५ लाखभन्दा माथिको आयोजना टेन्डर मार्फत गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत श्रावण १३ गते पत्राचार गर्दै ५ लाख भन्दा माथिको योजनालाई प्याकेजिङ गरी अनिवार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउन भनेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रमुख सचिवलाई विपक्षी बनाएर झिमरुक गाउँपालिका वडा नं ७ का कल्याण विक्रम के.सी ले रिट दायर गरेका हुन् । उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा दायर रिटमा विपक्षविरुद्ध अन्तरिम आदेश सहित उत्प्रेषण/परमादेश माग गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत श्रावण १३ गते च.न. १६ मा पत्राचार गर्दै ‘प्रदेश सरकारको स्रोतमा देखा परेको चाँपको कारणले गर्दा आ.व. २०८१/०८२ मा रु.५ लाख वा सोभन्दा बढीको स्वीकृत सबै कार्यक्रमहरू प्याकेजिङ गरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुनेछ’ भनेर पत्राचार गरेको थियो ।

निवेदनकर्ताले प्रदेश सरकारको उक्त पत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रतिकुल भएको र उक्त पत्रमा प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ को दफा १०(४) बमोजिम मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गरेकोमा उक्त विनियोजन ऐनको दफा १०(४) मा “यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन बनाई लागु गर्न गराउन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको र विपक्षीहरूले विना ऐन कानुनका आधार हचुवाका भरमा पत्र पठाई भई आएको कानुनलाई प्रभावित र सङ्कुचित पार्ने गरी गरिएको कार्य कानुन विपरीत भएको दाबीसहित उक्त पत्र र बनेका वा गरिएका गैर कानुनी निर्णय रहेछन् भने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।

साथै निवेदनकर्ताले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ करोड लागत सम्मका योजना उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत  गर्न परमादेश समेत माग गरेका छन् ।

उक्त रिट दर्ता भएको र बुधवार ११ बजेपछि पेशी रहेको उच्च अदालत दाङ तुलसीपुरका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नेत्र बहादुर कुवंरले जानकारी दिए ।