नेकपा विवाददेखि एमालेको विभाजनसम्म आइपुग्दा अन्तरपार्टी संघर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएका पात्र हुन्, बामदेव गौतम । उनको अस्थीर चरित्रको फाइदा केपी ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालसम्मले उठाए । त्यही चरित्रले एमालेको नवौँ महाधिवेशनका ‘किङ मेकर’ गौतमको शक्ति क्षयीकरण मात्र भएन, राजनीतिक रुपमा उनी ‘पेण्डुलम’ बन्न पुगे ।

महाधिवेशनपछि पनि एमालेभित्रको शक्ति संघर्षमा गौतम जता ढल्कियो, केन्द्रीय कमिटीमा उतै बहुमत पुग्ने स्थितिसमेत थियो । तर, नेकपा र पछि एमालेभित्रको गुटगत ध्रुबीकरणमा दुबै समूह उनको भर पर्न छाडे । एक्लिँदै गएका गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाउँदा केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुली मात्र साथमा रहे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव हारेका गौतमलाई अर्को कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि संसदमा छिराएर प्रधानमन्त्री बनाउने सपना देखाइयो । त्यो सहज नभएपछि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कोसिस भयो । एक पटक जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यही महत्वाकांक्षाले गौतमलाई वल्लो तिर न पल्लो घाट बनायो ।

ओली र प्रचण्ड–नेपालले पार्टीभित्रको गुट लडाइँमा उनलाई बारम्बार प्रयोग गरिरहे । कुनै बेलाका हक्की नेता गौतमलाई पदको लोभले ढुलमुले बनाइदियो । कतिसम्म भने एउटा पक्षले उचालेर कलहको कारण पनि उनी हुन्थे । अर्कोतर्फ लागेर झगडा मिलाउने सुत्र पहिल्याउने पनि उनै बन्थे । गौतमका गतिविधिमा कतिसम्म विरोधाभाष देखियो भने पार्टी एकता अभियान चलाउने उनै थिए, एउटा समूहले पार्टी खोले त्यतै लाग्छु भनेर सबैभन्दा पहिले वक्तव्य निकाल्ने पनि उनै निस्किए ।

आफूले अघि सारेको विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्न नदिइएपछि २६ साउनमा गौतमले केन्द्रीय कमिटी बैठक छाडेर निस्किए । लगत्तै उनले एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने सार्वजनिक घोषणा नै गरे । संभवतः त्यही कारण आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीलाई दल विभाजन निवेदनमा हस्ताक्षर पनि गराए । सनाखत गर्ने अन्तिम दिन ९ भदौमा पत्नी सांसद तुलसा थापाको नयाँ पार्टीमा सनाखतसम्बन्धी निवेदनसमेत निर्वाचन आयोग पुग्यो । तर, ढिलो भएकोभन्दै आयोगले सनाखत गर्न मानेन ।

नयाँ पार्टीमा जाने निधो गरिसकेका गौतम समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग अहिले नयाँ बार्गेनिङमा लागेका छन् । उनले एकीकृत समाजवादीको सहअध्यक्ष मागेको नेपाल निकटस्रोत बताउँछ । गौतमको ढुलमुले चरित्रबाट वाक्क भइसकेका नेता नेपालले ‘साथीहरूले नमानेको’ भन्दै सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसले गौतम तत्कालै नयाँ पार्टीमा जान रोकिएका छन् ।

एकताको नारा दिएर विभाजनलाई साथ

२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै थिए । असन्तुष्ट माधव पक्षका २८ सांसदले ओलीलाई भोट दिनुभन्दा संसद बहिस्कार गर्ने निर्णय लिए । पार्टी विवाद पेचिलो बनेको त्यो बेला एकता अभियान चलाइरहेका गौतमको समन्वयकारी भूमिका हुनसक्थ्यो । तर, स्थितिलाई उत्तेजित पार्नेगरी उनको वक्तव्य आयो, ‘माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नयाँ पार्टी खोले म त्यो पार्टीमा लाग्छु ।’

लगत्तै १८ असारमा बालुवाटारमा भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भए, गौतम । उनले त्यहाँ पार्टीबाट राजीनामा नगरी माधव पक्षले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका प्रस्ताव गर्नु अनैतिक भएको मन्तव्य दिए । पहिलोपटक संसद विघटन गर्नुअघिल्लो दिन ४ पुसमा ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटारस्थित निवासमा पुग्दाको प्रसंग उप्काउँदै गौतमले भनेका थिए, ‘त्यो दिन ओलीले म प्रधानमन्त्री छाड्छु । तर, मैले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रचण्डले त्यो नमानेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा अहिलेको स्थिति आयो ।’

गौतमको माग २ जेठ २०७५ मा फर्काउनुपर्ने मात्र थिएन । उनले कार्यकारी अधिकारसहित एमालेको सहअध्यक्ष मागेका थिए । २८ फागुनको निर्णय बदर, २ जेठमा पार्टी संरचना फर्काउने र आफूलाई विशेष भूमिका दिनुपर्ने प्रस्तावसहित १० वैशाखमा बालुवाटारमा डिनर मिटिङका लागि पुगेका गौतम ओलीले नस्वीकारेपछि ‘त्यसो भए तपाईंलाई साथ दिन सक्दिन’ भनेर निस्केका थिए ।

लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर नयाँ पार्टी निर्माणका लागि हौस्याएका थिए । तर, पार्टी विवाद समाधान कार्यदलले १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि भने गौतम एमाले स्थायी कमिटीमा नियमित सहभागी हुन थाले । विधान संशोधनका लागि भएका अनौपचारिक बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना प्रस्ताव राखे । प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने मोडल र कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए । विधान संशोधनबारे २६ साउनको केन्द्रीय कमिटीमा उनी लिखित छुट्टै प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्थे । ओलीले अनुमति नदिएपछि बैठक छाडेर हिँडे।

महत्वांकाक्षाले बनाएको ढुलमुले

वाम गठबन्धनको देशभर लहर चल्दा गौतम आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया १ बाट नराम्ररी पराजित हुन पुगे । चुनाव हारे पनि उनको महत्वाकांक्षा सानो थिएन । सुरुमा अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर कार्यकारी भूमिका दिनुपर्ने माग राखे । विस्तृत प्रस्ताव तयार पारेका बालुवाटार धाइरहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महिनौँसम्म आलटाल गरिरहे ।

प्राधिकरणको कार्यकारी हुने सपना तुहिएपछि गौतमले जस्केलाबाट संसद छिर्ने योजना बनाए । सुरुमा ६ महिनापछि राजीनामा गर्ने सर्तमा डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई पर्यटन राज्यमन्त्री बनाए । ‘मतदाताले मानेनन्’ भन्दै बुढा तयार नभएपछि उनले काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न राजी बनाए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास पुगेर मानन्धरले राजीनामा पत्र लेखिदिए ।

बामदेवलाई संसदमा ल्याएर आफूविरुद्ध षडयन्त्र गर्न लागिएको भन्दै ओलीले मानन्धरको राजीनामा रोकिदिए । विकल्पमा चुनाव हारेका गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दुई वर्षपछि भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उठ्न नेकपा सचिवालय बैठकमै प्रस्ताव गरियो । श्रेष्ठ तयार भए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने हुँदा आफू नजाने भन्दै गौतमले अस्वीकार गरे । त्यो घटनापछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको अघिल्लो रात २ जेठ २०७५ मा बालुवाटारमा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर ओली र प्रचण्डबीच दुवै अध्यक्षले समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । सत्ता संघर्ष चर्किँदै जाँदा ४ मंसिर ०७६ मा प्रचण्डकै प्रस्तावमा ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी चलाउने नयाँ सहमति बन्यो । तर, प्रचण्ड र नेपालले त्यसपछि पनि  ओलीविरुद्ध ‘बामदेव कार्ड’ फ्याँकेर नयाँ मोर्चाबन्दी सुरु गरे ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा गौतम निवास भैँसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको मोर्चा बन्यो । तत्कालीन कारण बने, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमा ओलीले अर्थमन्त्री  खतिवडालाई दोहोर्‍याउन चाहेका थिए । तर, भैँसेपाटी गठबन्धनले एकाएक गौतमलाई अघि सार्‍यो । गठबन्धनको एउटै उद्देश्य थियो, अर्थमन्त्री खतिवडालाई रोक्ने । त्यसमा केही व्यापारिक स्वार्थसमेत मिसिएको थियो ।

ओलीले नचाहँदा नचाहँदै आफैँले अस्वीकार गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न गौतम राजी भए । सचिवालयमा प्रचण्ड–नेपाल–गौतमको बहुमत थियो । त्यसैको बलमा उनलाई नियुक्ति गर्न पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देशन दिइयो । संगै, राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरियो । कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाले कार्यदलमै बस्न अस्वीकार गरेपछि त्यो कार्डले काम गरेन । पार्टी निर्णयको ६ महिनापछि १ असोजमा गौतम राष्टियसभा सदस्य नियुक्त भए ।

ओली सरकारको कार्यकाल २ वर्ष पुगेसँगै भैँसेपाटी गठबन्धन ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने रणनीतिमा लाग्यो । ओलीविरुद्ध सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छँदैथियो । सचिवालयमा घेरिएपछि ७ वैशाख ०७७ मा ओलीले संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर आफू बलियो हुने रणनीतिमा ओली देखिए । तर, पार्टीभित्रै चर्को विवादपछि ती अध्यादेश फिर्ता भए ।

भैँसेपाटी गठबन्धन ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पूरै योजनाका साथ लाग्यो । संसदीय दलमा बहुमत नभएकाले मात्र हो, नत्र ओलीलाई वैधानिक ढंगले हटाउनेगरी हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । १२ सांसदले पार्टी विभाजन हुनेभन्दै कित्ता क्लियर गर्न नमानेपछि प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन जोखिम उठाउन हच्कियो । त्यसपछि सचिवालयको बहुमतबाटै ओलीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने तयारी गठबन्धन लाग्यो । १९ वैशाख २०७७ को सचिवालय बैठकमा ‘बामदेव कार्ड’ फ्याँकेरै ओलीले त्यो तयारीलाई पनि निस्क्रिय पारे ।

बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘मैले छोड्नु नै पर्ने भए कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि बामदेव कमरेडलाई छाड्छु । हामीमध्ये प्रधानमन्त्री नभएको उहाँ मात्र हुनुहुन्छ । उपनिर्वाचन गरेर हुन्छ कि संविधान संशोधन गरेर, अब बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं ।’

त्यो प्रस्तावले गौतम खुसी मात्र भएनन् क्षणभरमै ओलीतर्फ ढल्किए । भैँसेपाटी गठबन्धनको बहुमत केहीबेरमै भत्कियो । गौतमको अस्थीर चरित्रप्रति व्यंङग्य गर्दै त्यतिबेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म बल्ल बुझ्दैछु, बामदेवलाई कसरी भकुण्डो बनाइँदो रहेछ ।’

२० वैशाखमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विस्तृत प्रस्ताव ल्याउने गरी बैठक स्थगित भयो । तर, अर्को दिन ओली यो विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । बैठकअघिको भेटमा प्रचण्डले ओलीलाई सोधेका थिए, ‘तपाईंले बामदेवलाई साँच्चै प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ त ?’

ओलीको जवाफ थियो, ‘कस्तो गठबन्धन बनाउनु भो प्रचण्डजी । मैले बामदेव नामको टियर ग्याँस हानेको मात्र के थिए, सबै तितरवितर भए ।’ ओली र प्रचण्डबीच स्थायी कमिटी बैठक राखेर समाधान खोज्ने सहमतिपछि बैठक सकियो ।

स्थायी कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमै थिए । त्यसैले उनले अनेक निहुँ बनाएर बैठक टार्न खोजे । आफू अप्ठेरोमा परेपछि बैठक नै छाडेर हिँड्न थाले । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले समाधानका लागि भन्दै १३ साउनमा ६ बुँदे प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा ल्याए । त्यो मूलतः ओलीको पक्षमा थियो । किचलो बढ्दै गएपछि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइयो । गौतमले पेस गरेको ६ बुँदे प्रस्तावकै सेरोफेरोबाटै २६ भदौमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको थियो ।

नेकपाभित्रको किचलो त्यत्तिमै टुंगिएन । दुई महिनापछि नै २८ असोजमा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध पेस गरेको १९ पेजको प्रस्तावमा नेता गौतमको पनि सहमति थियो । प्राविधिक रूपमा २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विभाजन भए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टी विभाजनको आधार प्रचण्डले पेस गरेको सोही प्रस्तावले गरेको थियो । जसलाई अध्यक्ष ओलीले आरोपपत्र भन्दै आएका छन् ।

गौतमनिकट नेता हरि पराजुली नेकपा होस् वा एमाले विवादमा ओली, प्रचण्ड र नेपालको शक्ति संघर्ष प्रमुख कारण रहेको भन्दै बामदेवले मिलाउन खोज्दा अनेक आरोप खेप्नुपरेको बताउँछन् । झट्ट हेर्दा गौतमको भूमिका ढुलमुले देखिए पनि त्यो सबै पार्टी एकता जोगाउनका लागि गरिएको उनको दाबी छ । ‘बामदेव कमरेड एकपक्षीय कहिल्यै हुनुभएन । बहुमतको बलमा एउटालाई सिध्याउनुपर्छ भन्नुभएन’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ जता लाग्नुहुन्थ्यो, उतै बहुमत पुग्ने भएकाले धेरै सोँचविचार गरेरै पाइला चाल्नुभयो । त्यसो नगरेको भए २०७७ भदौमै पार्टी फुट्थ्यो ।’