News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

लैंगिक हिँसा अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य जरुरी: सरोकारवाला

सिखबर संवाददाता२५ मंसिर, प्यूठान
८६७ पटक
२५ मंसिर, प्यूठान

सरकार र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासवाट लैंगिक विभेद अन्त्यका अभियानहरु प्रभावकारी वन्ने सरोकारवालाहरुले वताएका छन्। हिँसाका घटनाहरु हुन नदिन र भएका घटनाहरुको कानुनी उपचारका लागी सवैको प्रतिवद्घता र ऐक्यवद्घता आवश्यक रहेको उनिहरुले वताएका छन्। लैंगिक हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियान अन्तरगत प्यूठान नगरपालीकामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले हिंसाका घटनाहरुलाई राजनितीक तथा विभिन्न कारणले गरिने ढाकछोप, मेलमिलापका लागि दिईने दवाव अन्त्यका लागि राजनितीक दल, नागरिक समाज र सरकारको संयुक्त सहकार्य आवश्यक रहेको वताएका हुन।

प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतीले सवै किसिमको विभेद र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले कानुनी तथा नितिगत व्यवस्था गरेको वताउनु भयो । सरकारका हिंसा न्युनिकरणका लागि अवलम्वन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नका निम्ति सरकार र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास प्रभावकारी हुने उहाले वताउनु भयो । अशिक्षा तथा गरिविको कारणले पनि हिंसाका घटनाहरु घटिरहेकोले हिंसा न्युनिकरणका लागि गरिबी निवारण, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमहरु अवलम्वन गरिएको वताउनु भयो। छोरा छोरिविचको विभेद अन्त्यका लागि निशुल्क शिक्षा, जेष्ठ नागरिकको निशुल्क आँखा उपचार, विपन्न वर्ग लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु अवलम्वन गरिएको उहाले वताउनु भयो।

उपमेयर शान्ता आचार्यले सरकारले लैंगिक लगायत सवै हिंसाको अन्त्यका लागि नितिगत व्यवस्था गर्नुका सथै नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको वताउनु भयो । तुलनात्मक रुपमा कानुनि र सामाजिक हिसावले हिंसाका सवालमा परिवर्तन आएपनी सवै हिंसाहरु कानुनी उपचारकोमा पुग्न नसकेको र सवै हिंसापिडित न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको वताउनु भयो। उहाँले संस्कार, शक्ति, दृष्टिकोण, भुगोल, वर्ग, हैसियत जस्ता जुनसुकै कारण वा वाहनामा हुने हिंसाहरुको व्यवहारमा न्यायसंगत, कानुनसम्मत, पिडितले न्याय पाउने गरि, पिडकले सजाय पाउने गरि कानुनी उपचार गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हिंसाजन्य गतिविधी थाहा पाउनेवित्तिकै पनि स्थानिय सरकार, न्यायिक समिती र सरकारका अन्य निकायमा सम्पर्क गर्न उहाले आग्रह गर्नुभयो।

प्यूठान नगरपालीकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मिप्रकाश राजभण्डारीले लैंगिक हिंसाका घटनाहरु घर समुदायमै गुपचुप राख्ने प्रवृत्तीवाट उठेर कानुनी उपचार खोज्ने शसक्तिकरण वृद्घी भएपनी हिंसाका घटनामा गुणात्मक न्युनिकरण हुन नसकेको वताउनु भयो।

नेकपा(नेकपा) प्यूठान नगरकमिटिका सचिव विष्णु योगिले लैंगिक हिंसा लगायत सवै किसिमका हिंसाको कारक विभेद भएको वताउनु भयो। हिंसा न्युनिकरणका लागि विभेद न्युनिकरण हुनुपर्ने वताउनु भयो।

प्यूठान नगरपालिका, नगर स्तरिय महिला सञ्जालको आयोजनामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय विजुवार प्यूठान र माहुरी होम सहज परियोजनाको सहयोग रहेको थियो। नगर स्तरिय महिला सञ्जालका संयोजक भगवता खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सुजना चौधरीले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य नारायणी विष्टले राख्नुभएको थियो।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

कर्मचारी संगठनले मनायो ३५ औं स्थापना दिवस, मृगौला पीडितलाई सहयोग

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्यूठानले स्थापना दिवसको अवसर पारेर मृगौला पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ...

सांसद थापाद्वारा आन्दोलनरत शिक्षकसंग छलफल

प्यूठान जिल्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) सूर्य थापाले शिक्षकहरुसंग छलफल गरेका छन् ।...

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धि अन्तरक्रिया माण्डवीमा सम्पन्न

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम माण्डवी गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ । अख्तियार...

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धि अन्तरक्रिया सरुमारानीमा सम्पन्न

भ्रस्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरुमारानीमा सम्पन्न भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग...

शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी, सुनेनन सरकारको अनुरोध

  सरकारको अनुरोधको बेवास्ता गर्दै शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ । सरकारले बैशाख १२ गते...