नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटा र तिनै सांसदसहितको सनाखतबाट एमाले विभाजन गरेको भन्दैे निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वारेसमार्फत बुधबार रिट दायर गरेका हुन्। निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिले छुट्टै दल दर्ता गर्न नसक्ने रिटमा दाबी गरिएको छ ।

सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरिएको निर्णय कानुनविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

कारबाही गरिएका सांसद र नेता झलनाथ खनालको दस्तखत बिना भदौ ४ गते छुट्टै दल दर्ताको निवेदन दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

सुरु निवेदनमा दस्तखत नै नभएका खनाललाई पछि नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगले सनाखत गराउन नमिल्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

अन्नपूर्ण