हुलाक सेवा विभागले बिहिवार सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाक मार्फत पठाउने सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग एक १ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। विभागले २५ भन्दा बढी विभाग स्तरिय कार्यालयहरुलाई आमन्त्रित गरी आफ्नै सभाहलमा कार्यक्रम गरेको थियो।

विद्यमान हुलाक सेवालाई आधुनिक रुपमा विकास गर्न हुलाक सेवाको सिप र क्षमतामा विकास गरी सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी हुलाकको प्रवर्द्धन गर्न जोड गर्दै र सबै सरकारी हुलाक वस्तु सरकारी हुलाक सेवाबाट ढुवानी र वितरण गर्दा एक तिर भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुने र अर्को तर्फ एउटा सरकारी निकायको हुलाक सम्बन्धी खर्च अर्को सरकारी निकायको आम्दानीका रुपमा प्राप्त हुने हुँदा यसबाट कानुनको पालना पनि हुने र सरकारी आम्दानी पनि हुने विभागका महानिर्देशक प्रदिपराज अधिकारीले बताए।

कार्यक्रममा हुलाक सेवा ऐन १०१९ को परिच्छद २ को दफा ३ मा उल्लेखित चिठीपत्रहरु ओसारपसार गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ। सो को कार्यान्वयन सन्दर्भमा मिति २०८० असोज १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सरकारी चिठीपत्र र कागजात हुलाक मार्फत पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय वमोजिम हुलाक सेवा विभागले सरकारी चिठीपत्र र कागजात हुलाक मार्फत पठाउने सुनिश्चित गर्नका लागि मातहतका हुलाक कार्यालयमा सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय  र सहकार्य गरी हुलाकबाट नै ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा परिपत्र भइसकेको विभागका शाखा अधिकृत मनोज कुमार रजकले जानकारी गराए ।

सोही कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागका निर्देशक ध्रुवराज आचार्य र शाखा अधिकृत मनोज कुमार रजकले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी कार्यक्रममा स्थानीय पुर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक महेश चन्द्र न्यौपाने, निर्वाचन आयोगका शाखा अधिकृत अच्युत दाहाल र मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत लगायतले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।

वक्ताहरुले हुलाकले हालसम्म गर्दै आएका कतिपय कार्यहरु प्रति सरोकारवालाहरू जानकार नरहेको धारणा व्यक्त गरे । सहभागीहरुले सरकारी हुलाक सेवाको प्रयोगमा समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपाल सरकारले हुलाक सेवाको पुर्न संरचना गर्ने निति लिएको छ। विद्यमान सेवा प्रवाहमा सुधारलाई तिव्रता दिएको विभागले वताएको छ।