नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिमि मात्र पाइएको छ ।

कहाँ हरायो १० हजार १८ दशमलब ९६५ वर्गकिमि रु गायब भएको भूमि करिब १४ वटा सिंगापुरजति हुन आउँछ ।

सुन्दै पत्याउन गाह्रो । तर यो वास्तविकता हो ।

उक्त मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाद्वारा असोज २०७४ मा प्रकाशित ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय’ पुस्तिका तपाईं पनि पल्टाउनुहोस् । त्यसमा नेपालको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबारे पूर्ण जानकारी समेटिएको छ । त्यसमा हरेक स्थानीय तहका क्षेत्रफल, जनसंख्यालगायत तथ्यांक राखिएका छन्।

हामीले हरेक स्थानीय तहका क्षेत्रफल जोड्यौं । सबैको योगफल आयो– १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिमि मात्र । नेपालको क्षेत्रफल ती सबै स्थानीय तहका क्षेत्रफलको योग हो । यति ठूलो मात्रामा अपुग हुँदा निःसन्देह प्रश्न उठ्छ– बाँकी भूभाग खोइ त?

अपत्यारिलो यो अवस्था देखिएपछि हामीले पुस्तकको आधिकारिकता परीक्षण गर्‍यौं । त्यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै प्रकाशन गरेको पाइएको छ । उक्त पुस्तिकामा तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री एवं विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको शुभकामना मन्तव्य छापिएको छ । त्यसैगरी राज्यमन्त्री जनकराज चौधरी, सचिव दिनेशकुमार थपलिया र सहसचिव डा।हरि पौडेलले पनि आफ्ना शब्द राखेका छन् । उनीहरूको हस्ताक्षरसहित उपलब्ध यस परिचय पुस्तिाको आधिकारिकतामा अब शंकै रहेन।

जीआईएस नक्सा सामेल गरी बनाइएको उक्त पुस्तिकामा देखिएको त्रुटि के सामान्य हो रु अब यो प्रश्नको जवाफ पक्कै पेचिलो बन्दै जानेछ । आधिकारिक पुस्तिकामा देखिएको यस्तो अवस्थाले आम मानिसको भावनामा पर्न जाने चोटको जवाफदेही हुने निकाय को होला रु प्रश्न उठ्छ– के हामीले आफ्नो भूमि वास्तविकतामै गुमाइसक्यौं रु होइन भने कहाँ घट्यो।

हामीले हरेक प्रदेशका हिसाबले पनि उक्त पुस्तिकाको तथ्यांक विश्लेषण गर्‍यौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त प्रदेशका क्षेत्रफलसँग तुलना गर्‍यौं । हरेक प्रदेशमा क्षेत्रफल घटेकै पाइयो । सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा र दोस्रोमा कर्णालीमा भूभाग हराएको छ । घटेको क्षेत्रफल प्रदेश १ मा ७७१।६१, २ मा ७६६।७२, ३ मा ६७९।१७५, गण्डकीमा ३४५।२१, ५ मा ४३६५।६३, कर्णालीमा २७३१।२३ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३५९।३९ वर्गकिमि छ । हरेक प्रदेशमा यति ठूलो मात्रामा क्षेत्रफल कसरी घट्यो रु प्रश्न अनुत्तरित छ।

सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन एवं मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा गठन भएका पुनरवलोकन समितिका सिफारिसका आधारमा ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो । तिनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका छन् । जनसंख्या बदलिन्छ तर क्षेत्रफल कसैसँग लेनदेन नहुन्जेल कहिल्यै बदलिँदैन । तर, हाम्रै २ नम्बर प्रदेशभन्दा ठूलो जमिन कहाँ, कसरी बिलय भयोरु

नवसिमांकित गाउँपालिका÷नगरपालिकासम्बन्धी जानकारी सरल, सहज र व्यापक रूपमा आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने हेतु पुस्तक प्रकाशन गरिएको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले शुभकामनामा लेखेका छन् । तर, जानकारी आफैंमा भ्रमात्मक छ । क्षेत्रफल नै पूरापूर छैन । भूमि कहिल्यै खुम्चिँदैन । न कुनै स्थानीय तह नै छुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रफल नपुग्नु गम्भीर खोजीको विषय हो ।

उक्त पुस्तिकामा प्रकाशन गर्ने जीआईएस नक्सा भेरिफिकेसनका लागि ३ जना इन्जिनियर प्रवीण पौडेल, प्रणय नकर्मी र राजेन्द्र श्रेष्ठ संलग्न भएको देखिन्छ । सल्लाहकारमा डा।हरि पौडेल, सम्पादन सहयोगीमा परशुराम उपाध्याय छन् । पुस्तकको सर्वाधिकार प्रकाशक अर्थात् मन्त्रालयले नै राखेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तिकामा १० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल घट्दा सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ, यस विषयमा कोही जिम्मेवार हुनु जरुरी छैन रु

यो अक्षम्य गल्ती कसरी हुन गयो होला रु राज्य पुनःसंरचना आयोगको लापरवाही, अक्षमता र अयोग्य समूहको परिणाम हुन सक्छ । भूमि गुमाउने यस्तो घटना ठूलो अपराध हो । कतै लुकेको भए खोज्नुपर्छ, लापरबाही भए तयार गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यो खेलाँची विषय पक्कै होइन ।

-लेखकहरू अनुसन्धानकर्ता हुन्

श्रोतः अन्नपुर्णपोष्टको अनलाईन संस्करणवाट