काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाईको माग गर्दै प्रर्दशन गर्ने भएको छ । जनयुद्धकालिन मुद्दामा माओवादी नेता ढुंगेललाई फसाईएको भन्दै नेकपाले विरोध गर्दै आएको छ ।

नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरुले विरोध प्रर्दशन गर्न लागेका हुन् । पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव धिरिन्द्रा उपाध्ययले दिएको जानकारअनुसार मंगलबार दिउँसो १२ बजे काठमाडौँको शान्तिबाटीकामा ढुंगेलका रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न गरिने भएको छ ।

विरोध प्रर्दशनपछि कोणसभा हुनेछ । उक्त कोणसभालाई नेकपाका विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएपछि रिहाईको पहल गर्न अपेक्षा गरिएको थियो । गृहमन्त्री बादलले पनि ढुंगेललाई भेटेरै रिहाईको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेर फर्केका थिए । तर, अहिलेसम्म उनमाथि लागेको मुद्दाबारे सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाले जनयुद्धकालिन मुद्दामा नेकपाका नेता झलककुमार भगतलाई सर्वस्वसहित सैनिक जेलमा राखेको छ । नेकपाले भगतमाथि लगाइएको मुद्दाको पनि विरोध गर्दै अाएको छ ।

यस्तो छ बालकृष्ण प्रकरण

माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्ध कालमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार ढंगेल डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

पूर्व सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते मारिएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको शवको पोष्टमार्टम नै नभएकोले हत्या नै भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

माओवादी नेता हुनुको नाताले जनयुद्धकालमा भएका घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि फैसलमा भनिएजस्तो ढुंगेल घटनामा संलग्न भएका थिएनन् । त्यही आधारमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेललाई निर्दोष ठहर गर्यो ।

पहिलो पटक ७ वर्ष ६ महिना जेल बसिकेका थिए ढुंगेल । तर, श्रेष्ठ परिवार सर्वोच्च पुगे । पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चले २०६६ पुसमा उल्टायो र जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको फैसला सदर गर्यो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ पनि सकिएको थियो । फैसलापछि प्रहरीले बालकृष्णलाई गिरफ्तार गर्न सकेको थिएन ।

यसैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सर्वोच्चले रोकेको थियो । बैशाख ३१ गते अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हाल्दै पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न माग गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको नाममा आदेश दियो ।

फेरि उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अर्यालको नाममा अवहेलना मुद्दा हालिपछि प्रहरीले बालकृष्णलाई प्रहरीले कात्तिक १४ गते सातदोबाटबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

यस्तो छ भगतको प्रकरण

तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह् भगतले २०६२ साउन ८ गते तत्कालिन शाही सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिकसहित विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए

भगतलाई मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सुरुमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका भगतलाई लगत्तै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।

गैरन्यायिक भएको भन्दै भगतका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले थुनामुक्तको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि बहस गर्दै सुरुमा सर्वोच्चले सुरुपमा बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । तर, आइतबार रिट खारेज गरेहो हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेको हो ।

भगतको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलासँगै द्वन्द्वकालिन घटनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जनयुद्धकालिन घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहँदा भगतको सर्वस्वसहित दुई जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ ।