मुलुक संघीयतामा गए पश्चात कर्मचारतन्त्रमा आएको विक्षिप्त पन कृषि प्राविधिकहरुमा पनि देखिएको छ । केन्द्रमा बसेर डिङ हाँक्ने प्राविधिकहरुलाई जिल्ला प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनका लागि अहिले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेपनि रुनु न हाँस्नु भएको छ । त्यसमाथि पनि प्रशासन तर्फका कर्मचारीहरुले प्राविधिक कर्मचारीहरु माथि गर्ने अन्याय झनै मौलाएको छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूण भएको भएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्दा अहिले विचलन आएको हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि जस्तो सुकै कदम अगाडि चाल्ने बताएको छ ।

पाँच वर्षमा दोव्वर उत्पादन गर्ने सोचमा अगाडि बढेको सरकारले कृषि प्राविधिकहरुलाई भने अन्याय गरेको भन्दै नेपाल कृषि तथा भेटेरीनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समितीका ७७ ओटै जिल्लाका जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दुई बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

एडिएसमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गाउँ गाउँमा कृषि तथा भेटेरीनरी प्राविधिक पु-याउने उदेश्यले एक गाउँ एक प्राविधिकको अवधारण सरकारले ल्यायो । सोही बमोजिम लोकसेवा आयोग मार्फत परिक्षा लिई गाउँ गाउँमा पनि खटाउने काम ग¥यो तर अहिले तीनै प्राविधिकहरुलाई पाखा लगाएको भन्दै सो समितिले ज्ञानप पत्र बुझाएको हो ।

समितिले बुझाएको मागमा एक गाउँ एक कृषि भेटेरीनरी प्राविधिक सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम नियुक्ति भई स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीलाई स्वत स्थायी गर्नु पर्ने, तत्काल निजामती सेवा ऐन परिमार्जनको चरणमा रहँदा निजामती सेवा ऐनको दफा ८मा रा.प. अन.द्धि पद नरहने व्यवस्था गर्न खोजिएकाले हालसम्म प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेका कृषि, भेटेरीनरी, अमीन लगायतका प्राविधिक पद कायम राखी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।