सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन माण्डवी गाउँपालिकाले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका कानुन विपरीत अतिक्रमण तथा प्रयोग भएका जग्गाहरूलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय अनुरूप संरचना तथा आफ्ना सामग्री हटाउन बुधवार ३५ दिने  अल्टिमेटम दिएको हो ।

माण्डवी गाउँपालिकाले यस अघि २०८१ साउन ४ गते, २०८० चैत्र १५ गते सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गरेकोमा थियो । पटक पटक सूचना गर्दा जग्गाको गैर कानुनी प्रयोग नहटेकाले व्यक्तिगत रूपमै संरचनाको विवरण सहित ३५ दिन भित्र जग्गा खाली गर्न गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्नु परेको माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको नाप जाँचका लागि साउन ४ गते देखि गाउँपालिकाका अमिनलाई सडक क्षेत्रमा बनेका सार्वजनिक जग्गाका संरचनाको विवरण सङ्कलन गरेको थियो । टोलीले नाप जाँच गर्दा ६८ ठाउँमा सार्वजनिक जग्गाको गैर कानुनी प्रयोग भएको पाएको माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारीले बताए । ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा सरकारकै हुनुपर्दछ’ अधिकारीले भने ,‘खाली गर्न अनुरोध गरिएका जग्गा खाली नगरे गाउँपालिकाले गराउनेछ ।’ सार्वजनिक जग्गामा पक्की घर, कच्ची घर, टहरा, गोठ, खोर, प्रहरी पोस्ट, विद्यालय बाउन्ड्री, शौचालय तथा खाजा घर, खोलामा पर्खाल, सार्वजनिक जग्गामा खेतीपाती गर्ने लगायतमा कार्यहरू भएका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २९९ देखि धारा ३१३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धारा ३०४ को उपधारा २ ले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासन र स्थानीय तहको हुनेछ भनी स्पष्ट तोकिएको छ ।  माण्डवी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कारबाही अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  तोकिएको समय सीमाभित्र समेत अटेर गरी संरचना नहटाएमा वा अतिक्रमित क्षेत्रबाट नहटेमा गाउँपालिकाले नै उक्त संरचनाहरू हटाउने र अतिक्रमित क्षेत्र खालि गर्ने साथै सोको लागि खर्च भएको रकम सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

२०८० चैत्र १५ गते बैठकको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाको सिमानाभित्र रहेका कानुन विपरीत प्रयोग, अतिक्रमण, गैर कानुनी कब्जा, गैर कानुनी नियन्त्रण र लिजको उद्देश्य विपरीत प्रयोग भएका सरकारी र सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरू (वन क्षेत्रसमेत) को अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोग हटाई जग्गाहरू साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०८० फागुन ९ गने गृह मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले २०८० फागुन १७ गते विवरण सङ्कलनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यस क्रममा माण्डवी गाउँपालिकाका कुनै वडाबाट सूचना नदिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत जालन्धर भुसालले जानकारी दिए । ‘सूचना र उजुरीमा परेका संरचना तथा गैर कानुनी प्रयोगलाई तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ भुसालले भने,‘करिब ६३ रोपनी जग्गा गौचरमा परिवर्तन, घर हटाउनका लागि निश्चित समय सीमा दिएर लिखित प्रतिबद्धता सहित कारबाही सुरु गरेका छौँ ।’ प्युठान नगरपालिका ८ को केही संरचना हटाइएको उनको भनाइ छ ।