सत्तारूढ गठबन्धन पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने कसरतमा जुटे पनि कानुनविद्हरूले त्यसो गर्नु संविधानविपरीत हुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप पनि समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एमालेले समयमै स्थानीय चुनाव गराउन जोडबल गरिरहे पनि सत्ता गठबन्धनका दलमा ६ महिना पछि सार्न खासै मतभेद छैन । त्यसका लागि संविधान र कानुनको छिद्र खोज्न गठबन्धन दलले निकटस्थ कानुन व्यवसायीलाई जिम्मेवारीसमेत दिएका छन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध जारी रहेकाले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने विषयमा सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक छलफलसमेत गरेका छन् ।

स्थानीय चुनाव गरिहाले एमालेले बढी जित्ने र त्यसले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने संशय सत्ता गठबन्धनमा छ । चुनावकै विषयमा गठबन्धनको बैठक बिहीबार भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई परामर्शका लागि बोलाउने सम्भावना छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने संविधानअनुसार ऐन बनेकाले नबाझिएको तर्क गर्छन् । ‘गठबन्धनको सुविधाका लागि कानुन संशोधन गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।

संविधानमा नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधानले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त हुन सक्ने भएकाले दलहरूले कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद दिलबहादुर घर्तीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले २०७३ पुस १९ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी विधेयक टुंग्याएको थियो । सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि समिति र संसद्ले त्यसलाई सच्याएका थिए । स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा उक्त प्रावधान समेटिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराई स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त नहोस् भनेर कार्यकाल सकिनुअघि नै चुनाव गराउने कानुन सांसदहरूले बनाएको बताउँछन् । समितिले विधेयक टुंग्याउन बोलाएको बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि उपस्थित थिए । उनले समितिको निर्णयमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । विधेयक सच्याउने समितिको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसकै नेता थिए । तर अहिले कांग्रेसकै नेताहरूले संविधानसँग कानुन बाझिएको भन्दै चुनाव सानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । त्यसमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले साथ दिएका छन् । ‘पदाधिकारीको अवधि सकिनेबित्तिकै अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी चुनाव गर्नु संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । समयमै निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको मर्म हो,’ महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भने ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि संविधानको धारा २२५ मा भएको प्रावधानलाई गलत व्याख्या गर्न नहुने बताए । ‘संविधानले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनासम्म स्थानीय तहहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भनेर संविधान र कानुन कतै पनि व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले कुनै कारणवश चुनाव हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप नगर्नु भनेको हो । संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन नगरे पनि हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको होइन ।’ संसद्ले नै बनाएको ऐनले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै त्यस्तो चुनाव गर्न सकिने प्रावधान राखेकाले कानुनबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने रेग्मीले बताए । ‘अगाडि नै चुनाव गर्दा संविधानविपरीत हुँदैन । बरु संविधानको मूल स्पिरिटअनुसार हुन्छ,’ उनले भने ।

महाशाखा प्रमुख भट्टराईले संविधानको धारा २२५ को पछिल्लो वाक्यांश ‘६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने’ को शाब्दिक अर्थ लगाएर संविधानका अन्य धारामा रहेका प्रावधानलाई निस्तेज गर्न नमिल्ने बताए । ‘संविधानको व्याख्या समन्वयात्मक, सामञ्जस्यपूर्ण र उद्देश्यपरक रूपमा गरिनुपर्छ । संविधानको एउटा धाराको एउटा वाक्यको अंशलाई टपक्क टिपेर अन्य धाराको व्यवस्था, मर्म र सन्दर्भलाई उपेक्षा गर्नु युक्तिसंगत मानिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) र धारा २१६ को उपधारा (६) तथा संविधानको धारा २२२ को उपधारा (५) ले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल तथा पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने स्पस्ट गरेका छन् । धारा २२५ को पहिलो वाक्यांशले पनि गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने स्पस्ट उल्लेख गरेकै छ ।’

भट्टराईले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेको बताए । ‘पाँच वर्षभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तहको कार्यभार संघीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानसमेत छैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा नै पदावधि समाप्त भए पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था रहेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।’

अधिवक्ता भट्टराईले ऐनमा भएको प्रावधान सच्याएर अधिकार संकुचन र विस्तार गर्न नहुने बताए । ‘पहिला स्थानीय निकाय थियो । ऊभन्दा माथि केन्द्रीय सरकार थियो । अहिलेको संविधानले छुट्टै सरकार बनाएको छ । केन्द्र र प्रदेशको जति अधिकार हुन्छ, स्थानीयको पनि उत्तिकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने प्रावधान नराखेको छैन ।’

कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा जोशीले पनि संविधानले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको परिकल्पना नगरेको बताए । ‘कानुन र संविधान बाझिएको हो भने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ तर संशोधन गर्दा पनि स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त भएलगत्तै नयाँ पदाधिकारी आउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ,’ उनले भने । संविधानका जानकार अर्का अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले पनि स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन बनाउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘पदाधिकारीको अवधि ५ वर्ष हुने भनिएको छ । कार्यकाल सकिएपछि कर्मचारीको हातमा स्थानीय तह नजाने गरी चुनाव हुनु जरुरी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि चुनाव हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यस बेला चुनाव एकै पटक भएको होइन । कहीको जेठमा, केहीको असार र केहीको असोजमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ,’ उनले भने, ‘यहीअनुसार चुनाव हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको सात दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मा भएको थियो । कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानमा भने नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सत्ता गठबन्धनले ऐनमा भएको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने बहाना खोजिरहेको छ ।