र पारेर छाडेको वर्षौ भयो,’थापाले भने,‘सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । सुनुवाई भएको छैन्।’ सडक निर्माणमा भएको ढिलाईको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबिच छलफल समेत गरिएको थापाले बताए । समयमा सडक निर्माण पूरा नहँुदा नौबहिनी क्षेत्रका स्थानीयले बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती व्यहोर्नु परेको नौबहिनी–६ का वडाध्यक्ष मानबहादुर के.सीले बताए ‘सडक कालोपत्रे हुने भो भनेर सुरुमा निकै खुसी भयांै,’के.सीले भने,‘सुरुको वर्ष केहि काम गरेर छाडे । तीन वर्षदेखि ठेकेदार देखा परेका छैनन्।’ उनले ठेक्का लागेको सडकमा अन्य निकायले काम नगर्ने भएकाले सडक निकै जिर्ण भएको बताए ।

     ठेक्का निकाल्दा स्टिमेट नमिलेका कारण  काम गर्न समस्या परेको निर्माण व्यवसायी किसन आचार्यले बताए।‘नमिलेको कामको पूनःमूल्यांकन गर्न कार्यालयलाई भनेका छौ,’उनले भने, ‘कार्यालयले पूनःमूल्यांकन गरिदिएको छैन हामीले पनि काम गर्न सकेका छैनौ।’ निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगरेपछि पटक–पटक ताकेता गरेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानका प्रमुख चन्द्र शाहले बताए । ‘समयमा काम नगरेपछि ठेकेदारलाई कारबाहिको लागि धेरै पटक पत्र काट्यौ,’ शाहले भने ‘थपेको म्याद पनि सकिएको छ ।’ निर्माण व्यवसायीले पूनःमूल्यांकन गर्ने माग राखे पनि पूनःमूल्यांकन मन्त्रालयबाट मात्र हुने शाहले बताए । पछिल्लो पटक निर्माण व्यवसायीले २०८३ बैशाखसम्मको म्याद र पूनः मूल्यांकन गर्न माग राखेकाले मन्त्रालयसंग समन्वय गरिरहेको शाहले बताए ।