प्युठान,७ माघ । जिल्लामा स्थानिय तहले संकलन गरेको राजस्व सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजले स्थानिय तहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सोमबार जिल्लाका प्युठान नगरपालिका, माण्डवी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । स्थानिय तहमा संकलन गरेको राजश्वबारे पदाधिकारी र कर्मचारी लाई जानकारी रहेको तर स्थानिय तहमा राजस्व कुन कुन शिर्षकमा कहाँकहाँबाट कती उठ्यो र उठेको राजस्व कहाँ कहाँ लगानी भयो भन्ने कुरा आम नागरिकलाई जानकारी नभएकोले यो अभियान अगाडी वढाईएको मानवअधिकारकर्मी पार्वता आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘ स्थानिय तहको वार्षीक सभामा एकमुष्ठ जानकारी गराएको तर चौमासीकरुपमा सार्वजनिक नगरेको अवस्था भेटिएकोले यो अभियान अगाडी वढाएको हो ।’
जिल्लामा शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषी र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाहरुको शनिवार बसेको वैठकले विज्ञप्ती निकाल्दै यो कार्य अगाडी वढाएका हुन् । सोमबार पत्रकार महासंघ ,गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वमा प्युठान नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ता आचार्य, माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीधर रोका मगर र सरुमारानी गाउापलिकाकी उपाध्यक्ष मिना सोमैलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शि, समावेशी सहभागीतामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनका लागी स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजश्वको दररेट सार्वजनिक होस भन्ने उदेश्यले यो ज्ञापनपत्र स्थानिय तहमा बुझाएको हरप्लेस नेपालका कार्यक्रम संयोजक टेक रानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘स्थानिय तहमा संकलन भएको राजश्वको प्रत्येक चौमासीक रुपमा सार्वजनिक गर्ने ब्यबस्था गरि असल शासनका आधारभुत मान्यतालाई आत्मसाथ गरि सर्वसाधारणले सहजरुपमपा जानकारी पाउन भनी पे्रस विज्ञप्ती मार्फत सवै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौँ । ’
स्थानीय तहहरुवाट संकलन गरिएको राजश्व स्थानिय तहभित्र बसेबास गर्ने आमनागरिकहरु लाई जानकारी भएको छ या छैन भनि एक नमुना सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालीकाले संकलन गरेको राजस्व सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पदाधिकारी र कर्मचारी लाई जानकारी रहेको तर स्थानिय तहमा राजस्व कुन कुन शिर्षकमा कहाँकहाँबाट कती उठ्यो र उठेको राजस्व कहाँ कहाँ लगानी भयो भन्ने कुरा आम नागरिकलाई जानकारी नभएको देखियो । स्थानिय तहको वार्षीक सभामा एकमुष्ठ जानकारी गराएको तर चौमासीकरुपमा सार्वजनिक नगरेको अवस्था देखिएको नागरिक समाजले यो नीति अगाडी वढाएको हरप्लेस नेपालका कार्यक्रम संयोजक रानाले बताउनुभयो
नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासन लाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शि, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामुलक बनाउदै राज्यवाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुच सुनिश्चित गरि सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने प्रावधान रहेपनि जिल्लामा यसको विकास नभएको उहाँले सुनाउनुभयो । अहिले स्थानीय तहले दिगो र परिणाममुखी विकास, सुशासन प्रवद्र्धनका थुप्रै अभ्यासको थालनी गरेको पनि पाईन्छ तर सहि समयमा नागरिकमा सुचना सम्प्रेषण हुन नसके नागरिक र स्थानीय सरकार विच दुरी वढने निश्चित छ । नागरिकलाई मेरो सरकार र मेरो दायीत्व वोधका लागी सुसुचित हुन आवश्यक छ । सहज, सरलरुपमा सुचना पाउनु नागरिकको अधिकार हो । स्वच्छ, पारदर्शि र निश्पक्ष प्रशासनीक ब्यबस्थाको अनुभुति गराउन सरकारको दायीत्व हो । अहिले स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजश्वको विषय आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । साथै राजस्व संकलनको दर, रेट, संकलन राजश्वको सार्वजनिक नुहुनु प्रति नागरिक समाज प्युठानको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझदै सरुमारानी गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमर ओलीले गाउँपालिकाले विभिन्न सञ्जालमार्फत सुचना प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘जनतालाई सुचनाको पहुँचमा पु¥याउन सुचनावोर्ड , पार्टी, गाउँपालिकाको फेसबुक पेजबाट सुचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ । ’ गाउँपालिकाले सुचना अधिकारी तोकेको छ उहाँसंग पनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सुचना लिन आग्रह गर्नुभयो । तेश्रो गाउँसभाले आर्थिक ऐन पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे,–‘स्थानियस्तरसम्म सूचना प्रदान गर्न वडा वडामा पनि सूचना वोर्ड राख्ने योजनामा छौँ । ’
त्यस्तै माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीधर रोका मगरले यस ज्ञापनपत्र मार्फत जनप्रतिनिधिलाई सजग बनाएकोमा खुसि व्यक्त गर्नुभयोे । उहाँले भन्नुभयो,–‘हामीहरुले राम्रो काम ग¥यौ भनि प्रचार गरेपनि जनस्तरसम्म यसबारे ज्ञान हुनुपर्छ । ’ सुशासनयुक्त समाज निमार्णका लागि आफु प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्युठान नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ता आचार्यले जनतालाई सही ढंगले सुचना उपलब्ध गराउन आईटी अफिसर नियुक्त गरेको बताउनुभयो । करको दर वढेको हैन् , करको दायरा वढेको छ । उहाँले भन्नुभयो,–‘कर लगाउने ठाउँमा मात्र नगरपालिकाले कर लगाएको हो । ’ उहाँले जनस्तरसम्म यस विषयमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
