काठमाडौं- कात्तिक २७ देखि २९ सम्म चितवनमा आयोजना भएको नेकपा (माले)को आठौं महाधिवेशनले सीपी मैनालीलाई नै महासचिवमा निरन्तरता दियो। महासचिव सो पार्टीको प्रमुख पद हो। २०५८ सालमा माले पुनर्गठन गरिएपछि मैनाली महासचिवमा निरन्तर छन्। उनले यो पार्टीको नेतृत्व गर्न थालेको २० वर्ष पुगिसकेको छ।

सीपी मैनाली ३० को दशकमै पार्टीभित्र अत्यन्तै प्रभावशाली नेता थिए। उनी २०२९ फागुनदेखि २०३९ कात्तिकसम्म विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा रहेका थिए। तत्कालीन झापा जिल्ला कमिटी, अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके), मालेको औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा नेतृत्वमा उनी थिए। यसरी अघिल्लो कालखण्डको दश र पछिल्लो कालखण्डको बीस वर्ष गरी मैनालीले ३० वर्ष पार्टी नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर, उनको विकल्प पार्टीभित्र सिर्जना भएको छैन।

यसपटकको महाधिवेशनबाटै आफूले युवा पुस्ताले नेतृत्व गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहेको मैनालीको भनाइ छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफूले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेपछि महासचिवमा आफैं चुनिएको उनी बताउँछन्। ‘आउने दिनमा हामीले युवा पुस्तालाई नै नेतृत्वमा ल्याउने छौं। नयाँ युवापिँढीले नै हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गर्ने छन्। मैले त्यसमा अब भूमिका निर्वाह गरेर जानेछु,’ नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा मैनालीले भनेका छन्।

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय मात्रै होइन, २० वर्षसम्म निरन्तर नेतृत्व दिएका मैनालीले नेकपा मालेलाई प्रमुख प्रतिपर्धी दल बनाउन सकेका छैनन्। तत्काललाई त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन। बरु उनको पार्टी निर्वाचनपिच्छे खुम्चिँदै गएको छ। पछिल्ला तीनवटा आम निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने नेकपा माले झन्‌-झन् खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। २०६४ सालको निर्वाचनमा मालेले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेको थिएन तर, समानुपातिकतर्फबाट आठ सिट जितेको थियो। २०७० सालमा पनि उसले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेन। समानुपातिकतर्फबाट प्राप्त सिट पनि पाँचमा खुम्चियो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि भने संसद्‍मा उसको प्रतिनिधित्व छैन। सातमध्ये कुनै पनि प्रदेश सभामा मालेका सांसद छैनन्।

आफ्नो पार्टी कमजोर बन्दै गएको मैनाली स्वीकार्छन्। ‘२०५८ सालदेखि पुनर्गठित मालेलाई लिएर अहिलेसम्म आएको हो। त्यस बेलाको प्रतिकूल अवस्थामा पार्टी बनाउँदै आयौं। विभिन्न गलत दृष्टिकोण बोक्ने अवसरवादी कम्युनिस्टको प्रहारले गर्दा हाम्रो विकास ओझेलमा पर्‍यो। अहिले पनि कमजोर छौं,’ उनको भनाइ छ।

एकल नेतृत्व : उस्तै दुर्दशा

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ३३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन्। ‘सेक्टर काण्ड’ असफल भएपछि तत्कालीन नेकपा मशालको नेतृत्वमा आएका उनको पार्टीको नामहरू फेरिएर नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पुनः नेकपा (माओवादी केन्द्र) बन्यो तर नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा कहिल्यै गम्भीर छलफलसमेत भएन। १० वर्षे ‘जनयुद्ध’मा त पार्टी सत्ता नै प्रचण्डमा केन्द्रिकृत गरिएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि नेतृत्व परिवर्तनको परिपाटी सुरु भएन। बरु नेतृत्वका विकल्प भनिएका नेताहरुले नै एक-एक गरेर पार्टी छाड्दै गए।

आफ्ना भाषणहरुमा बेलाबखत प्रचण्ड नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाउँछन्। गत भदौ १२ गते वाइसीएलको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए- ‘म त छिटोभन्दा छिटो राजनीतिबाट बिदा भएर संस्मरण लेख्न चाहन्छु। तर, नेतृत्व हाँक्न तपाईंजस्ता युवा तयार नहुँदासम्म मैले सुख पाउने छाँट छैन।’ तर, उनले नेतृत्व हस्तान्तरण चाहन्छन् भन्नेचाहिँ पार्टीकै नेताहरुले समेत विश्वास गर्दैनन्। न त प्रचण्डको नेतृत्वविना माओवादी पार्टी चल्ला भन्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्छन्।

कसैले सम्भावना र आवश्यकता नदेखेका कारण माओवादीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस पनि हुँदैन। प्रचण्डको अगाडि कसैले आफूलाई नेतृत्वको रुपमा प्रस्तुत पनि गर्दैन। माओवादी नेता पम्फा भुसालले नेपाल लाइभसँग भनेकी थिइन्- ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदासम्म पहिलो नेताको रुपमा सोच्दिनँ। त्यसपछि अहिलेका पुस्ता कसैको नेतृत्व मान्दिनँ।’

पार्टीलाई अप्ठ्यारो समयमा पनि नेतृत्व गरेर एउटा उचाइमा पुर्‍याएका प्रचण्डले त्यहाँभित्रको नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणलाई लोकतान्त्रिक बनाउन नसक्दा पार्टी भने दिनप्रतिदिन खुम्चिँदै गएको छ। पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको सिटलाई ख्याल गर्ने हो भने सो पार्टी कमजोर बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १०० सिट ल्याएको माओवादी २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २६ र समानुपातिकतर्फ ५४ सिटमा खुम्चियो। २०७४ सालमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको उसको प्रभाव घट्दै गएको समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतले देखाउँछ।

माले र माओवादीकै जस्तो अवस्था छ, अन्य दुई पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि। मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालको वैधानिक मोर्चा हो, चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा। पछिल्लो पुस्ताले थाहा पाएदेखि उनीहरु नेतृत्वमा छन्। त्यस्तै अवस्था हो, नेमकिपा र त्यसका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको। ती पार्टीमा पनि नेतृत्व परिवर्तन त परको कुरा, आन्तरिक लोकतन्त्र पनि देखावटी मात्रै रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नेतृत्वमा परिवर्तन नभए पनि पार्टीको हैसियतमा पनि निरन्तर ह्रास आइरहेको छ। २०६४ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिक तीन गरी चार सिट जितेको थियो। २०७० मा प्रत्यक्षमा कुनै सिट जित्न सकेन, समानुपातिकमा तीन सिट जित्यो। २०७० मा भने प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको थियो। नेपकिपाले पनि २०६४ मा प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा दुई सिट जितेको थियो। २०७० मा सो पार्टीले प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा तीन सिट जितेको थियो। २०७४ मा भने प्रत्यक्षमा मात्रै एक सिट जितेको थियो।

नेतृत्व कब्जा, पार्टी कमजोर

नेपालमा पार्टी गठन, यसको प्रभाव र प्रभावहीनताको सहज श‍ृंखला छ। आन्दोलन वा विभाजनबाट पार्टी जन्मिन्छन्। स्थापित हुन्छन्। नेतृत्व पनि त्यहीँबाट जन्मिन्छन्। आन्दोलनका बेला उनीहरुको क्षमता देखिएको हुन्छ। ‘आन्दोलनपछि जब पार्टी सञ्चालनको कुरा आउन थाल्छ। अधिकांशले आफ्नो ऊर्जा र क्षमतालाई पार्टीभित्रको सत्तालाई सुदृढ गर्न प्रयोग गर्ने देखिएको छ। स्थापित भएको पार्टीभित्र आफूलाई कसरी टिकाइरहने भन्नेमा क्षमता केन्द्रित गरेको देखिन्छ। विकल्पमा अर्को नेता आउन आफ्नै नेतासँग लड्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। जबकि विचार, संस्कृति र कामकारबाहीको आधारमा वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्दै जानुपर्ने हो,’ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भन्छन्।

नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुलाई प्रक्रियाबाट विस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको महर्जन बताउँछन्। त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने, अर्को पार्टी गठन गर्ने वा विद्रोह गर्ने, यस्तै उपायहरु प्रयोग हुनसक्ने उनी बताउँछन्। वैचारिक समूह बनाउने र त्यही अनुसार संघर्ष गर्ने उपाय पनि लागू हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

अर्कोतिर, नेपालका कैयौं कम्युनिस्ट पार्टीहरु कुनै समय पार्टीको नामलेभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वकर्ताको नामले चिनिन्थे। अहिले पनि यदाकदा त्यो प्रवृत्ति छ। त्यसैले पार्टी भनेकै नेतृत्व हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुँदा नेतृत्व हस्तान्तरण सहज थिएन। त्यसैले पनि पार्टी र नेतृत्वको सम्बन्ध निकै कसिलो हुने गरेको पाइन्छ।

पार्टीमा एउटै व्यक्ति निरन्तर नेतृत्वमा रहने र चुनावैपिच्छे पार्टीको प्रभावमा क्षयीकरण आउनुबीच कुनै सम्बन्ध हुन्छ? महर्जन भन्छन्, ‘आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको एक खालको आकर्षण हुन्छ, मासमा पनि, कार्यकर्तामा पनि। केही हदसम्म भक्तिभाव पनि हुन्छ। आन्दोलनबाट आउँदै गर्दा नेतृत्वले एक खालको ‘करिश्मा’ देखाएको हुन्छ। जब ऊ सत्तामा आसिन हुन थाल्छ, जसरी पनि सत्ता टिकाउने र आसेपासेलाई पोस्ने काम गर्न थाल्छ। त्यसपछि  उसको ‘करिश्मा’मा क्षयीकरण हुन थाल्छ। त्यतिबेला व्यक्ति, पार्टी र आन्दोलप्रतिको आकर्षण र आस्था हराउन थाल्छ। त्यसले जनताको मतमा पनि असर गर्छ।’ नेपाल लाइभबाट साभार ।