News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्नु आवश्यक:  सांसद थापा

झुलेनी नेटवर्क२०८१ फागुन २०
१२११ पटक
२०८१ फागुन २०

प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य बहादुर थापा क्षेत्रीले लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार कुसुण्डा जातीको भाषा सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको १५ दिने तालिम उद्घाटन गर्दै सांसद थापाले कुसुन्डा जातिले बोल्ने लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

भाषाको प्रयोगको अभावमा अहिले कुसुन्डा समुदायले बोल्ने भाषा लोप हुँदै गइरहेको छ । भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि एकीकृत र सङ्गठित बसोबास आवश्यक रहेको थापाले बताए । उनले कुसुन्डा भाषालाई स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कुसुण्डा समुदाय बसोबास गर्ने वस्तिमा लागु गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् ।

लोपोन्मुख कुसुण्डा भाषाको संरक्षणका लागि तालिमको आयोजना गरिएको सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

तालिममा छ जिल्लाका ३५ जना कुसुन्डा समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...