सरकारले ‘भू–उपयोग नियमावली,२०७९’अनुसार गत मसिंरभरमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न ताकेता लगाएपनि प्यूठान नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण  गर्न सकेको छैन् । परामर्शदातामार्फत जग्गाको वर्गीकरण गर्न नगरपालिकाले झण्डै १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। परामर्शदाताले दिएको रिर्पोट हेरेर नगरपालिकाले वर्गीकरणको काम अझै टुंगेको छैन् । यसले गर्दा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन् । वडा–वडाबाट आएका फाइलहरु नगरपालिकामै छन् ।

घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्ने, जथाभावी बस्ती रोक्न र भू–उपयोग नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो । जिल्लाका  नौबहिनी, झिमरुक, स्वर्गद्धारी लगायतका स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण  गरिसक्दा सुगम मानिने प्यूठान नगरपालिकाले टुंगाउन नसक्नु नगरपालिकाले चरम लापरबाही गरेको स्थानीयको गुनासो छ । पालिकाले वर्गीकरणको काम छिटो नटुंगाउदा ‘कृषियोग्य जमिन(माना रोपी मुरी फल्ने)झिमरुक फाँटमा धमाधम घरहरु बनिरहेका छन् । बस्ती बस्न लायक पाखो खेतबारी बाँझो बन्दैछन् । बारीमा घाँस झाँगिदै छ । कुन जमिनमा घर बनाउने ? कुनमा उद्योग चलाउने? कहा कृषि खेति गर्ने ? भन्ने  प्यूठान नगरपालिकाभित्र टुंगिएको छैन् । जग्गा जमिनको मनलाग्दी उपभोग भएको छ । नगरपालिकाको लापरबाहीले गर्दा कृषियोग्य जमिनलाई बचाउन सरकारले लिएको निती कार्यान्वयन नभएको जानकारहरु बताउँछन्। घर घडेरी किनबेच गरेकाहरुले कित्ताकाट गरेर रजिस्ट्रेशन पास गर्न पाएका छैनन् ।

‘प्यूठान नगरपालिका –४ टारीमा  घडेरी किनेको ३ वर्ष भयो । कित्ताकाट नहँुदा रजिस्ट्रेशन पास गर्न पाएको छैन,’ स्थानीय ईन्द्रा गुरुङले भनिन्,‘आफ्नो नाममा घडेरी नभएकाले घर बनाउने योजना अधुरै छ ।’ ईन्द्रा मात्र होइन् नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण  समयमै नगर्दा धेरै सेवाग्रहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। प्यूठान नगरपालिका कानमा तेल भरिएझै नसुनेर बसेको छ ।

प्यूठान नगरपालिकाका उपमेयर देबेन्द्र बर्मा वडाबाट आएका फाईलहरुमा गुनासो आएकाले समयअवधिमै टुंगाउन नसकेको बताउँछन् । खासगरी भू–स्वामित्वकर्ताले आफ्नो कृषियोग्य जमिनलाई पनि व्यावसायिक (गैरकृषि) मा वर्गीकरण गर्न चाहेपछि समस्या आएको बर्माको भनाई छ । ‘कुन जग्गालाई कृषिमा राख्ने र कुनलाई गैरकृषिमा राख्ने भन्ने नै मुख्य विवाद देखियो । अधिकांश भू–स्वामित्वकर्ताले कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासीय जग्गामा राख्न चाहन्छन्। यसैले समस्या आइरहेको छ,’ बर्माले भने,‘ फाइलहरु पूनःअध्ययन गरी आउने असोजभरमा सक्ने योजना बनाएका छौ।’ जग्गाको वर्गीकरणको लागि प्यूठान नगरपालिकाले सेभेन कलर्स मल्ट्रिप्रोज  कन्सलटेन्सी प्रा.लि रुपन्देहीलाई छनौट गरेको थियो ।  कन्सलटेन्सीले १४ लाख ८८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको प्यूठान नगरपालिका आर्थिक शाखाले जनाएको छ । 

भू–उपयोग नियमावली, २०६९ को अनुसूची १ को नियम ८ अनुसार भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल निम्नानुसार व्यवस्था गरिएका छन् ।

१.कृषि क्षेत्रः सबै अन्नबाली, फलफूल तथा नगदेबाली उत्पादनयोग्य र पशुपन्छीपालनयोग्य जमिन ।

२.आवासीय क्षेत्र : कृषि उपजको रेखदेख, भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजनबाहेक नागरिक आवासको रूपमा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा वा यस्तै प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न सकिने जग्गा ।

३.व्यावसायिक क्षेत्र : सामूहिक वा व्यक्तिगत विभिन्न किसिमका व्यापारिक, व्यावसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको वा रहन सक्ने जग्गा ।

४. औद्योगिक क्षेत्र : कुनै वस्तु तथा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, स्टोर गर्ने वा वर्कशप रहने स्थल, उद्योग, भवन, घर, टहरा वा सोही प्रयोजनको जग्गा ।

५.खानी तथा खनिज क्षेत्र : जमिनको सतहमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा जमिन मुनि फलाम, जस्ता, तामा वा अन्य खनिजजन्य कच्चापदार्थ भएको क्षेत्र ।

६.वन क्षेत्र  : पूर्ण वा आंशिक रुपले रुख तथा वनस्पतिले ढाकिएको जग्गा ।

७.नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र : नदी, खोला, नहर, प्राकृतिक ताल, पोखरी तथा सोको डिल वरपरका जग्गा ।

८.सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र : विभिन्न किसिमका यातायात पूर्वाधार (जस्तै, बन्दरगाह, बसपार्क, कारपार्क, सडक पेटी, सडक, बाटो, रेल्वे, पुल, विमानस्थल समेत) लगायत अन्य बगैंचा, पार्क लगायतका सार्वजनिक क्षेत्र ।

९.सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र :विभिन्न समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक वा परम्परागत स्थल, ऐतिहासिक क्षेत्रहरू ।

१०.नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरू ।