News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी विकास कोष कार्यान्वयनको तयारी

झुलेनी नेटवर्क२०८१ भदौ २०
२७० पटक
२०८१ भदौ २०

लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी विकास कोषको कार्यान्वयन गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बोर्डले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

उनले सहकारी उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरी तयारी गरेको जानकारी दिए । बुधवार सहकारी विकास बोर्डको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीको अध्यक्षतामा बैठक बसी लामो समय देखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सहकारी विकास कोषको कार्यान्वयन गर्न थालिएको हो । प्रदेश सरकारले २० करोडको सहकारी विकास कोषको स्थापना गरेको थियो । आ व २०७६/०७७  मा कोषको स्थापना भए पनि विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिए ।  मा सहकारी उद्यमीलाई कर्जा मागका लागि आवेदन माग गरी ४८ वटा सहकारी छनौट भई कर्जा प्रदान गर्न बोर्ड असफल भएको थियो । ‘सबै किसिमबाट कार्यान्वयनका लागि तयार भएका छौ’ मन्त्री पन्थीले भने,‘यस वर्ष कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ ।’ सहुलियत ऋणले उद्यमीहरूलाई टेवा पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।

प्रदेशमा भएका सहकारीहरूको समस्या र समाधानका उपायहरू खोजी गर्ने, सहकारीको अवस्था बारे अध्ययन गरिने तयारी समेत भएको मन्त्री पन्थीको भनाइ छ ।

बोर्डले सहकारीहरूमा हुने सहकारी प्रवर्धन कोषलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारीको खुद नाफामा २५ प्रतिशत जगेडा कोष छुट्यापछि बचेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी संरक्षित पूँजिफिर्ता कोषमा २५ प्रतिशत र सहकारी प्रवर्धन कोषमा  शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा सबै सहकारीहरूले सहकारी प्रवर्धन कोष जम्मा गरेको पाइँदैन । यस आ।व।मा प्रवर्द्धन कोषलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकार नियामक निकाय रहेका सहकारीको सङ्ख्या ८ सय ५० रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन कानुन संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यकारी उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा  ७ सदस्यीय कार्यदल  निर्माण गरिएको हो । उक्त कार्यदलले असोज मसान्त भित्र काम गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि तोकिएको छ ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

एकिकृत कृषि कार्यालयद्वारा चालु वर्षका योजनाहरुको अनुगमन

एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय प्यूठानले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको...

बीमाको विषयमा पत्रकारसंग अन्तरक्रिया सम्पन्न

बीमाको विषयमा पत्रकारहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जुम्रीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण...

प्यूठानमा विगतभन्दा धेरै बजेट आएको छः मन्त्री थापा

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले विगतभन्दा जिल्लामा धेरै बजेट आएको बताएका...

सामुदायिकतर्फ सर्वोदय माविको नतिजा जिल्लामै उत्कृष्ट

शैक्षिक वर्ष २०८१ को एसइई नतिजामा सर्बोदय माध्यमिक विद्यालयको नतिजा प्यूठानमै उत्कृष्ट भएको छ ।...

एसइईमा सुध्रियो प्यूठानको नतिजा, भानुभक्तका प्रज्वल जिल्ला प्रथम

एसइई परीक्षा २०८१ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको नतिजामा सुधार...