![](https://jhulenipost.com/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-2.gif)
![](https://jhulenipost.com/wp-content/uploads/2023/11/English-add-1.gif)
![](https://jhulenipost.com/wp-content/uploads/2021/02/pm-kpsharma-oli-600x400.jpg)
नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटा र तिनै सांसदसहितको सनाखतबाट एमाले विभाजन गरेको भन्दैे निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वारेसमार्फत बुधबार रिट दायर गरेका हुन्। निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिले छुट्टै दल दर्ता गर्न नसक्ने रिटमा दाबी गरिएको छ ।
सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरिएको निर्णय कानुनविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
कारबाही गरिएका सांसद र नेता झलनाथ खनालको दस्तखत बिना भदौ ४ गते छुट्टै दल दर्ताको निवेदन दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।
सुरु निवेदनमा दस्तखत नै नभएका खनाललाई पछि नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगले सनाखत गराउन नमिल्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
अन्नपूर्ण
हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।
![](https://jhulenipost.com/wp-content/uploads/2023/11/English-add.gif)
![](https://jhulenipost.com/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-2.gif)