लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी विकास कोषको कार्यान्वयन गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बोर्डले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

उनले सहकारी उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरी तयारी गरेको जानकारी दिए । बुधवार सहकारी विकास बोर्डको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीको अध्यक्षतामा बैठक बसी लामो समय देखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सहकारी विकास कोषको कार्यान्वयन गर्न थालिएको हो । प्रदेश सरकारले २० करोडको सहकारी विकास कोषको स्थापना गरेको थियो । आ व २०७६/०७७  मा कोषको स्थापना भए पनि विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिए ।  मा सहकारी उद्यमीलाई कर्जा मागका लागि आवेदन माग गरी ४८ वटा सहकारी छनौट भई कर्जा प्रदान गर्न बोर्ड असफल भएको थियो । ‘सबै किसिमबाट कार्यान्वयनका लागि तयार भएका छौ’ मन्त्री पन्थीले भने,‘यस वर्ष कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ ।’ सहुलियत ऋणले उद्यमीहरूलाई टेवा पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।

प्रदेशमा भएका सहकारीहरूको समस्या र समाधानका उपायहरू खोजी गर्ने, सहकारीको अवस्था बारे अध्ययन गरिने तयारी समेत भएको मन्त्री पन्थीको भनाइ छ ।

बोर्डले सहकारीहरूमा हुने सहकारी प्रवर्धन कोषलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारीको खुद नाफामा २५ प्रतिशत जगेडा कोष छुट्यापछि बचेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी संरक्षित पूँजिफिर्ता कोषमा २५ प्रतिशत र सहकारी प्रवर्धन कोषमा  शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा सबै सहकारीहरूले सहकारी प्रवर्धन कोष जम्मा गरेको पाइँदैन । यस आ।व।मा प्रवर्द्धन कोषलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकार नियामक निकाय रहेका सहकारीको सङ्ख्या ८ सय ५० रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन कानुन संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यकारी उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा  ७ सदस्यीय कार्यदल  निर्माण गरिएको हो । उक्त कार्यदलले असोज मसान्त भित्र काम गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि तोकिएको छ ।