News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

बालकृष्णको रिहाईको माग गर्दै मंगलबार नेकपाको प्रदर्शन

५८७ पटक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाईको माग गर्दै प्रर्दशन गर्ने भएको छ । जनयुद्धकालिन मुद्दामा माओवादी नेता ढुंगेललाई फसाईएको भन्दै नेकपाले विरोध गर्दै आएको छ ।

नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरुले विरोध प्रर्दशन गर्न लागेका हुन् । पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव धिरिन्द्रा उपाध्ययले दिएको जानकारअनुसार मंगलबार दिउँसो १२ बजे काठमाडौँको शान्तिबाटीकामा ढुंगेलका रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न गरिने भएको छ ।

विरोध प्रर्दशनपछि कोणसभा हुनेछ । उक्त कोणसभालाई नेकपाका विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएपछि रिहाईको पहल गर्न अपेक्षा गरिएको थियो । गृहमन्त्री बादलले पनि ढुंगेललाई भेटेरै रिहाईको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेर फर्केका थिए । तर, अहिलेसम्म उनमाथि लागेको मुद्दाबारे सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाले जनयुद्धकालिन मुद्दामा नेकपाका नेता झलककुमार भगतलाई सर्वस्वसहित सैनिक जेलमा राखेको छ । नेकपाले भगतमाथि लगाइएको मुद्दाको पनि विरोध गर्दै अाएको छ ।

यस्तो छ बालकृष्ण प्रकरण

माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्ध कालमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार ढंगेल डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

पूर्व सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते मारिएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको शवको पोष्टमार्टम नै नभएकोले हत्या नै भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

माओवादी नेता हुनुको नाताले जनयुद्धकालमा भएका घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि फैसलमा भनिएजस्तो ढुंगेल घटनामा संलग्न भएका थिएनन् । त्यही आधारमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेललाई निर्दोष ठहर गर्यो ।

पहिलो पटक ७ वर्ष ६ महिना जेल बसिकेका थिए ढुंगेल । तर, श्रेष्ठ परिवार सर्वोच्च पुगे । पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चले २०६६ पुसमा उल्टायो र जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको फैसला सदर गर्यो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ पनि सकिएको थियो । फैसलापछि प्रहरीले बालकृष्णलाई गिरफ्तार गर्न सकेको थिएन ।

यसैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सर्वोच्चले रोकेको थियो । बैशाख ३१ गते अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हाल्दै पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न माग गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको नाममा आदेश दियो ।

फेरि उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अर्यालको नाममा अवहेलना मुद्दा हालिपछि प्रहरीले बालकृष्णलाई प्रहरीले कात्तिक १४ गते सातदोबाटबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

यस्तो छ भगतको प्रकरण

तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह् भगतले २०६२ साउन ८ गते तत्कालिन शाही सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिकसहित विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए

भगतलाई मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सुरुमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका भगतलाई लगत्तै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।

गैरन्यायिक भएको भन्दै भगतका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले थुनामुक्तको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि बहस गर्दै सुरुमा सर्वोच्चले सुरुपमा बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । तर, आइतबार रिट खारेज गरेहो हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेको हो ।

भगतको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलासँगै द्वन्द्वकालिन घटनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जनयुद्धकालिन घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहँदा भगतको सर्वस्वसहित दुई जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

हामीस‌ग जोडिनुहोस।

स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि सहित १२ कम्पनी कालोसुचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्यूठानको श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि भिङ्ग्री सहित विभिन्न १२ वटा...

जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चा प्यूठानको गुनासो

राष्ट्रिय जनमोर्चा प्यूठानले सरकार जनताप्रति कहिल्यै उत्तरदायी नभएको गुनासो गरेको छ । आईतबार राष्ट्रिय जनमोर्चा...

आँखाका रोगीहरुको उपचार खर्च झिमरुक गाउँपालिकाले वेहोर्ने

६० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरीकको आँखा उपचार खर्च झिमरुक गाउँपालिकाले वेर्होन भएको छ ।...

ग्रामिण क्षेत्रमा पहिलो पटक निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड सुरु

ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलोपटक निशुल्क अल्ट्रासाउन्ड सेवा सुरु भएको छ । जिल्लाको माण्डवी गाउँपालिका वडा न.१...

७० औ विश्व कुष्ठरोग दिवस वाल विद्या माद्यामिक विद्यालय मरन्ठानामा मनाईयो, कुष्ठरोग के हो ?

७० औ विश्व कुष्ठरोग दिवस प्यूठानमा पनि मनाइएको छ । “कुष्ठरोग अन्त्यका लागि आजैबाट पहल...

हामिस‌ग जोडिनुहोस।

समाचार सुचना र मनोरञ्जनका लागी