विभेदको अर्थ भेदभाव नै हो अर्थात असमानता नै हो । हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका विभेदले जरा गाडेका छन् । जस्तै : लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद ,धनि र गरिब बिच हुने विभेद आदि आदि । म कहिलेकाहिँ एकदमै खुसि हुने गर्छु ,म खुसिे यो कारणले हुने गर्छु की म सबै सबैमा समानताको कल्पना गरिरहेकी हुन्छु । जहाँ कुनै पनि प्रकारको विभेद हुदैन । तर मेरो कल्पना भन्दा समाज फरक छ । मैले यस लेखमा लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद र धनि र गरिब बिच हुने विभेदको विषयमा थारै कलम चलाएकी छु ।

लैङ्गिक विभेद भन्नाले लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद भन्ने बुझिन्छ । लैङ्गिक विभेद महिला र पुरुष दुवै उपर हुने भए पनि वर्तमान विश्व परिवेशमा हेर्दा महिला नै बढी यसको शिकार हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामी सामु छ । समाजले युगौँदेखि महिलामाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आयो । संरचनागतरूपमै पुरुषलाई बढी शक्तिशाली बनाइयो भने महिलालाई कमजोर यहीँबाट विभेदको शुरुवात भएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप युगौँदेखि महिलामाथि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा महिलामाथि भेदभाव एवं हिंसाका घटना भइरहे । अठारौं शताब्दीदेखि महिलामाथि हुने यस्ता हिंसाविरुद्व आवाज उठ्न थालेको पाइन्छ । आज एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि महिलामाथि हुुने दुव्र्यवहारका घटना आमसञ्चारका माध्यममा हेडलाइन बन्न छाडेका छैनन् । महिलामाथि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दुवै प्रकृतिका हिंसा हुन सक्छन्, जसको सम्बन्ध यौन, शिक्षा, वैवाहिक सम्बन्ध, सामाजिक मूल्य–मान्यता, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारलगायत तमाम पक्षसँग जोडिन आइपुग्छन् । लैङ्गिकता सामाजिक दृष्टिकोण हो । यो शब्दलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हाम्रो संस्कृति, धर्म, समाज, परम्परा, व्यक्ति आदीमा भर पर्दछ ।

महिलामथि हुने हिंसा गर्भावस्थादेखी महिलाको बुढेशकालसम्म पनि देखिन्छ । महिलाले गर्भधारण गरी नौ महिनासम्म पेटमा राखी बच्चा जन्माउनु प्रकतिको नियम हो भने आमाको गर्भबाट सुरक्षित जन्मन पाउनु बच्चाको अधिकार हो । तर कतिपय अवस्थामा यस्तो हुन पाएको देखिँदैन । छोराप्रतिको उच्च मोह र छोरी प्रतिको घृणा भावका कारण धेरै छोरीको जीवन गर्भमै अन्त्य हुन थालेको छ । लिङ्ग पहिचान गरी गरिने भु्रणहत्या परिपाटीले धेरै छारीले धर्तीमा पाइला टेक्नै पाउँदैनन् । सृष्टिको चक्रलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने चेलीले आमाको गर्भबाटै संसारसँग नाता तोड्नुपर्ने अवस्था आउनु कति दःुखदायी अवस्था होला ……..। अर्कोतिर, महिलालाई सन्तान जन्माउने मेसिन सम्झने र छोरी पाएकै निहुँमा घर निकाला गर्ने, छोराको चाहना गरेर छोरीको भ्रुरुणहत्या गर्ने वा गराउने पुरुषहरूको आमा पनि कसैकी छोरी नै हुन् भनेर यो समाजले अझै बुझ्न सकेको छैन । मेरी आमाले यो संसारमा पाइला नटेकोको भए म पनि हुने थिइनँ भन्ने वास्तविकता पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रस्त समाजले कहिले बुझ्ला ? छोरीलाई विवाह गरेर दिँदा छोरीसँगै दाइजो पनि दिनुपर्ने यो समाजमा दाइजोको निहुँमा देशभरिका कयौं दिदीबहिनीले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नुपरिरहेको छ । कानुनले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर बीस वर्ष तोकिदिए पनि समाजको सोच र परम्परामा परिवर्तन नहुँदा बीस वर्ष अगावै विवाह हुनेको दर बढी भएको तथ्याङ्कले बताउँछ । घर व्यवहारका कुरामा निर्णय लिनेदेखि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा पनि छोरा र छोरीमा ठूलो विभेद छ । धर्म र संस्कृति जोगाउने नाममा छोरालाई माथिल्लो दर्जा दिँदा छोरीमाथि संरचनागत हिंसा भएको छ । वंशलाई निरन्तरता दिन, मृत्युसंस्कार गर्न, र पिण्डदान गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । छोरालाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राख्ने यो मान्यतामा वैज्ञानिकता भने पाइँदैन । छोराको चक्करमा पितृसत्तात्मक समाज यति धेरै फसेको छ कि त्यसले मानवीय संवेदना र वैज्ञानिकतालाई समेत नकार्ने गर्दछ । महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिट गर्नु, मलमुत्र खुवाउनु,अनुहारभरि कालो मोसो दलिदिनु,थोत्रा जुत्ता–चप्पलको माला लगाएर गाउँ डुलाउनु कुनै पनि अर्थमा सहन सकिने व्यवहार होइन । यस्ता अमानवीय व्यवहारले सिङ्गो मानव सभ्यता र विधिको शासनलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको छ ।

महिलाका क्षेत्रमा आवाज उठाइरहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले महिला सशक्तीकरणका नाममा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउँदै गर्दा तिनै संस्थामा काम गर्ने कतिपय महिला कर्मचारीले अनेकन दुव्र्यवहार खेप्नुपरिरहेको छ । अरूका लागि लडेर अन्यायविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउने महिला नै हिंसामा परेका दृष्टान्त छन् । तर रोजीरोटी र समाजको भयले खुलेर कुरा राख्न नसक्ने अवस्था छ । यतातिर, एक पटक सबैले सोचौं । समाजमा महिलालाई हेर्ने खोटपूर्ण दृष्टिकोणका कारण उनीहरू बाटोघाटो, गाउँशहर, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात स्कुल, कलेज, कार्यालय परिवार कही पनि सुरक्षित नहुने अवस्था छ । सबैभन्दा नजिकका नातेदार छिमेकीहरूबाट नै धेरै हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । लैङ्गिक विभेद उन्मूलन गर्न नेपालको संविधानमा समानताको हक,महिलाको हक, लैङ्गिक विभेदविरुद्ध कानुनी व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आदि जस्ता संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको नीति–निर्माण गर्ने र निर्णायक भूमिका निर्वाह गराउने उपल्लो तहमा महिलाको सहभागिता अझै पनि न्यून छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक रूपमा सदियौंदेखि जरो गाडेको जातीय विभेद १९१० सालमा जंगबहादुर राणाद्वारा जारी मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता पायो भने राजा महेन्द्रद्वारा १९६३ सालमा जारी मुलुकी ऐनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्यो । राजा महेन्द्रद्वारा जारी मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य त गर्यो,तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र सामाजिक प्रभाव प्राय शून्य रह्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् जारी संविधान २०४७ मा दलितहरूका पक्षमा केही सकारात्मक प्रावधान राखिए, तर आम दलितको अवस्था र छुवाछूत जस्ता चरम सामाजिक विभेद यथावत् रहे । दसबर्से माओवादी जनयुद्धले बलियो जरा गाडेको सामाजिक विभेदको जरालाई उखेल्न नखोजेको हाइन तर सकेन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्यो । अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाद्वारा नयाँ सविधान जारी गरिएसँगैे सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई केही हदसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । के संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव अन्त्य होला त ? यसअघिको अवस्था हेर्ने हो भने कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिँदैन । अर्को कुरा जातीय विभेद र छुवाछूत जस्ता कुप्रथा मूलतः सामाजिक समस्या भएकाले यसको उपचारमा कानुनीसँगै सामाजिक उपचारको पनि त्यत्तिकै महत्व छ ।कुनै संघसंस्थाको लागि दलित शब्द माग्ने भाँडो भएको छ, दातृ निकायसामु पेस गरिने हरेक प्रस्ताव परियोजनाअन्तर्गतको लक्षित समुदायमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र होस् या सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, दलित शब्द चर्को स्वरले उचारण गरिन्छ, तर दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै धनी र गरिब बिचको विभेदपनि समाजको एउटा ठुलो समस्या हो । श्रमजिवी वर्गको तीव्र शोषण नै हाल देखिएको असमानताको कारक तत्व हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । त्यस्तै असमान शक्ति सम्वन्ध, स्रोत र साधनको वितरण तथा जातीय, लैगिक, भाषिक, भौगोलिक लगायतका संरचनागत विभेद असमानताका विविध कारक तत्व हुन। श्रमिकहरुलाई न्युन ज्याला दिएरजोखिमपूर्ण काममा लगाइ त्यसैका आधारमा सिमित व्यक्तिले अत्यधिक धन आर्जन गरिरहेको अवस्था नेपालमा पनि विश्वका अरु मुलुकमा झैँ विधमान छ । पहिला पहिला कृषि मालिकहरुले गरिवलाई चुसेर सम्पति कमाएका र नाफाखोर तथा शोषक बनेका भन्ने तथ्यहरु हिजोआज आएर विलाएर जान थाले । नयाँ स्वरुपका तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । धनाढ्यहरुको स्वरुप परिवर्तन भई रहेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएका सुपर मार्केट, होटल, रेस्टुरेन्ट, निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, वितीय संस्था, यातायात व्यवसाय, निर्माण सामग्री, लुगाफाटा तथा खाद्यपदार्थ उद्योग, ठेक्कापट्टा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा असमानता झल्कने खालका गतिविधि भईरहेछन् जहाँ प्रतिमहिना १० हजार भन्दा कम तलव पाउनेको श्रमिक संख्या हजारौँ रहेको छ । जागिर दिलाउने नाममा कम लेखपढ् गरेका महिला, युवा, बालबालिका तथा कतिपय क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका श्रमजीवीहरु एकातिर आफ्नो गुजारा जेनतेन धान्ने गरी पाएको ज्यालामा रमाउन वाध्य छन् भने लेखपढ गरेकै युवाहरु समेत यी निजी व्यवसायका विभिन्न कार्यालयमा अत्यन्त कम तलव लिएर आफ्नो गुजारा चलाउन वाध्य छन् भने तिनका लगानीकर्ताहरु यी श्रमजिवीलाई लुटेर दिनानुदिन धनाढ्यको सिँडी चढिरहेका छन् ।

एकततर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न सक्ने रकम घट्दै गएको देखिएको छ भने अर्कातिर तरलता न्यून हुँदै जाँदा ब्याजदरमा चाप बढ्दैछ जसले पनि केवल सिमित धनी व्यक्तिलाई नै फाइदा पुगिरहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणका निमित्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा शासकीय पद्धतिले रोक्ने होइन तर राजनीतिक संक्रमणको आवरणमा एक किसिमले सिमित धनीहरुले ब्रम्हलुट मचाइरहेका छन् । देश सर्मद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने बताइए पनि सिमति व्यक्तिहरुका हातमा धन सम्पति थुप्रने नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने गरिवीको दुश्चक्र झनझन बढ्ने निश्चित छ । अत ः जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा मात्र देश विकास सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी राज्यका हरेक निकायले जनतालाई सम्मानजनक व्यवहार गरोस्, नागरिकका लागि गएका सेवा र सुविधाहरू सही तवरले घर–आँगनमा पुगाोस्, विकास निर्माणका काम पारदर्शी होस्, पुर्ननिर्माणले गति लियोस् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि असमानता घटाउने अभियानमा जुट्दै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकारात्मक र सक्रिय भइ भुमिका निर्वाह गरुन् ।

अत : कानुनको आँखामा सबै नागरिक समान छन् । या ती महिला पुरुष हुन, या फरक जात धर्म सस्कृतिका हुन्, यात धनी र गरिब हुन् । तर त्यही कानुन कार्यान्वयन गराउने व्यक्तिहरूको सोच र व्यवहार समान छैन । कसैले स्कुल वा कलेजमा पढेर डिग्रीको प्रमाणपत्र पाउँदैमा ऊ सभ्य र शिक्षित हुन्छ वा उसले सबै कुरा बुझेको हुन्छ भन्ने हुँदैन । जबसम्म मानिसको मानसिकतामा र सोचमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म विभेदको जरो उखेलिन सक्दैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्र केही गर्दैन । रुढिग्रस्त सोचाइमा परिवर्तन अत्यावश्यक छ । छोरी भएकै कारणले आमाबाबा र समाजले भेदभाव गर्छन् वा छोरा भएकाले नै दिदीबहिनी वा केटी साथीभन्दा बढी स्वतन्त्र छु, बलियो छु भन्ने खालको दूषित भावना कसैमा विकास हुन दिनुहुँदैन । बालबालिकाले सिक्ने भनेको घर–परिवार, शिक्षण संस्था, छरछिमेक तथा अग्रजहरूले गरेको व्यवहार देखेर हो । अग्रजहरूले भेदभापूर्ण व्यवहार नगर्ने हो भने भोलिका हरेक प्रकारका विभेदको रेखा मेटिन सक्छ ।